२०७९ भाद्र ६, सोमबार ०७:३३
विगत केही समय यतादेखि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु देशमा विद्यमान गरिबी, महंगी, बेरोजगारी र आर्थिक भ्रष्टाचार लगायतका समस्याहरुको समाधान गर्नमा असफल सावित भएपछि देशमा अहिले देखिएका सबै खाले समस्याको निम्ति एक्लो संघीयतालाई नै जिम्मेवार ठानिरहेका छन् ।
जबकि यथार्थमा संघीयताको सफलता हासिल गरेका देशहरुले आत्मसात गरेको जस्तो संघीय ढा“चा नेपालमा कायम नै भएको छैन । अहिलेपनि राज्यको शक्तिको वास्तविक विभाजन भएकै छैन । स्थानीय तहको र संघीय सरकारको असफलतालाई समेत संघीय ढा“चामा थोप्ने काम भइरहेको छ । संघीयता मात्रै सबै समस्याको निम्ति दोषी कसरी हुन सक्छ । जबकि अहिले पनि शासन र प्रशासनको तथा प्रमुख लोककल्याणकारी नीति बनाउने अधिकार संघीय सरकारले आफुमै सिमित राखेको छ । नेपालको प्रमुख समस्या भनेको गरीबी, बेरोजगारी, मह“गी, शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था तथा आर्थिक अनियमितता हो । आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनविना नेपालजस्तो देशको प्रगति असम्भव छ । देशको पढेलेखेका जमात, विश्लेषक तथा कतिपय मिडियाकर्मीहरू समेतले समाजमा यस्तो भाष्य (नैरेटिभ) स्थापित गरिदिएका छन् कि देशको प्रत्येक समस्याको निमित्त सङ्घीयता नै जिम्मेवार छ । यथार्थमा देशका ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ् ग्रेस, नेकपा एमाले तथा राप्रपा नेपाल सैद्धान्तिकरूपमा नै सङ्घीयता विरोधी रहिआएका छन् । सङ्घीय संरचनालाई नेपालको निम्ति असान्दर्भिक, अनावश्यक र खर्चिलो साबित गर्न उपरोक्त दल र तिनका समर्थकहरू अहोरात्र परिश्रम गर्दै आएका छन् । विदेशबाट अनुभव बटुलेर आएकाहरुले पनि सङ्घीयताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने भन्ने टिप्पणी गर्नुलाई उपरोक्त तीन दलकै चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ । जुन सङ्घीयता नेपालमा आएकै छैन, त्यसलाई नै वर्तमान समस्याको कारक बताउनु पूर्वाग्रही मानसिकताको प्रतीक हो । नेपालमा हाल देखिएका समस्याहरूलाई सङ्घीयताकै उपज ठान्नेहरूले यथार्थमा सङ्घीयतालाई बुझेकै छैनन् । स्थानीय तहको वर्तमान संरचना देशका सङ्घीयता विरोधीहरूको साझा षड्यन्त्रको परिणाम हो । विद्यमान स्थानीय तहको संरचनालाई सङ्घीयताको सौताको रूपमा ल्याइएको हो । प्रादेशिक सरकार हरूभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु यसैको परिणाम हो । सङ्घीयता भनेको राज्य–शक्तिको अधिकार विभाजन हो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई राज्यको प्रमुख अड्ड मानिन्छ ।
जबसम्म प्रादेशिक सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइ“दैन, तबसम्म प्रादेशिक संरचना फलदायी साबित हुन सक्दैन । गाउ“गाउ“मा सिंहदरबार भन्ने नारा अघि सार्नुको अर्थ नै प्रादेशिक संरचनालाई निरीह र दयनीय बनाउनु हो । एकात्मक शासन प्रणालीका पक्षधर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार त दिएकै छैनन्, तर प्रत्येक असफलताको दोषी अवश्य मानिरहेका छन् । प्रादेशिक सरकारहरू पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गर्न कमजोर साबित भएकै हुन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विश्वकै उच्चकोटीको शासन व्यवस्था मानिन्छ । अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका शासन व्यवस्थाहरूमा यो नै सर्वाधिक सफल र लोकप्रिय व्यवस्था रहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशहरूमा सङ्घीयताले सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरूलाई एक सूत्रमा बा“धी राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सफल साबित भएको अनेकौं उदाहरणहरू छन् । नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको माग तराई काङ्ग्रेसले २०१० सालमा नै गरेको थियो । त्यसपछि आम निर्वाचन २०१५ मा यो नै उसको प्रमुख चुनावी मुद्दा पनि थियो । वि.