२०७९ भाद्र २२, बुधबार ०९:१०
सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभामा विषयगत समितिहरु मध्ये एउटा महत्वपूर्ण समिति हो । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन बेरुजु फछर्यौंट र सरकारको सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी यसको कार्यक्षेत्र रहेको छ । सरकारी कोषको खर्च सभाले स्वीकृत गरे बमोजिम प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक भए, नभएको जाँच गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको मुख्य काम हो ।
यसको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समिति गठन बेलायतको संसदमा सन १८६१ मा भएको थियो । नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास विंस २०१६ सालदेखि नै सुरुवात भएको थियो विंस २०१५ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था थियो । नेपाल अधिराज्य संविधान, २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा १९३ अनुसार प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभा नियमावली, २०७४को नियम १४६ बमोजिम सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको छ ।
सरकारी कोषको रकम भरपुर उपयोग गर्ने वितरणमा प्रभावकारिता, मितव्ययिता ल्याउने र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा विधि ल्याउनुको अतिरितm खर्च गर्ने प्रणालीमा पारदर्शिता, औचित्य र खर्चको हिनामिनालाई रोक्नको लागि सार्वजनिक लेखा समितिको आवश्यकता महसुस गरिएको पाइन्छ । यस समितिका सदस्यहरुले गैर राजनीतिक रुपमा काम गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको हुन्छ । सरकारको वाच डगको रुपमा पनि यो समितिलाई हेर्ने गरिन्छ । कार्यपालिकाको खर्च प्रणाली व्यवस्थापिका प्रति जवाफदेही हुने ढगले भएको छ वा छैन भनी निष्पक्ष दृष्टिकोण हेर्ने र कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिका प्रति जिम्मेवार बनाइ राख्न यो समिति गठन भएको पाइन्छ । वेलायतमा स्थापित परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति र्ससदको विपक्षी दललाई दिने गरिएको थियो । तर नेपालको संघीय संसदमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कतिपय अवस्थामा सत्ता पक्षबाटै गरिएको नजिर पनि छ । सरकारले राज्यकोषको संचालन गर्छ । सरकार संचालनको क्रममा गरेको अनियमितता हेर्ने संसदको मुख्य समिति लेखा हो । जसलाई सार्वजनिक लेखा समिति भनिन्छ ।
समिति गठन प्रक्र्रिया
नेपालको संविधानको धारा १९३ मा प्रदेशमा विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सभा नियमवलीको नियम १४५ र १४६ ले व्यवस्था गरे अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्ने सक्नेछ । उतm संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सभा नियमावली २०७५ नियम १४६ बमोजिम प्रदेश सभा कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभा प्रति उतरदायित्व र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकार बाट भए र गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह समेतका लागि प्रदेश सभामा विभिन्न विषयगत समिति गठन भएको छ । सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा नियम १४६ बमोजिम समितिमा बढीमा २२ जना सदस्यहरु प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संंख्या ,महिला , दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी ,थारु, मुसलिम, पिछडिएको