२०७९ भाद्र २२, बुधबार ०७:३८
राजनीतिक संरक्षणको कारण जिल्ला भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रौतहटमा आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा अनियमितता भएको छ ।
भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा कार्यरत योजना प्रमुख वीरेन्द्र प्रसाद पटेलको कारण बजेट बास्तविक किसान सम्म पुग्न सकेको छैन । राजनीतिक पहुंचको भरमा कार्यालयमा आफ्नो हैकमबादी प्रवृत्ति देखाउने योजना प्रमुखको गलत मूल्याङ्कनको कारण मधेश प्रदेश सरकारको विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम , पशु पंक्षी फार्म सुदृढिकरण कार्यक्रमको रकम दुरूपयोग भएको हो । कार्यालय प्रमुख राम पवित्र दास संग तालमेल नमिलेको कारण पटेलले एकहोरो रुपमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाएर आफ्नो नजिकका व्यक्तिको फार्मलाई सिफारिस गरी रकमको दुरुपयोग गरेको स्रोतले जनाएको छ । रौतहट जिल्लाको परोहा नगरपालिका ४ मा रहेका रौशन भैसी पालन फार्मको सिफारिस गरेको कार्यलाई कार्यालय प्रमुखले अनुगमन गर्दा विपरीत पाए पछि पटेल र प्रमुखबीच मतभेद सृजना भएको थियो ।
स्थलगत अनुगमन गर्दा ४ वटा भैसी फेला परेपछि कार्यालय प्रमुखले त्यसको अनुदान रकम रोक्का गर्न लागे पछि पटेलले प्रमुख विरुद्ध षड्यंत्र गर्न थालेका छन् । राजदेवी नगरपालिका ७ मूडवालबामा रहेको लल्ला पशु फर्मले काम न गरे पनि ६ लाख मूल्याङ्कन गरी ३ लाख रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ । पुरानै संरचनालाई नयाँ निर्माण गरेको भन्दै योजना फाँटबाट गरिएको सिफारिसको आधारमा लल्ला पशु फर्मलाई सो रकम भुक्तानी गरिएको छ । योजना फाँटले गरेको सिफारिसको आधारमा भुक्तानी गरिएको कार्यालय प्रमुख दासले बताए । उनले कार्यालयका केही कर्मचारी मेरो विरुद्धमा षड्यंत्र समेत गरिरहेको दाबी गरे । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको मन्त्रालय रहेको मधेश प्रदेश सरकारका मातहतको कार्यालयमा राजनीतिक संरक्षणको कारण व्यापक रुपमा बजेटको दुरूपयोग भएको छ । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्रालयबाट राजदेवी नगरपालिका ७ मा सञ्चालन भएको अनुदानमा आधारित दूध मिशन कार्यक्रममा पनि किसानहरुलाई योजना अनुसारको सामग्री वितरण नगरिएको बुझिएको छ । योजना प्रमुख पटेलले लाला पशु फर्मको सिफारिस आफूले नगरेको दाबी गरेका छन् । पुस महिनामा गरिएको स्थलगत अनुगमन र मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन गरी छनौट भएका किसानहरुको फर्मलाई मात्र बजेट विनियोजन गरिएको हँुदा बजेट अनियमिततामा कुनै संलग्नता नभएको बताएका छन् । योजना प्रमुख पटेलको कारण कार्यक्रम अपारदर्शिता भएकोले सरुवा गर्नुपर्ने स्थानीय किसानहरुको मांग रहेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्र , पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा प्रत्येक बर्ष बजेटको गलत तरिकाबाट प्रयोग हुने गरेको हँुदा छानबिन गर्नुपर्ने स्थानीयहरुको माग रहेको छ ।
सम्वन्धित मन्त्रालयबाट अनुगमन टोली परिचालन गरी आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा सञ्चालन भएको योजना र भुक्तानी भएको योजनाको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी सो को आधारमा दोषी पाउने कर्मचारी माथि कÞानूनी कारवाही गर्नुपर्ने जरुरी रहेको छ ।