स. २०४७ साल देखि नेपाल सद्भावना पार्टीले यसलाई आप्mनो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम ग¥यो । जनान्दोलन २ को सफलता पश्चात् आठ दलको सहमतिमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हु“दा त्यसमा सङ्घीयता शब्दको उल्लेख नभएकै कारण नेसपा (आनन्दीदेवी) ले त्यसमा आप्mनो लिखित असहमति जनाएको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले यसै विषयलाई मुद्दा बनाएर तराई–मधेसमा प्रभावकारी आन्दोलन चलाउन सफल भएको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आज पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका एक प्रमुख पात्र हुन् । सङ्घीयता अहिले पनि उनको पार्टीको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहिआएको छ । यस पार्टीले प्रादेशिक संरचनाहरूको पूर्ण सीमाड्ढन हुनुपर्ने तथा प्रादेशिक सरकारहरूलाई थप अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सङ्घीयताका कारण नै तराई–मधेसका दुई सयभन्दा बढी युवाले आप्mनो ज्यान पनि गुमाएका छन् । अहिले पनि तराई–मधेस र जनजाति युवाहरू सङ्घीयताको निम्ति जस्तोसुकै बलिदान दिन तयार छन् । तसर्थ सङ्घीयताको सवालमा प्रतिगामी पाइला चाल्ने काम भरसक कुनै पनि पक्षबाट हुनुहु“दैन । अन्यथा तराई–मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका दलहरूले आप्mनो खस्किंदो जनाधार एवं लोकप्रियता पुनः प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको संविधानले अग्रगमन मात्र रुचाउन सक्छ, पश्चगमन होइन । नेपालमा रातारात क्रान्तिकारी बन्ने र भोलिपल्टै प्रतिगामी बन्ने जुन प्रतिस्पर्धा चलेको छ त्यसको एक पात्र बनेका महानुभावले त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र गरीबीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्दथ्यो । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आए यता के कति कारणले देशको विकास हुन सकेन ? आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सबै वर्गको एक समान पहु“च हुन सक्यो कि सकेन ? परि र्वतनको अनुभूति जनतालाई भइरहेको छ कि छैन ? स्थानीय तहको निम्ति हुनेगरेको बजेट विनियोजनको सदुपयोग हुन सकिरहेको छ कि छैन ? यस विषयमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो । ओली सरकार माथि भ्रष्टाचारका कतिपय आरोप लागेका थिए तर त्यसबारे खासै प्रतिक्रिया देखिएन । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सङ्घीयताको विरोधमा कहिल्यै रहेन । हाल यता आएर नेपालका प्रत्येक समस्याको निम्ति सङ्घीयतालाई दोषी ठह¥याउने कसरत हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मात्र मान्न सकिन्छ ।
दक्षिण एशियामा हेर्ने हो भने हाम्रा सामु दक्षिणी छिमेकी भारतको सफल सङ्घीय ढा“चाको उदाहरण विद्यमान छ । क्षेत्रफल र जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधताका कारण त्यहा“ यस संरचनालाई स्वीकार गरिएको हो । गणतन्त्र भारतको संविधान जारी भएको ७ दशक नाघिसकेको छ तर अहिले पनि त्यहा“को संविधानलाई त्यहँ“को जनताले ईश्वर सरह नै ठान्ने गर्छ । भारतको संविधानले विविध भाषाभाषी तथा जाति, समुदायका मानिसलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बा“ध्न सफल साबित भएको छ । भारतमा प्रत्येक भाषाभाषी एवं जाति, समूहको माग सम्बोधन गर्ने काम भएको छ । पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नागा, मिजो, असमिया, अरुणाचलका आदिवासी, हालै लद्दाखका आदिवासीको निम्ति, दक्षिणमा भाषा र सामुदायिक एकरूपताको आधारमा, गुजरात, पञ्जाब र महाराष्ट्रमा पनि भाषाको आधारमास जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड, उत्तराखण्ड तथा राजस्थानमा क्षेत्रफलका कारण प्रादेशिक संरचनालाई मूर्तरूप प्रदान गरिएको छ । यहा“ भाषा, संस्कृति, जातीय तथा सामुदायिक एकरूपता तथा पहिचानलाई महŒव दिइएको छ । संविधानको परिधिभित्र रहेर जनताको प्रत्येक सम्भव माग र गुनासाहरूको लोकतान्त्रिक तरीकाले सम्बोधन गर्ने काम भएको छ । देश स्वतन्त्र भएको ७६ वर्ष हुन लाग्दा पनि त्यहा“को जनताले पुनः हतियार उठाउने अवस्था उत्पन्न भएन । झिनामसिना विरोध प्रदर्शनका घटना भए पनि त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने काम भएको देखियो । धर्मको आधारमा भारतबाट छुट्टिएर पाकिस्तान त बन्यो तर पाकिस्तानले आप्mनै देशका बहुसङ् ख्यक आबादी बड्डाली मुसलमानहरूको मातृभाषा बड्डलालाई मान्यता नदिएको कारण, केवल भाषाकै कारण पाकिस्तानको विभाजन हुन पुग्यो र बड्डलादेशको जन्म भयो, अर्थात् कहिलेकाहीं धर्मभन्दा भाषा ठूलो हुने गर्दछ । सोभियत सङ्घले पनि सङ्घीय संरचना आत्मसात् गरेको थियो तर लोकतन्त्र थिएन, फलस्वरूप पतनको शिकार भयो । सङ्घीयता सफल हुन लोकतन्त्र अनिवार्य शर्त हो । नेपालमा पनि लोकतन्त्र छ, तसर्थ सङ्घीयता असफल हु“दैन, तर यसको निम्ति देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ ।
