२०७९ आश्विन २, आईतवार ०७:०३
वश्वमैं सवैभन्दा बढी सम्मान अदालत हुन्छ । नेपाल–भारतमा अदालतलाई न्यायको मन्दिर र न्यायधीशलाई न्यायमूर्ति वा न्यायकर्ताको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण छ । नेपालमा न्यायमूर्ति भन्ने चलन नरहेपनि न्यायधीशको शाब्दिक अर्थ न्यायकर्ता हुन् । अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने प्रवल आस्था र न्यायधीशले पीडितको पक्षमा न्याय गर्छ भन्ने नागरिकको विश्वासपनि छ । धार्मिकग्रन्थमा न्यायकर्तालाई भगवानको अर्को रुपको दर्जा दिएको छ । सरकार सञ्चालनमा कुनै संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएपछि सोको निकासका लागि कानुनी मार्ग सुझाउने दायित्व पनि निर्वाह गर्छन् । अदालत स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्नमा न्यायधीशको अह्म भूमिका हुन्छ । मुलुकमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउनका लागि अदालतको आदेशलाई अविलम्ब कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सदैव तत्पर रहनुपर्छ । कानुनी राज्यको अवधारणालाई सफलिभूत पार्नका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ । त्यसो नभए कानुनी राज्यको उपहास हुन्छ र गलत प्रवृति राख्ने व्यक्तिको प्रभाव बढ्छ । नेपालको परिवेशलाई हेर्दा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि २०४७ सालमा जारी संविधानमा अदालतलाई झन सशक्त बनाइएको थियो । अदालतको निर्णयमाथि टिकाटिप्पनी र आलोचना गर्नु नहुने प्रावधान २०७२को संविधानमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर, केही बर्षदेखि अदालत र सरकार वा दलहरुबीच अविश्वासको वातावरण बढेको महशुस हुन थालेको छ । पाँच बर्षको अवधिमा दुई प्रधानन्यायधीशविरुद्ध संसद् मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने विषयले सो कुराको पुष्टि गर्दछ । प्रधानन्यायधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुने घटना आफैंमा गम्भीर विषय हो । यस प्रकारका घटनाले गर्दा कुनै न कुनै रुपमा अदालतको छविमा आघात पुग्छ । तसर्थ, यस्तो अवस्था सृजित नहोस् भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई सदैव सचेत रहनुपर्छ । अदालतको गरिमा जगेर्नागर्ने दायित्व न्यायधीशको मात्रै नभई सत्ता र प्रतिपक्षका साथै जनताको पनि हो ।
अदालतको सम्मानमा आँच आउनु, न्यायधीशको फैसलामाथि प्रश्न उठाउनु, अदालतलाई राजनीतिकरण गर्न खोज्नु वा न्यायधीश राजनीतिको प्रभावमा पर्नु जस्ता अमर्यादित कार्य भयो भने निःसन्देह कानुनी राज्यको अन्त्य हुन्छ र मुलुकमा अराजकता फैलिन्छ । महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेरसँग बयान सम्पन्न भयो । शनिवार चोलेन्द्र शमशेरसँग संसद सचवालयमा पुरक बयान लिने कार्यपनि सकिएको छ र संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन पनि बुझाइएको समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले जनाएको छ । दुई साताको अवधिमा उहाँसँग ४३ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । उहाँसँग समितिका सदस्यले सोधेका प्रश्नको समूचित जवाफ दिनुपर्नेमा विषयवस्तुसँग हटेर उल्टै अनेकौं प्रश्न तेस्र्याउनु भएको थियो । एक आरोपको सट्टा अनेकौं आरोप लगाएर हैरान पारेको उहाँ बयानबाट झल्किन्छ । उहाँ आक्रमक शैलीमा समितिका सदस्यलाई शब्दजालमा अल्झाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । उहाँले बयान दिने क्रममा आपूmविरुद्ध देखिएका व्यक्तिहरुलाई आरोपित गरी विवादमा तान्ने प्रयास लगभग सफल नै भएको देखिन्छ । आपूmलाई असहयोग गरेको र फाईदा लिन खोजेको भन्दै आपूmले सो कुरा नमान्दा सुनियोजित ढङ्गले सर्वोच्चका कानुन व्यवसायी, न्यायधीश, पूर्व न्यायधीश, सञ्चार क्षेत्रका साथै दलका शीर्ष नेताहरु आपूmविरुद्ध उत्रेको आरोप लगाएका छन् । महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरुले पनि चोलेन्द्रको यस किसिमले आक्षेप लगाउँछन् भनेर