२०७९ भाद्र ९, बिहीबार ०७:१४
महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका सिंह राजपुतको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले डिएनए जाँचको आदेश दिएको छ ।
बुधबार अदालतले निहारिकाको बच्चा र प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठको डिएनए जाँच गर्न आदेश दिएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको छ । सरकारी वकिल र जाहेरीवलाको कानून व्यवसायीले निहारिकाको नामबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा परेको दुईवटा निवेदनको हस्ताक्षरसमेत जाँच गर्न माग गरेका थिए । यद्यपि अदालतले डिएनए जाँचको मात्रै आदेश दिएको छ । ‘सहन्यायाधिवक्ता र जाहेरवालीको कानून व्यसायीहरूले डिएनए जाँच गराई पाउँ भनी बहसमा माग गरेकोले प्रतिवादी र पीडितको छोरालाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर मार्फत राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारमा पीडितको बच्चा र प्रतिवादी शिजराज श्रेष्ठलाई पठाई बच्चाको आमाको रोहबरमा डिएनए परीक्षण गराउनु भनी आदेश भएको छ,’ आदेशमा लेखिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालय एवं जाहेरी वलाको तर्फबाट अधिवक्ता यदुनाथ शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगाना, सुनिता रेग्मी, शान्ति काफ्ले र रिंकु कुमारी यादवले बहस गरेकी थिइन् भने प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवत्ता श्याम मिश्रले बहस गरेका थिए । निहारिका अदालतमा उपस्थित भएकी थिइनन् ।
उनको स्वास्थ्यको अवस्था ठिक नभएको हुनाले अदातल नआएको उनको वकिल यादवले जानकारी दिइन् । निहारिकाको नामबाट ०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा र जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ ०७६ फागुन ११ गते ‘हक–अधिकार दिलाइपाऊँ’ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन परेको थियो । निवेदनमा जाहेरीवाला र प्रतिवादी श्रीमान्–श्रीमती हो उल्लेख गरिएको थियो । सोही आधारमा जिल्ला अदालत धनुषाले ०७८ माघ २४ गते अभियोग दावी नपुगेको भन्दै फैसला सुनाएको थियो । किस्ट अस्पतालको रिपार्ट र वादीको बयान मेल नखाएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पशुराम भट्टराइले आदेशमा जिकिर गरेका थिए । निहारिका गर्भवती भएपछि फरार रहेका शिवराज ०७८ भदौ १८ गते कानून व्यवसायी मार्फत दुई वर्षपछि अदालतमा हाजिर भएका थिए । निहारिकाले ०७६ कार्तिक अन्तिम साता शिवराजले बलात्कार गर्दा गर्भ बसेको आरोप लगाएकी थिइन । निहारिका ०७६ मंसिरमा गर्भवती भएकी थिइन् । ०७७ भदौ ५ गते परोपकारी संस्थाको रेखदेखमा उनीले छोरालाई जन्म दिएकी थिइन् । अहिले उनको छोरा दुई वर्षको भइसकेका छन् । जिल्ला अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझेको भन्दै निहारिकाले ०७८ फागुनमा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिएकी थिइन् । उच्च अदालतले तोकिएको पेसी सुनुवाइ नगरेको र प्रतिवादीसँग अदालत मिलेको भन्दै उनले काठमाण्डुमा दोस्रोपटक आमरण अनशन सुरु गरेकी थिइन् । अनसनकै क्रममा निहारिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेपछि मुद्दा फास्ट्रयाकमा अघि बढेको छ ।
