२०७९ भाद्र १२, आईतवार ०८:४५
नेपालमा अन्न भण्डार तराई भएपनि समयको बदलिँदो परिवेशमा अन्न भण्डारणगर्ने भकारी लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ठूलो परिमाणमा धान राख्नका लागि किसानहरु भकारीको उपयोग गर्थे । अचेल, भकारी राख्ने किसान पाउन गाह्रो छ । किनभने, अन्नको उत्पादन बर्षेनी ओरालोतर्फ जाँदैछ । चुरे दोहनको प्रतिकूल असर वाली उत्पादनमा परेको छ ।
बर्षा कम हुने, भूक्षय हुने र नदी र खोलाहरुले बाटो परिवर्तन गर्दै जाँदा अनाहकमा बाली क्षति हुने गरेका व्यथा त छदैँछ । त्यसमाथि कतिपय किसान र मजदुरवर्गलाई मिटरव्याजीहरुले ऋणको चक्रब्यूहमा फसाएर सुकुम्वासी बनाएका छन् । अन्नको भण्डारणको ठाउँमा मिटरब्याजीले गर्दा मधेश प्रदेश पीडित परिवारका भण्डारणको रुपमा परिणत हुने त होइन भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । मिटरव्याजी समाजको भाइरस हो । यो कोरोनाको भाइरसभन्दा पनि खतरनाक छ । जसरी विभिन्न रोगका भाइरस औंषधिलाई छल्नका लागि आ–आफ्ना रुपमा परिवर्तन गर्छन, त्यस्तै सामन्तले पनि आ–आफ् ना रुप फेर्दे शोषणको चक्रलाई चलायमान राख्न मिटरब्याजीको रुपमा प्रकट भएका छन् । राणाशासनको अन्त्यदेखि लिएर मुलुक अव सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुगेको छ । यो सात दसकको अवधिमा सामन्तको रुप र व्यवहार फेरिएको छ । अहिलेका नव–सामन्तहरुले ऐन, कानुनको दुरुपयोग गरी अत्यधिक शोषणको चरमबिन्दु पनि नाघ्न खोजेका छन् । अहिले शोषणका दायरा फराकिला छन् । मुलुकका अधिकांस सर्वसाधारण नागरिक कुनै न कुनै रुपमा शोषणबाट पीडित छन् । जमिनदारको ठाउँमा छोटे जमिन्दार, महङ्गो मूल्यमा सामान बेच्ने व्यापारी, सिद्धान्तविहीन भ्रष्ट नेताका जमात र भ्रष्ट कर्मचारीहरुले सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको तलव र अन्य सुविधा जनताको करबाट नै पाउने हो । त्यो रगत पसिना तिरेको करको उचित ढङ्गले सदुपयोग गर्नु पर्दछ । नगर्नेले जनताको शोषण गरेको रुपमा हेर्नुपर्छ । एकताका ‘विद्या तु अमृता’ अहिले ‘विद्या तु व्यवसायिकता’मा परिणत भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, प्रायः प्रत्येक क्षेत्रमा बेथिति छ । आर्थिक सञ्चय कसरीगर्ने विषयतर्फ नै बढी केन्द्रीत भएको कारणले समाजबाट मानवता र राज्यले निर्वाहगर्ने कर्तव्यमा ह्रास भएको अनुभूत हुन थालेको छ । बामपन्थीहरु उहिले बढी सामन्तवादको विरुद्धमा चक्रो नाराले लगाउथे ।
सर्वहाराको अर्थ हुन्छ, सर्वस्वहरण भएका व्यक्तिका समूह । कामरेडहरु सर्वहाराको पक्षमा वकालतगर्दै सामन्तीलाई सराप्थे । अचेल, सत्तालाई नै लक्ष्य बनाएको देखिन्छ । अहिले कतिपय मिटरब्याजीसँग ऋृणलिएर कतिपय किसान परिवार सर्वहाराको श्रेणीमा पुगेका छन् । हेरौं ! कामरेडहरु मिटरब्याजीविरुद्ध कहिले सडक र संसद तताउँछन् । सामन्तवाद अन्त्य भएका उद्घोषगर्ने दलहरुमाथि नवसामन्ती रुपमा देखिएका मिटरब्याजीहरुले झापड हानेको रुपमा सम्झनु पर्दछ । यी नव सामन्तीहरुले पीडितहरुमध्येबाट दर्जनौं परिवारलाई उठिवासका साथै अधिकांसको जग्गामाथि आधिपत्य कायम गरेका छन् । किसानलाई परिवार पाल्नका लागि मजदुरीगर्न विवश हुनुपरेको छ । पीडित परिवारहरु अहिले घरको न घाटको अवस्था पुगेका छन् । आपूmलाई मधेशका हिमायती भन्ने दलको मधेश प्रदेशमा नेतृत्वको सरकार छ । मिटरब्याजीको क्रुर खेलबाट प्रदेश सरकार कसरी अनभिज्ञ रह्यो । भनिन्छ, मधेशवादी दलको ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो पकड छ । मधेश प्रदेशमा करिव शतप्रतिशत मिटरब्याजीहरु मधेशी समुदायकै छन् र पीडित हुनेपनि सोही समुदायकै देखिन्छ । दुइटै