क्षेत्र, खस आर्य तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने गरी मनोनयन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यो समितको गठन त भयो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक द्धन्दको कारण समितले नेतृत्व पाउन सकेन । एक पटक यस समितिको नेतृत्व चयन प्रकिया सुरु भएको हो । तर तत्कालीन नेकपाबाट नै दुई जना भरत प्रसाद साह र शत्रुधन महतोले उम्मेदवारी दिएपछि विवादित बनेको लेखा समिति लामो समय निष्क्रिय रहेको थियो । यहाँ निर प्रमुख प्रतिपक्षी दोषी ने दखिन्छ । तर यस समितिलाई नेतृत्व विहीन बनाउनमा सरकार पनि दोषी देखिन्छ । सत्ता पक्षबाट तत्कालीन नेकपाबाट उम्मेदवार बनेका शत्रुधन महतोको प्रस्तावक संघीय समाजवादी दलको सांसद पारस साह थिए ।
भरत साहको सर्मथक र प्रस्तावक नेकपाकै सासदहरु थिए । सरकारको चाहना आफना अनुकुलको समितिको सभापति होस भन्ने चाहनाले पनि लेखा समिति धेरै विवादित बनेर निष्कृय रहेको अर्को उदाहरण हुन । पटक पटक हाउसमा लेखिका स्वयमले सदनको ध्यानाकर्षण गराएको थिए । यसै क्रममा ०७८ माघ २५ गते प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली, २०७५ को नियम १४९ को उपनियम (३) बमोजिम ०७८ माघ २४ गते दर्ता भएको सभापतिको मनोनयन सम्बन्धी प्रस्तावमा उपनियम ४ बमोजिम प्रस्तावक सदस्यहरुले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि समर्थन जनाई सकेपछि उपनियम (५) बमोजिम छलफल पश्चात रविन्द्र बैठा धोवी, प्रस्तावक तथा शिवचन्द्र चौधरी र शैलेन्द्र कुमार यादव समर्थक भएको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुँदा उतm प्रस्तावमा समिति बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्या १४ मध्ये ९ जना माननीय सदस्यहरुको समर्थन रहेकोले यो प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भयो ।
नरेश कुमार यादव सभापति पदमा निर्वाचित भएको हुनाले अभिराम शर्मा प्रस्तावक र लगन लाल चौधरी समर्थक रहेको प्रस्ताव स्वतं निष्कृय भएको थियो । यसरी चार वर्ष दश महिना अर्थात चौथौ वर्षको अन्तिम महिनामा लेखा समितिले पूर्णता पाएको देखिन्छ । माथिको तालिकाको आधारमा विश्लेषण गर्दा ११ सदस्य समिति लेखा समिति रहेको छ । महिला तीन जना छन । जसमध्ये प्रमुख सचेतक र उपनेता सहित संघीय समाजवादीको सासदहरु रहेका छन । दलहरु गैर जिम्मेवार र जवाफदेही नहुदा महत्वपूर्ण समिति मानेको लेखा समिति नेतृत्वविहीन हुने रहेछ । यस्तो हुनुको दोषी को हो त प्रश्न गर्दा समितिको सभापति तत्कालीन नेकपा दोषी हो भनुहुन्छ । साथै दलीय भागवन्डाको कारण लेखा समिति नेतृत्व नपाउनु र सरकारको कामकारवाही विना रोकटोक भएको हुनाले धेरै वदमासी भएको पाइन्छ । महिला सदस्यहरु विषय विज्ञताको हिसावले जानकार छैन । अध्ययन गरेर आउने चलन छैन । बैठकको कुनै रेकडिग हुने गरेको छैन । यस समितिको सदस्यहरु पनि हेरफर भएको छ । कतिपय सदस्यलाई यसकारण सदस्यको रुपमा पठाएको छ निर्वाचन भएको वेलामा मात्र त्यो सदस्यको उपस्थिति रहेको छ । रविन्द्र वैठा जो निर्वाचनको वेलामा त्यो समितिको सदस्यमा मनोनित भएका थिए ।
