२०७९ आश्विन २, आईतवार ०८:४५
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संसद्ले दोहो¥याएर पारित गरेको
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
संघीय संसद्को दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले स्वतः ऐनको रुप लिने दाबी गर्दै उनले सो विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्न नमिल्ने तर्कसमेत गरे । प्रतिनिधिसभा बैठकमा शनिबार बोल्दै अध्यक्ष यादवले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने चेतावनीसमेत दिए । उनले भने,‘कुनै पनि पार्लियामेन्टले दोहो¥याएर पारित गरेपछि त्यो स्वतः ऐनको रुपमा लिन्छ । यसले संसदीय मर्यादाकै खिल्ली उडेको छ । संसद्ले पारित गरिसकेपछि तिनलाई प्रमाणीकरणबाट रोक्न मिल्दैन । संसद्ले पारित गर्दै जाने तर प्रमाणीकरण नहुने हो भने के हालत हुन्छ, लोकतन्त्रको, संघीय व्यवस्थाको ? त्यसकारणले म भन्छु, संघीय व्यवस्था, संसदीय लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा पर्न गएको छ । धरापमा पर्न जाँदैछ । यसका संकेतहरु देखिएका छन् । यसप्रति सचेत रहन जरुरी छ ।’
अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणीसमेत गरे । मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत सबै समुदायको स्वामित्व हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने काम गर्न प्रतिनिधिसभाले नसकेको उनको गुनासो थियो । अध्यक्ष यादवले भने, ‘आज पनि संविधान संशोधन गरेर संघीयतासम्बन्धी, प्रदेशका क्षेत्राधिकार र सिमांकनलगायत विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने थियो । निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा बहस, छलफल भएर संशोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा समावेशितालगायत विषय संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढनु पर्दथ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । यो दुर्भाग्यको कुरा हो । एउटै संसद् बरु उल्टै असंवैधानिक तरिकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत असंवैधानिक तरिकाले संसद् पटक–पटक भंग गरिएको, एउटै सरकारले एउटै संसदलाई पटक– पटक भंग गरेको इतिहास नेपालमै कायम भयो ।’ उनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिगामी कदम चालेको तर त्यसलाई सत्तारुढ पाँच दलको गठबन्धनले रोक्न सफल भएको पनि बताए ।