पक्ष आफ्नै समुदायको परेको कारणले प्रदेश सरकार र मधेशवादी दलहरु मौंनव्रत धारण गरेको त होईन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । मिटरव्याजीहरुले कब्जा गरेको सम्पति र वसुल गरेका बढी रकम फिर्ताका साथै आवश्यक कारवाहीको माग राखी पीडित परिवारले जिल्ला जिल्लाबाट आवाज उठाउँदै काठमाडौं पुगेर धरनालगायत विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । सो विषयलाई सञ्चार क्षेत्रका साथै प्रवुद्ध नागरिकले पनि जोडदार रुपमा आवाज उठाएर सहयोग गरेका थिए । त्यसपछि, सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिँदै मिटर ब्याजअपराध अध्ययनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको गठन ग¥यो । सो कार्यदलको आह्वानमा एक साताको अवधिमा परेका उजुरीमध्ये सवैभन्दा बढी करिव सत्तरी प्रतिशतको हाराहारीमा मिटर ब्याजीविरुद्धको उजुरीले मधेश प्रदेशबाट परेको छ ।
मिटर ब्याजको खेल बर्षौदेखि जरा गाडेको छ । यो कुनै नयाँ विषय होइन । यस विषयमा पहिलोपल्ट सरकार गम्भीर भएको हो । मधेशका गाउँको अवस्था डरलाग्दो छ । यस्ता कुनै गाउँ छैन्, जहाँ मिटरब्याजीको चक्रब्यूहमा फसेर जग्गा गुमाएका किसान परिवार नहोला । मिटर ब्याजीविरुद्ध अहिलेपनि कतिपय व्यक्तिहरु उजुरी गर्न आँट गर्न नसकेको अवस्था छ । किनभने, मिटरब्याजीमध्ये कतिपय समाजमा दवङ् गको भूमिकामा चित्रित छन् । उनीहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग जोडिएका पनि छन् । सम्भवतः सोही कारणले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरीगर्नका लागि स्थानीयस्तरमा कुनैपनि राजनीतिक दलले विज्ञप्ति जारी गरेको देखिएन । दलहरुले उजुरीगर्न उत्साहित गरेमा अहिलेको उजुरीको तुलनामा कम्तिमा थप पाँच गुना उजुरीपर्ने सम्भावना छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना पार्टीको साधारण सदस्य पनि नबनाउने भनेर घोषणा गरेमा निश्चित रुपमा मिटरब्याजीहरु हतोत्साहित हुनेछन् । तर, मुख्य दलहरु यस्ता घोषणा गर्नेछ भनेर आशा नगरे हुन्छ । किनभने, आर्थिक रुपमा सशक्त भएका कारण स्थानीय नेतादेखि गरिव निमुखा जनतामाथि मिटरब्याजीको पकड पनि छ । रकमको आवश्यकता परेको खण्डमा मिटरब्याजीसँग लेनदेन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा मतदातालाई यताबाट उतागर्न सामथ्र्य भएकाले उनीहरुको विरोधमा दलहरु औंपचारिकता मात्रै निर्वाहगर्ने देखिन्छ । स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा, कतिपय दलका कार्यकर्ताहरु पनि यस कार्यमा संलग्न छन् । मिटरब्याजीमध्ये केही पक्राउमा पनि परेका छन् ।
प्रहरी प्रशासनले कडाइका साथ कारवाही अगाडि बढाएका छन् । मिटरब्याजीहरुले दिएको ऋणभन्दा तीन चार गुना बढीको कागज गराएको चर्चा पनि छ । नवलपरासीका जगदीश कानुले २७ जनालाई ८७ लाख ऋण दिएको भनिन्छ । त्यत्रो रकमको स्रोतको खोजी पक्कै हुन्छ । स्रोत खुलाउन नसक्नेमाथि अकूत सम्पतिसँगै जालसाजी गरेको मुद्धा चलाउनुपर्छ । यस प्रकारका विकृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि यतिखेर मुलुकको ध्यान सरकारतर्फ केन्द्रीत छ । सरकारले गठन गरेको मिटर ब्याजअपराध अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलको आह्वानमा एक हजार ९३७ जनाले उजुरी गरेका छन् । सोमध्ये सवैभन्दा बढी एक हजार ३३० जना मधेश प्रदेशबाट उजुरी परेको छ । त्यसपछि, वागमती प्रदेशबाट २०६, लुम्बनी प्रदेशबाट २११, प्रदेश नं–१बाट ९२, गण्डकी प्रदेशबाट ३५, सुदुरपश्चिमबाट ४५ र सवैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट २ २ जनाले उजुरी दिएका छन् ।
मिटर ब्याज भनेको के हो ?