उपेन्द्र महतो भन्नुहुन्छ यस समितिमा भएको धेरै जसो सदस्यलाई दलका नेताहरु व्यवस्थापनको लागी पठाएको हो । न कि कामकाजी रुपमा भूमिकाको लागि । ‘धेरै सदस्यलाई यस समितिको काम ,कर्तव्य,अधिाकार के हो थाहा छैन । साढे चार वर्ष वितिसक्यो तै पनि पहिलो वर्षको नै प्रतिवेदनको अध्ययन गरेको छ । रामअशीष यादव भन्नु हुन्छ प्रदेश सभावाट पास भएको कार्यविधि भन्दा मन्त्रालयहरु आफनै कार्यविधि र नियमावली बनाएर काम गरेको देखियो । नेतृत्व नहुदा यी विषयहरुमा छलफल गर्नु पर्ने तर गर्न सकेनो । जसको कारण धेरै मन्त्रालयमा वेरुजु आएको छ । समितिको सभापति र सदस्यहरुलाई दुई दिने तालिम सिन्धुलीको खनियार्खकमा भएको थियो । केन्द्रको विज्ञहरुको उपस्थितिमा भएको थियो । धेरै कुरा सिक्ने मोका पाए ।
यो समितिको आफनै नाममा खाता छैन । कर्मचारीको हिसावले प्रदेशको सचिव रंजित यादव नै सहयोग गरेको देखिन्छ । नरेश यादवको भनाई तालिमको अभाव छ । केही समितिमा सदस्यहरु अध्ययन गरेर आउने गरेको छ । यो समितिमा पनि कोरम पुगाउन गाह्रो भएको हो । सवै दलका प्रमुख सचेत तथ नेताहरु भएको हुनाले समयमै बैठक सुरु गर्न गाह्रो भएको हो । यस समितिको कार्यकक्ष छ । तर वैठक हल भने प्रदेश सभामा रहेको साझा वैठक हल नै हो । छलफलको क्रममा सभापतिको अनुसार मुख्यमंत्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले अनियमियता गरेकोमा छानविन भन्दा वेरुजू आएको रकमलाई व्यवस्थापन गर्नमा समितिको ध्यान गएको देखिन्छ । प्रदेश सभा सदस्यहरुको निम्ति पहिलो वर्षमा विकास गर्न रु १० लाखको दरले निर्वाचन क्षेत्रमा काम गर्न दिएको थियो । तर पछि त्यो रकम वेरुजु लेखा परीक्षण कार्यालयले ठहर गरेको थियो । त्यसैगरी सासदहरुलाई दिएको तलव तथा सुविधाको रकम पनि वेरुजु ठहराएको छ । त्यसको पनि अध्ययन गरी सामाधान गर्ने सभापतिको भनाई थियो ।
सामाधानका उपायहरु
बैठक संचालनको लागि आवश्यक पूर्वाधारयुतm बैठक कक्ष नभएको । बैठकलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक मात्रामा कर्मचारीको अभाव रहेको छ । बजेटको अभावले समितिको कार्यक्षेत्र सँग सम्बन्धित विषयमा स्थलगत अध्ययन, अनुगमन गर्न र सरकारलाई दिएको निर्देशन तथा सुझावहरु कार्यान्वयनको अवस्था प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न नसकिरहेकोले समितिले सभापतिमार्फत पहल गरी प्रदेश सरकारवाट आवश्यक बजेटको लागि पहल गर्ने । सदस्य एवं सचिवालयको कर्मचारीहरुको समयानूकुल क्षमता अभिवृद्धि लगायत विषयमा अवसरहरु उपलव्ध नभएको सन्दर्भमा स्वदेश तथा विदेश भ्रमण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने ।
समितिको बैठकका रेकर्डिग प्रणाली र प्रत्यक्ष अभिलेखीकरण र सो सम्बन्धी जनशतिmको अभाव रहेको छ । समितिका सचिव, मर्यादापालक तथा अन्य सहयोगी कर्मचारीहरुको विहान बेलुका बैठक बस्दा पनि उनीहरुको लागि कुनै किसिमको सुविधा र भत्ताको व्यवस्था नभएकोले सोको लागि पहल गर्ने ।
निष्कर्ष
प्रभावकारी समिति प्रणाली, व्यवस्थापन र संचालनबाट लोकतन्त्रको विकास हुन्छ भन्नेमा दुई मत छैन । हामीहरु संसदीय अभ्यासमा जुटेको लामो इतिहास नभएर पनि समितिका निरन्तर बैठक संचालन, सरकारी काम कारवाहीको ध्यान नपुगेको हो । अनुगमन र निर्देशन ,समितिमा आएको विधेयक उपर दफावार छलफलको क्रममा विधेयकमा संशोधन पेश गर्ने र छलफलमा भाग लिनेमा सदस्यहरुको रुची र निरन्तर अभ्यासले समिति प्रणालीको विकास भएको हो । समितिको महत्व बढिरहेको भन्न सकिन्छ । समिति एउटा सामूहिक भावना र सहयोगमा आधारित संस्था भएकोले यसमा सवैको सहयोग,चासो र सक्रियतालाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य सवैको समान दायित्व बोध हुनु पर्दछ । यो समितिमा प्रमुख विपक्षीदलको वदमासीका कारण र अन्य दलहरुको चासोको विषय नपरेको हुनाले काम गर्न नसकेको हो । साथै समितिले सभापति पाउन अन्तिम समय नै अर्थात साढेचार वर्ष पछि पायो । यो धेरै दुखद विषय हो ।
