२०७९ भाद्र ३०, बिहीबार ०७:२९
जिल्लामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको कामको मूल्याङ्नका आधारमा यस आवमा बजेट वृद्धि भएको छ ।
परियोजनाको कार्यान्वयन, समन्वय तथा अनुगमन समितिको आजको बैठकमा परियोजनाले कृषि उपज उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको समीक्षा गरिएको छ । परियोजनाले उपलब्धीमूलक कार्य गरकै कारण धनुषामा गत वर्षभन्दा बजेट वृद्धि भएको कार्यान्वयन एकाइ धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युगलकिशोर तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वदेशी पुँजी, प्रविधि तथा जनशक्तिको प्रयोग गरेर कृषिमा यान्त्रिकीकरण, विशिष्टीकरण गरेर कृषि उत्पादन बढाउने र विदेशबाट हुने गरेको आयातलाई विस्थापित गर्न मद्दत गरेको छ । परियोजनाको समग्र बजेटमा केही कमी आए पनि धनुषाको बजेटमा वृद्धि भएको तिवारीले बताए । अधिकृत तिवारीले कोरोना महामारीका कारणले परियोजनाको समग्र बजेटमा यस वर्ष केही कमी आएको बेलामा धनुषामा रु आठ करोड ६७ लाख १७ हजार रकम विनियोजन भएको जानकारी दिए । विनियोजित बजेट गत वर्षभन्दा एक करोडले बढी हो । विनियोजन भएको बजेटमध्ये कृषि उत्पादनतर्फ रु छ करोड सात लाख ९६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रशासनिक तथा कार्यक्रम खर्च निकै न्यून रहेको बताउँदै अधिकांश बजेट किसान तथा कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रममा केन्द्रित भएको उनले बताए ।
अधिकृत तिवारीले भने, यस वर्ष भारतबाट आउने मसिनो तथा वासनादार चामललाई विस्थापित गर्नका लागि राईस समल मोडल विकास कार्यक्रम ल्याएर किसानको धान मिलमा ल्याएर त्यस्तै प्रकारको चामल उत्पादनमा जोड दिने नीति परियोजनाले लिएको छ ।’ त्यसैगरी धनुषामा माछाको उत्पादन अत्यधिक बढेका कारणले यसको मूल्य पनि घटेको अधिकृत तिवारीले बताए । धनुषामा माछा सुपर जोन, धान तथा आँप जोन, प्रदेश सरकारमार्फत ब्लक विकास कार्यक्रम तथा प्रत्येक पालिकामा दुई वटासम्म पकेट विकास कार्यक्रम लागू भएको बताउँदै जिल्लामा माछा, धान, आँप, तरकारी, दलहन तेलहन तथा दूध गाई भैँसी क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको अधिकृत तिवारीले जानकारी दिए । यसका साथै गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुका साथै चालु आर्थिक वर्षमा भएको कार्यक्रमको विषयमा धनुषाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख राजनन्दन मण्डलले परियोजनाको कार्यक्रम निकै उपलब्धिमूलक भएको बताए । बैठकमा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका कार्यालयका प्रतिनिधि, वन, उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि, धान तथा आँप जोन कार्यक्रमका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।