कल्पना नगरेको होला । यसो हेर्दा, चोलेन्द्र शमशेरले चक्रब्यूहको रचना गरी आपूmसँग विमति राख्ने, असहयोग गर्नेहरु र महाभियोग सिफारिस समितिलाई पनि बयान दिनका लागि उपस्थित गराउने योजना केही अंशमा सफल भएको देखिन्छ । उहाँले पुरानो हिन्दी गीत ‘हम डुबेंगे सनम तो सबको ले डुबेंगे सनम’ को आधार बयानमार्फत आरोपितहरुलाई पनि फसाउने प्रयास गरेको स्पष्ट हुन्छ । चोलेन्द्रको यो मनसायलाई समितिका सम्झन सकेन् । चोलेन्द्रले आफ्नो बयानको प्रतिवादका लागि महाभियोग सिफारिस समितिलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थिति गराउनका पत्राचार गर्न बाध्य हुनु प¥यो । बयानका लागि उपस्थित भयो भने चोलेन्द्रको आरोपको आधारसहित खण्डन गर्नुपर्छ । त्यहाँ समितिको प्रश्नको जवाफपनि दिनुपर्ने हुन्छ । उपस्थित नभएको खण्डमा आरोपको प्रतिवाद गर्न नआएको भनेर सन्देश प्रवाह हुन्छ ।
पूर्व न्यायधीशहरुले समितिसमक्ष उपस्थित नभएर लिखित रुपमा समितिसमक्ष जवाफ दिएका छन् । आरोपित कानुनव्यवसायीहरुले उपस्थित भएर आफ्ना जवाफ राखेका छन् । अर्कोतर्फ पूर्व न्यायधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिँहले निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बयानको क्रममा आपूmहरुप्रति अर्मादित शब्द प्रयोग भएको भनेर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको गत, बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले फोरमका कुनैपनि सदस्यले भागवण्डा नखोजे भन्दै आरोपको पुष्टि गर्न चोलेन्द्रलाई चूनौंति दिनु भएको हो । चोलेन्द्र शमशेरले महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयानको क्रममा उठाएका कुराहरुले पूर्व न्यायधीशहरुले आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि कसरी आपूmलाई दवाव दिएको भनेर सो विषयको उठानको गरेको थियो । अदालत प्रभावमा नपर्दा सुनियोजित ढङ्गले महाभियोगको प्रस्तावको लागि वातावरण तयार गरिएको चोलेन्द्रको आरोप छ । गत, बुधवार सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको फुलकोर्टको बसेको बैठकले संवैधानिक व्यवस्थाको कारण नजाने निर्णय ग¥यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशले महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु, निजसँग सोधपूछ र सवाल–जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका साथै नेपालका संविधानले अङ् गिकार गरेका मान्यताहरु समेतका कुनैपनि दृष्टिले संविधानसम्मत उचित र शोभनीय नहुने हुँदा कुनैपनि न्यायधीश उपस्थित नहुने बेहोरा जानकारी गराइएको कामु प्रमुख रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । संविधानको धारा १०१को महाभियोगसम्बन्धमा उपदफा ७ मा महाभियोगको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्न मनासिब मौंका दिइनेछ । विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, आरोपितले सफाई पेश गर्ने हो । अर्कामाथि आरोप लगाउने होईन् । यदि आरोप लगाएको छ भने त्यो आरोपलाई पुष्टिगर्नका लागि समितिलाई कुद्नु पर्ने होईन् । निलम्बित व्यक्तिले कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लगाउँछन् भने सो आरोपको सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिने प्रावधान संविधानमा छैन् । महाभियोग सिफारिस समितिको ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छ भने भन्नु केही छैन । यसो हेर्दा, मीन विश्वकर्माहरु विवेक पु¥याउन नसकेको वा अर्काको बहकावमा परेको देखिन्छ । महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरुलाई कमसेकम सर्वोच्चमा पत्राचार गर्नुभन्दा पहिले कानुनविद्सँग सल्लाह लिनुपर्ने थियो । अर्कोतर्फ, महाभियोग सिफारिस समिति साँसदहरुकै समिति हो । चोलेन्द्रले नाम लिएका उच्च नेताहरु यतिखेर साँसद् हुनुहुन्छ । सर्वप्रथम, पहिलो बयान लिनका लागि आफ्नै घरबाट शुरु गर्नुपर्ने होइन् र ।