जसरी सदनका बैठक सचालनका लागि सभामुखलाई निकै अधिकार दिइएको छ । ठीक त्यसैगरी समितिको बैठकपनि संचालन गर्ने परिकल्पना गरिएको हो । सभामुख जस्तै समितिको सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तर सवै सभापतिहरुले सो अधिकारअनुसार बैठक सचांलन गर्न सकेको देखिदैन । समितिको बैठकलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउने बारे स्पष्ट व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावलीमा रहेको छ । तर त्यसको प्रयोग सभापति र सदस्यहरुले गरेको पाइदैन । बैठकको वापत सुविधाको बारेमा जानकार देखिन्छ । तर अन्य कानुनी विषयमा जानकार भएको पाइदैन । जसको कारण वैठकहरु वसेपनि, प्रस्ताव छलफल तथ निर्णय भएपनि बैठकको कार्यशैलीवाट वैठकहरु उपलव्धि विहीन भएको ठहर गर्न सकिन्छ । सासंदहरुको वोलेको कुरा टिपोट गर्ने पनि चलन भएन । वरु बैठकमा कोरम न पुग्ने परम्परा दोहरिने देखिन्छ । बैठकमा गएपनि आफना कुरा राख्ने र बैठकवाट निस्कि हाल्ने समस्या प्राय सवै समितिहरुमा देखिन्छ । संसदलाई प्रभावकारी र जिवन्त बनाउने काम सांसदहरुको हो । ससदको प्रभावकारिता संसदीय समितिहरुको प्रभावकारितामा निर्भर रहने मानिन्छ । तर सांसदहरु बैठकमै समयमै नजाने, गएपनि विचार नराख्ने , राखे पनि विषयवस्तु वाहिर गएर राख्ने देखिएको छ । कुनै पनि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छैन । प्रदेश सचिवलाई सोधपुछ गर्दा उहाले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको छैन । त्यसैगरी वार्षिक कार्ययोजना तयार पारेको छैन । त्यसैगरी माइनेट अध्ययनमा कुनै समितिले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छैन । मेडियाको लागि कुनै समिति चासो विषय भएको देखिएन । सरकारको र मन्त्रीहरुको आफनो चाहना अनुसार समितिबाट विधेयकहरु फास्ट गति अर्थात दु्रत गतिमा पास गराएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि जनलोकपाल, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दलित सशतmीकरण विधेयक आदि।
प्रदेशले कुनै पनि विधेयक संसदमा दर्ता गर्नु अघि बृहत नागरिक छलफल र परामर्शमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने, प्रदेश सभाले कुनै पनि कानून कार्यान्वयन गर्दा नागरिकहरुलाई जानकारी दिने, सूचना प्रचार प्रसारमा ध्यान दिनुपर्ने, कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग पनि वृहत छलफल गर्नुपर्ने, कानून कार्यान्वयन गर्दा प्रत्यक्ष सेवाग्राही र सरोकारवालालाई सूचना प्रचारप्रसारमा ध्यान दिनुपर्ने, संघीयताको अभ्यासको आरम्भ वेठिक नभए पनि संविधान र संघीयताको मर्मका आधारमा चल्न कोशिस गर्ने प्रवृत्ति वढाउन आवश्यक छ ।
एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकता हावी रहेको, अधिकारको सूचीमा अस्पष्टता कायम रहेकोले संविधान र संघीयताको मर्मका वारेमा अभिमुखिकरण आवश्यक रहेको तथा दलहरुलाई जिम्मेवार वनाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ । कानून तर्जुमामा अवश्यक परामर्श गर्ने र स्थानीय स्वामित्व स्थापित गराउन आवश्यक देखिएको छ । संविधान वमोजिमका आ आफना सेवा गठन र संचालन गर्न सके संघीयताको व्यवहारिक अभ्यास हुने थियो । अनुसन्धानका आधारमा कानून वनाउने अभ्यास गर्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिन सक्दा कर्तव्य निर्वाह हुनेछ ।
(उहाँ प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ)