यो मिटर ब्याज भनेको आधुनिककालमा सामन्तवादको नयाँ रुप हो । यो शोषणको पराकाष्ठा हो । विद्युत खपत शुरु हुनासाथ मिटर घुम्न थाल्छन् । तर, विद्युत खपत नगर्दा मिटर ‘स्थिर’ हुन्छ । तर, यो ब्याजीमिटर सधैं घुम्दै रहन्छन् । थोरे समयमा बढी रकम कमाउने माध्यम हो । यो ऋणको वास्तविक नाम जुराउन नसकेपछि मिटरसँग तुलना गरेर मिटर ब्याज भन्न थालिएको हुनु पर्दछ । कुनै व्यक्तिलाई अप्रत्यासित रुपमा एक लाख रुपैयाँको आवश्यकता परेको छ । आजभोलि रकम नभइ नहुने अवस्थामा साहुले मागेबमोजिम ब्याज दिन बाध्य हुन्छन् । कसै कसैले मासिक दसदेखि पन्द्रह प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा कतिपयले निर्धारित समयमा रकम तिर्न नसक्दा ब्याजसहित रकम वसुलउपर गर्न साहुले अनेकौं हतकण्डा अपनाउँछन् ।
मानसिक तनाव दिनुका साथै शारीरिक यातना दिनमा पनि पछाडि पर्दैनन् । सो कारणले पनि कतिपयले अनाहकमा आत्महत्याको बाटो रोजेको खवर चर्चामा छन् । खासगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा छोरीकी विवाह, भोजभतेर गर्न, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य उपचार र व्यापारगर्न जग्गाघर धितो राखेर ऋण लिएका हुन्छन् । ब्याजपनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् । एउटा सापटी हुन्छ । प्रायः यो विना ब्याजको हुन्छ । अर्को सामान्य व्याज हुन्छ । सवैभन्दा घातक भनेको मिटरब्याज हो । दिने रकमभन्दा तीन वा चार गुना बढीको तमसुक वा दृष्टिबन्धक गरेर ऋण दिने गर्छन् । अर्को ऋण दिएवापत साहुकारले जग्गा आफ्नो वा आफन्तको नाम रजिष्टे«शन गराउँछन् । जग्गा पास गराउने बेलामा ऋण लिने व्यक्तिले नै सरकारी दस्तुरका साथै सम्पूर्ण खर्च गर्छन् । ऋण चुक्ता गरेपछि पुनः सम्पूर्ण खर्च तिरेर जग्गा आफ् नो नाममा गराउनुपर्छ । अहिले ठूलो विवाद के देखिएका छन् भने ऋणीले ब्याजसहित रकम साहुलाई तिरेपनि तमसुक नच्यातिएको र जग्गा फिर्ता नगरेको हो । यस्ता ऋणको प्रायःब्याजको दर ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको हुने गर्छ । निर्धारित समयमा ब्याज नतिरेपछि मुलधनमा जोडिन्छ । त्यो क्रम चल्दै ब्याजहरु मूलधनमा परिणत हुँदा थोरे समयमा ब्याज नै रकमभन्दा बढी हुने गर्छ । राणाशासनको अन्त्यपछि भूमिहीन र किसानहरुले आन्दोलन गरेका थिए । २००७ सालदेखि २०१४ सालसम्म आन्दोलन पटक पटक भएको थियो । पर्सादेखि सप्तरीसम्म किसान आन्दोलन उग्र बनेको थियो । उक्त समयमा तमसुक च्यात्ने, जमिनदारको भकारी फोर्नेलगायतका कार्य भएको थियो । उनीहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा कमजोर भएपनि बामपन्थी नेताहरुको सहयोगको वलमा जमिनदारको विरुद्धमा आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पु¥याएको थियो । उक्त आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य २५ प्रतिशत ब्याजदरमा आधा घटाएर १२.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, दैनिक मजदुरी ५ सेरबाट ६ सेर बनाउनु पर्ने र बैठबेगारी बन्द गराउनु थियो ।
किसानको आन्दोलनका कारण तत्कालीन सरकारले नाजायज तमसुक जाँच क िम श न गठन गरेको थियो । जाली तमसुक बनाएर किसानलाई उठीवास गराउने, पुस्तौं हलो जोताएर किसानलाई मजदुर बनाएर राख्नेजस्ता अमानवीय कार्य हुने गरिन्थ्यो । त्यो अमानवीय कार्य नियन्त्रणमा आएको भनिएपनि पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको हुन सकेन । २०४६ सालको अन्त्यपछि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समानताका लागि आवाज उठ्त थालेको हो । भूमिहीन, महिला र दलितको हकहितका साथै कमैया, कमलरी, हलियालगायतका क्षेत्रमा कार्य भएको छ । ०५७ साल २ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमैया र हलियाको अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । त्यो एतिहासिक कदमजस्तै मिटरब्याजीबाट पीडित परिवारलाई गुमेको जग्गा र डुबेको रकम फिर्ता गराउनमा सफल भयो भने देउवाको सम्मानमा थप बृद्धि हुनेछ । ‘इतिश्री’ !