चोलेन्द्रको आक्षेपको जवाफ दिन सर्वोच्चका न्यायधीशबाट शुरु गर्न खोज्नु अर्थ कतै ‘सर्पपनि मर्ने लट्ठीपनि न टुटुने’ उद्देश्य त लुकेको त छैन् । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न पत्रपत्रिकामा चोलेन्द्रले जसजसको नाम लिएको थियो, उहाँहरुलाई समितिसमक्ष बयानका लागि बुलाउनुपर्छ भनेर चर्चा जोडतोडका साथ आवाज उठेको थियो । समितिले एकैचोटी, सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशसँग बयानको लागि पत्राचार ग¥यो । संविधानसम्मत नरहेको भनेर बयान नलिने घोषणा हुनमा बेर लाग्दैन् । चोलेन्द्र निलम्बित प्रधानन्यायधीश हुन । उहाँमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा लगाइएका आरोपको सन्दर्भबाहिरको जवाफले कुनै मान्यता राख्दैन् । उहाँलाई कसले के बाधा, अड्चन उत्पन्न गर्यो वा फाइदा लिन खोज्यो भन्ने विषय सरोकार राख्दैन् । प्रधानन्यायधीश पद धेरै गरिमामय पद हो । उहाँलाई पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको आरोपको सिधा जवाफ दिनुपर्ने थियो । उहाँले हरेक आरोपको जवाफ अर्कामाथि आरोप लगाएर दिएको छ । चोलेन्द्रले आफ्नो बयानमार्फत अन्य पक्षलाई मानसिक तनाव दिएको प्रष्ट हुन्छ । यसो हेर्दा, चोलेन्द्रको बयानको सम्बन्धित पक्षबाट खण्डनका साथै संसद्मा पनि आवाज उठेको थियो । सोही विषयमा चोलेन्द्रको बयानप्रति आक्रोस पोख्दै नेकपामाओवादी)केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साँसद गजेन्द्र महतले भदौं २१ गते प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा चोलेन्द्रको मानसिक स्वास्थ्य जाँचको माग गर्नुभयो । उहाँले पूर्वाग्रही ढङ्गबाट आवेशमा आएर वा स्मरण शक्ति गुमाएको भनेर सो जाँचको माग गर्नुभएको हो । चोलेन्द्रले केपि ओली दुरदर्शी नेता रहेको बयानमा उल्लेख गरेको थियो । केपि ओली राम्रो कि नराम्रो भनेर समितिले कुनै प्रश्न नगरेपनि उहाँले आफ्ना परिधि नाघेर जवाफ फर्काएकाले साँसद महत बढी आक्रोसित भएको स्पष्ट हुन्छ । चोलेन्द्रले आपूmविरुद्ध देखिएका व्यक्ति र संस्थामाथि कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । छुटेको व्यक्तिलाई उहाँले भदौं २८ गते अन्तिम प्रश्नको जवाफ दिँदा दुईपटक संसद् विघटनको फैसला नै आपूmविरुद्ध महाभियोग लागेको दावी गर्नुभयो । उहाँको नजरमा आपूmमाथि लागेको आरोप राजनीतिक मुद्धाको परिणाम हो । चोलेन्द्र शमशेरले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाको विषयमा ०७८ कात्तिक १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बावुराम भट्टराईमाथि मुद्धा चलाउनुपर्छ भन्नेगरी फैसला सुनाउने तयारी गरेको भनेर समितिसमक्ष बयान दिएको थियो । उहाँले ललितानिवासको जग्गा र संसद् विघटनलगायतका विषयलाई राजनीति मुद्धाको रुपमा व्याख्या गरी आपूmमाथि महाभियोगको प्रस्ताव आएको भनेर प्रमाणितगर्न खोज्नु भएको देखिन्छ । न्यायधीशको नियुक्तिगर्ने प्रक्रियामा कतै कुनै प्रकारका दलीय प्रभाव पर्न नदिनतर्फ सदैव सचेत रहनुपर्ने हो ।
चोलेन्द्र शमशेरले बयानको क्रममा पार्टीहरुले लेटरप्याडमैं फलानो व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको खुलासा गर्नुभयो । पार्टीगत भागवण्डाको आधारमा न्यायधीशको नियुक्ति भयो भने न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । यस विषयमा न्यायपरिषद र प्रधानन्यायधीशलाई सचेत रहनुपर्छ । दलहरुलाई न्यायधीशको नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा खोज्नु हुँदैन् । दलीय भागभण्डाको आधारमा न्यायधीशको नियुक्तिको विषयमा सोच्नु भनेको एक किसिमले अदालतमाथि राजनीतिक प्रभाव कायम गर्न खोजेको हेरिन्छ । यस्तो अवस्थामा न्याय मर्ने सम्भावना रहन्छ । संसदको अवधि सकिएको छ, चोलेन्द्र शमशेरको महाभियोग प्रस्तावको सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया त्तकालको लागि स्थगित भएको छ । अर्कोतर्फ, चोलेन्द्रमाथिको अभियोग प्रमाणित नभएको भनेर अव, उहाँलाई सर्वोच्च अदालत फर्कनका लागि बाटो खुलेको तर्क दिनेहरु पनि छन् ।‘इतिश्री’
