२०७९ आश्विन ३, सोमबार ०६:४०
चीनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिगको महत्वाकांक्षी आथिृक तथा राणनीतिक परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तरगत लगानी गरिएका ऋण समयमै उठन सकने सम्भावना नदेखिएका कारण यो कतै स्वयम् चीनका लागि नै समस्या त हुने होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । सँधै ऋणमै रहिरहने गरीब देशहरु चीनबाट बढी ऋण काढेका छन् । यी देशहरु चाहेर पनि समयमै ऋणको राशी चुक्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपयलाई त ब्याजको राशी चुक्ता गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । बीआरआई अन्तरगत लगानी गरिएका पैसाहरु समयमै फिर्ता आउने सम्भावना नदेखिएका कारण अब यसको असर चारैतिर देखापर्न थालेका छन् । सत्ताधारी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि अब यस परियोजनाको संलग्नतामाथि आशंका ब्यक्त गर्ने काम भइरहेको छ । तर यसको निम्ति ती देशहरु मात्रै जिम्मेवार हुँदैनन अपारदर्शी तरिकाले ऋणको लगानी गर्ने देश चीन पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । अन्तरराष्ट्रिय ऋण सम्झौताका लागि गोनीयता आवश्यक छ भन्दै चीनले गोपनीय सम्झौतालाई त्यसमा शामिल गराइहाल्छ र आफ्नो विदेशी ऋणको बारेमा कसैलाई पनि जानकारी नै गराइरहेको हुँदैन । केही मिहिना अघि मात्रै पाकिस्तानका तत्कालिन प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफूलाई चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) अन्तरगतको ऋण सम्झौताबारे केही पनि जानकारी नभएको बताएका थिए । विश्वका अन्य कतिपय देशका शासकहरुको पनि यही गुनासो रहीआएको छ । नेपालले पनि बीआरआई को सहयोग अनुदान मात्रै भए लिइने तर ऋण भए त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ । चिनीया ऋणमा चुर्लुम्म डुबेर दिवालिया भएको भएको श्रीलंकासित यसको कटू अनुभव छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका वित्तीय संस्थाहरु र चिनिया ऋण दिने शर्तमा निकै अन्तर रहेको पाइन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय ऋणको ब्याजदर १.५ प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ जबकि चिनियाँ ऋण ४ प्रतिशत भन्दा कममा त उपलब्ध नै हुँदैन । यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय ऋणको चुक्ता अवधि २५ देखि ३० वर्षको हुन्छ भने चिनियाँ ऋणलाई १० देखि १५ वर्ष भित्रै चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । समयभित्र ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय ऋणलाई अनुदान लगायत विभिनन माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिन्छ जवकि चीनलाई सम्बन्धित उपक्रमनै लामो समयसम्म हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । चिनिया लगानी प्राप्त गरेको श्रीलंका ऋण तिर्न असमर्थ भएका कारण हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिन वाध्य भएको छ । यदि चीनले कर्जा दिएको राष्ट्रबाट समयमै पैसा फिर्ता पाउन सकेन भने ति देशको महत्वपूर्ण सम्पत्तिहरुमा आफ्नो कब्जा जमाउने काम गरेको अन्य उदाहरणहरु पनि छन् । एककिसिमले चीन ती देशहरुको प्रमुख प्रतिष्ठानहरुलाई आफ्नो कब्जामा लिन ऋणको जालो प्रयोग गर्दै आएको छ । एक अध्ययनले त चीनले विकासशील देशहरुको ५० प्रतिशत ऋण ति देशहरुको आधिकारिक ऋण आंकडामा शामिल नै भएको पाइदैन । ४० प्रतिशत भन्दा बढी निम्न र मध्यम आय भएका देशरुमा चिनिया ऋण लिनेहरु छन् । यसरी अदृश्यरुपमा लुकेर ऋण काढेकाहरुकै कारण ति देशरुको कूल गाह्र्यस्थ उत्पादनको आकार १० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । जीबोटी, लाओस, जाम्बिया र किर्गिस्तान मािथ चीनको ऋण ति देशहरुको वार्षिक जीडिपीको कम्तिमा पनि २० प्रतिशतको नजिक रहेको छ । सन् २०२२ मा कम आय भएका देशहरुले चीनलाई आफ्नो कूल ऋणको ३७ प्रतिशत भुक्तान गरेका थिए जबकि बाँकी विश्वको दुइपक्षीय ऋणमा २४ प्रतिशतको तुलनामा चीनलाई उपरोक्त देशहरुको मनपर्दी ऋणदाता बनाउने काम ग¥यो । चिनिया ऋण दिने शैली विश्वबैंक, आइएमएफ र पेरिस क्लब जस्ता पारस्पारिक र आर्थिक ऋणदातालाई पनि उछिनेर अगाडि बढिसकेको छ । विश्वभरिका १५० भन्दा बढी देशलाई प्रत्यक्ष ऋण तथा व्यापार ऋणमा लगभग १.५ ट्रिलियन डलरको लगानी गरेर चीन विकासशील देशहरुको सबैभन्दा ठूलो साहुमहाजन बन्न गएको छ ।
