२०७९ भाद्र १२, आईतवार ०८:१७
धनुषामा मिटर ब्याजीविरुद्ध एक सय ९२ मुद्दा दर्ता भएको छ । शनिबार सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सो सख्यामा उजुरी दर्ता भएको हो । सबै भन्दा बढी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको उजुरी परेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बटेश्वर र सबैला गाउँपालिकामा उल्लेख्य संख्यामा उजुरी परेको छ । प्रमाण नहुँदै धेरै उजुरी दर्ता गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘धेरै पीडितसँग प्रमाण छैन् । प्रमाण नभएपछि उजुरी दर्ता गरिएको छैन,’उनले भने,‘कतिपय उजुरीमा पीडकले दिने पीडा उल्लेख छ भने कतिपयमा त्यस्ता कुरा खुलाइएको छैन् ।’
मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल गृह मन्त्रालयले साउन २७ गते गठन गरेको थियो । उक्त समितिले भदौ ५ गतेदेखि साहु पीडितहरुको उजुरी लिइरहेको छ । धनुषामा उक्त कार्यदल गठन भन्दा पहिले ५० वटा निवेदन दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये अनुसन्धानबाट एक जनामाथि ठगी मुद्दा चलाइएको छ भने अर्को एक जनालाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाइएको प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए । कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले मिटरब्याजीविरुद्ध मुद्दा दर्ता सधै हुने जानकारी दिए । पीडितको आवाज प्रत्यक्ष सुन्न र सरोकारवालाको कुरा सुन्न यहाँ आएको उनले बताए । जनकपुरधाममा अपेक्षाभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको भन्दै उनले यस्ता अत्याचारविरुद्ध स्थानीय सरकार पनि अग्रसर हुनुपर्ने उनले सुझाए । ‘समस्याको गहिराइमा पुग्न पालिकाको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ,’उनले भने,‘यहाँ पीडितलाई कहाँबाट ऋण लिएको छ त्योसमेत थाहा नभएको हामीले देख्यौँ । उनीहरूको बोलीमा हिचकिचाहट छ । साहुको डर छ । तर, न्यायिक समितिमा त्यस्तो समस्या छैन । उनीहरूसँग सहजै आफ्नो समस्या राख्न सक्छन् ।’ कार्यदलले मधेशको सबै जिल्ला पुगेर पीडितहरुसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहेका छन् । सोही क्रममा शनिबार धनुषा र महोत्तरीका पीडितहरुसँग पनि भेटघाट गरी छलफल गरेका छन् । पीडितहरुले कार्यदलका सदस्यहरु समक्ष साहुले दिएको पीडा, गर्ने व्यवहार र सम्पत्ती कब्जा गर्ने गरेको जस्ता गुनासो गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा धनुषाका साहु पीडित अधिंकाश निरक्षर व्यक्ति र महिला थिए । मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा चार सय ३७ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । सिरहामा दुई सय ८९ महोत्तरीमा एक सय ९१, सप्तरीमा एक सय १४, रौतहटमा ४१, बारामा ४६ र पर्सामा ८३ वटा उजुरी भदौ १० गते सम्म दर्ता भएको थियो । कार्यदलले जिल्लाबाट आएको उजुरीहरु अध्ययन गरी यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने बुझिएको छ । समस्या सिर्जनोका प्रमुख कारण खोजी नीतिगत सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ ।
Please subscribe our official youtube channel below and support us.
https://www.youtube.com/watch?v=VBrdsdcQhSw
