२०७९ भाद्र २०, सोमबार ०८:०४
नदी उकासपर्ति र पहाडी शृङ्खलामा अनियन्त्रित उत्खनन बढेको गुनासो बढदा पनि नियन्त्रणमा सम्बद्ध निकाय उदासीन देखिएका छन् । स्थानीय तह, जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय प्रशासनको उदासीनताले जिल्लामा अवैध र अनियन्त्रितरुपले उत्खनन् भइरहेको छ ।
जिल्लाका प्राकृतिक सम्पदामा क्रसर उद्योगको जगजगी छ । बालु प्रशोधन केन्द्र, क्रसर उद्योग, ढुङ्गा–गिट्टी क्रसर उद्योग, बालु वासिङ सेन्टरजस्ता नामबाट स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले उद्योग दर्ता र नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । नदीजन्य प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग, संरक्षण र आवश्यक रेखदेखमा सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय प्रहरी÷प्रशासनकै भूमिका हुनुपर्नेमा कानूनले निर्दिष्ट गरे पनि अनुगमन नहुँदा जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ (बालु÷ढुङ्गा) अनियन्त्रित र अवैधरुपले उत्खनन गर्ने यस्ता उद्योग बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिकामा छ्यासछ्यास्ती देखिन्छन् । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म यस्ता उद्योग एक सय पाँच वटा दर्ता भएकामा २०७८/७९ को अन्त्यसम्म दर्तामध्येका ३० प्रतिशत उद्योगले मात्र नवीकरण प्रक्रिया बढाएका जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । “हामीकहाँ दर्ता भएका एक सय पाँचमध्ये ३० प्रतिशतले मात्र नवीकरण गरेका छन्” घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका सहायक अधिकृत गोविन्द साह भन्छन, “हामी त स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार प्रक्रिया पुगेका कागजात हेरेर दर्ता वा नवीकरण गर्छौ, त्यसको अनुगमनको पाटो त सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय प्रशासनले नै गर्ने हो ।” नवीकरण गरेका र नगरेका यस्ता उद्योग कानूनी प्रक्रिया विपरीत बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरक्षेत्रका रातु, मरहा, जङ्घा, भब्सी र बाँकेलगायत नदी, नदी उकास जग्गा र नदी नजिकैका पर्ती जमिनमा अवैध तरिकाले छ्यासछ्यास्ती सञ्चालन भइरहेका देखिन्छन् ।
जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म दर्ताभएका एक सय पाँच उद्योगमध्ये ३० प्रतिशतले मात्र नवीकरण गरेका सहायक अधिकृत साहले जानकारी दिए । अन्य ७० प्रतिशत उद्योगले नवीकरण नगरिकन नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेका छन् ।सबैभन्दा बढी यस्ता उद्योग जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र गौशाला, बर्दिबास र भङ्गाहा नगरपालिकामा छन् । अन्य स्थानीय तहमा नगन्य मात्रामा रहेको र भएका पनि कतिपय बन्द भइसकेका पाइएको छ । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा गुणस्तरीय बालुवा, गिट्टी पाइने र दक्षिणी क्षेत्रमा गिट्टी, ढुङ्गा नहुने र बालुमा माटो मिसिने हुँदा यस्ता उद्योग उत्तरी क्षेत्रतर्फ बढेका छन् । विशेषगरी रातु, मराहा, जङ्घा, भब्सी र बाँके नदीलाई केन्द्रित गरेर सञ्चालन गरिएका क्रसरले अवैधरुपले उत्खनन गरिरहेको व्यापक जनगुनासो बढिरहेको बेला अझ नवीकरण नै नगरी सञ्चालन गर्नुले अनेकौँ प्रश्न उब्जिएका छन् । यस्ता उद्योगको दर्ता वा नवीकरणका लागि स्थानीयतहले विज्ञबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन गराई मापदण्ड तोकेर सिफारिस दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर स्थानीयतहले स्थलगत अध्ययन/अनुगमनबिना नै कार्यालयकक्षमै यस्ता कागज तयार गर्ने गरेका ब्यापक गुनासो छ । बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्री दर्ता र नवीकरण कानूनअनुसार नै भएको बताए । कार्यालयका अनुसार रातु नदीलाई केन्द्रित गरेर खोलिएका बर्दिबासमा मात्र ४१ वटा उद्योग छन् । तीमध्ये झण्डै २२ वटा अहिले पनि सञ्चालमा छन् । अन्य विविध कारणले बन्द छन् । त्यस्तै गौशालामा १४ र भङहामा ११ वटा उद्योग रहेका छन् । बर्दिबासमा सञ्चालित उद्योगमध्ये १६ उद्योगले मात्र नविकरण गरेको पाइएको छ । क्रसर सञ्चालकले नदीतटमा बाँधिएको तटबन्धको जगक्षेत्र पनि उधिन्नसमेत नछाडेकाले प्रत्येक वर्ष बर्खाकालमा बाढीले तटबन्ध भत्काएर गाउँबस्ती डुबाउने गरेको छ ।
नदीको मापण्डबिनाको अवैज्ञानिक र अनियन्त्रित दोहनले नदी सतह कतिपय ठाउँमा निकै उच्च र कतिपय ठाउँमा निकै गहिरिँदा उत्तरवर्ती क्षेत्रमा कटान र मध्य एबम् दक्षिणी क्षेत्रमा बर्सेनि डुवानको समस्या हुँदै आएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७ लागु भइसक्दा पनि जिल्लामा सञ्चालनरत क्रसर, वासिङ सेन्टर र प्रशोधन केन्द्रले सो अनुसार काम नगर्दा समस्या बढेको भङ्गाहा–४ का हीरालाल महतोको भनाइ छ । ढुङ्गा, गिट्टी, र बालुवा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७ मा दूरी, उत्खनन र सञ्चालनका कार्यविधिसमेत उल्लेख गरिएको छ तर जिल्लामा सञ्चालनरत अधिकांश उद्योगले नियमको पालना गरेका छैनन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रातु पुलसँगै जोडेर एक क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको छ । राजमार्ग, पुल, विद्यालय, बस्तीबाट कमसेकम यस्ता उद्योगको दूरी ५०० मिटर हुनैपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत राजमार्ग छेउमै रहेको उद्योगले कानूनको धज्जी उडाएको स्थानीय बताउँछन् । रातुपुल छेउमै सञ्चालित क्रसरले अनियन्त्रित उत्खनन् गर्दा पुल भासिएर नयाँ पुल प्रयोगमा ल्याइएपनि क्रसर उद्योग भने निर्वाध सञ्चालनमा रहेको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले महोत्तरीसहितका ३६ जिल्लालाई चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत राखेको छ । मुलुकको कूल भूभागको १२दशमलव ७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दोहनले चुरे क्षेत्र खिइँदै जाँदा मानव अस्तित्वमा ठूलो सङ्कट आउने चुरे विज्ञ डा विजयकुमार सिंह बताउछन् । समाजका विभिन्न तप्काबाट यसबारे चासो देखाइए पनि शक्तिको आडमा चुरे दोहनको भने घटेको देखिदैन । चुरे तथा नदी दोहनको शृङ्खला रोक्न र चुरे संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रपति चुरे–तराई– मधेश संरक्षण विकास समिति २०७१ सालमा गठनसमेत भएको छ । गठन हुने तर जिम्मेवारी भुलिदिने प्रवृतिले तराईमा चुरे तथा नदी दोहनको समस्या विकराल हुँदै गएको बताइएको छ ।