सन् २०२० सम्म चीनले निम्न र मध्यम आय भएका देशरुलाई एक हजार सात सय आठ ट्रिलियन डलरको ऋण लगानी गरेको थियो । जबकि सन् २०१० सम्मको आंकडा चालिस विलियन डलरकोमात्रै थियो । आफ्नो बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको आधाभूत संरचनासित जोडिएका परियोजनाहरुलाई धन उपलब्ध गराउने गर्दछ । तर यस अन्तरगतका सहायताहरु पश्चिमेली सरकारहरुको तुलनामा बढी व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ । विश्व बैंक र चीनले ऋण प्रदान गर्ने गरेकाको तुलना गर्ने हो भने यसमा ठूलो अन्तर रहेको पाइन्छ । एकातिर चीनले प्रदान गर्ने ऋणको प्रकृति गोप्य हुने गर्दछ भने अर्कोतिर विश्व बैंकको ऋण आधिकारिक र सांख्यिकी दृष्टिकोणले पनि पारदर्शी हुने गर्दछ । जहाँसम्म ऋणको पुनर्भुक्तानको अवधिको कुरा हुन्छ चिनियाँ ऋणको अवधि १० वर्षको मात्रै हुन्छ जवकि विश्व बैंकको अवधि लगभग २८ वर्षको हुने गर्दछ । त्यसैगरी चिनियाँ ऋणको व्याजदर ४ प्रतिशत मात्रै हुन्छ जवकि विश्व बैंकले लिने ल्याजको दरिि २.५ प्रतिशत मात्रै हुने गर्दछ । प्रायः चीनका आलोचकहरु उसमाथि अरु देशको प्रमुख प्रतिष्ठानहरु माथि कब्जा जमाउने नीति रहेको आरोप लगाउने गर्दछन् तर यो आलोचना मात्रै होइन किनभने श्रीलंकाली बन्दरगाह हम्बनटोटा एउटा सशक्त उदाहरण पनि हो चिनियाँ ऋणबाट बनाइएको यस बन्दरगाहको ७० प्रतिशत शेयर अन्ततः चीनले नै लिने काम ग¥यो । एक अन्य उदाहरण लाओस रेलवेको पनि हो जसलेगर्दा देशमाथि ऋणको भारी थोप्दै आएको छ र अन्ततः त्यसमा पनि ७० प्रतिशतको स्वामित्व चीनको भएको छ । कुनै जमानामा युरोपेली राष्ट्रहरुले गरिब राष्ट्रलाई आफ्नो ऋणको जालोमा पारेर ९९ वर्षसम्मका लागि ती देशका गौरवशाली प्रतिष्ठानहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गर्दथे । त्यतिबेला त चीनले यसलाई साम्राज्यवाद विस्तारवादको र उपनिवेशवादको संज्ञा दिएर चर्को विरोध गर्ने गर्दथे र तिनका अनुयायी विश्वभरिकै कम्युनिष्टहरु त्यसलाई सोही किसिमले नामाकरण गर्ने गर्दथे ।
आज स्वयम् चीनले नै श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई ९९ वर्ष निम्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदा त्यसलाई कुन रुपमा परिभाषित गर्ने ? स्वयम् कम्युनिष्टहरुकै शब्दकोश यसको निम्ति कुन उपयुक्त होला ? मध्य एसिया र पूवी सोभियत साम्राज्यका आर्थिक रुपले कमजोर कजाकिस्तान, उजवेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जस्ता देशहरु सन् २०१३–१४ बाट बीआरआईमा संलग्न छन् तर हिसाव गर्दा देशको कूल जिडिपीको २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम चीनलाई ऋण चुक्ता गर्नमा नै खर्च गरिरहेका छन् अब ति देशहरु बीआरआईबाट पन्छिन खोज्दैछन् । त्यसैगरी जीबोटीले कूल जिडिपीको ७५ र लाओस, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया र मोन्टेग्रो जस्ता देशहरु पनि आफ्नो कूल जिडिपीको ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म ठूलो रकम चीनलाई ऋण चुक्ता गर्न खर्च गरिरहेका छन् । चिनिया ऋण सबैको निम्ति गलपासो सावित भइरहेको छ । अब त कतिपय देशहरुले यसको विरोध पनि गरिरहेका छन् । स्वयम् चीन पनि निरन्तररुपमा ऋणमै रहीरहने देशलाई सापट दिएर आफ्नो टाउकोमा पनि ठूलो भारी बोकिहिडेको अनुभूति गर्न थालेको छ ।
