२०७९ आश्विन ४, मंगलवार ०८:१४
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सम्विधान असौज ३ गतेदेखी सातौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ०७२ साल असौज ३ गते यसको घोषणा भएको थियो । यस सम्विधानले छैठौँ वर्ष पूरा गरेकै दिन असौज २ गते गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पहिलो निर्वाचित संसदले पनि जेनतेन कार्यकाल पूरा गरेको छ । जेनतेन किन भनियो भने पार्टीहरुको सत्ता लालसा र स्वार्थको द्वन्दमा यो संसद दुई पटक विघटन गरिएको हो, तर रीट परेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जोगिएको हो ।
अठारसय वर्षको राजतन्त्रको निरन्तरताबाट मुक्ति, गणतन्त्रको स्थापना तथा ईतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनताले आफैले सम्विधान निर्माण गरेर आफैले ग्रहण गरेको भनेर सम्विधानमा लीपिबद्ध गर्न सफल हुनु निश्चय नै यसका ऐतिहासिक उपलब्धी हुन् । तर विगत ६वर्षको यस्को प्रयोगले के देखाएको छ भने यस सम्विधानले प्रदान गरेका अधिकार आधारभूत आम जनसमुदायसम्म पुग्न सकेको छैन । विगत ६ वर्षमा पूँजीको आयतन बढेर सडक, सीँचाई तथा ठूल्ठुला भवनहरु लगायतका केही भौतिक विकास तथा सामाजिक सुरक्षाका नाममा असहाय समुदायलाई केही आर्थिक सुविधा दिन शुरु गरिनुलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । तर निर्णयको तहमा तथा राज्यसत्ताको स्वामित्वको प्रश्नमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लैङ्गिक समुदाय पछिल्लो पंक्तिमै छ । यस अर्थमा सम्विधानले घोषणा गरेको जनताको निर्णय गर्ने अधिकार अहिलेपनि देशका मुट्ठिभरी धनिकवर्ग, दलालपूँजीपति तथा नोकरशाहीतन्त्रको जिम्मा छ । संघीय अधिकारको कुरा गर्ने हो संघीय संसद तथा प्रदेश सभाले पाँचवर्षको कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको निम्ती निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु भईसकेका छन् । तर पनि सम्विधानमा घोषणा गरिएका कयौँ प्रादेशिक स्वायत्त अधिकारहरु संघीय संसदले हस्तान्तरण गर्न बाँकी नै छ । यस्का निम्ती कयौँ आवश्यक कानून समेत बन्न बाँकी नै छ । जतिबेला यो सम्विधान घोषणा भईरहेको थियो, तराई मधेशको असन्तुष्ट जनता आफूलाई उपेक्षा गरिएको भनेर सडकमा आन्दोलनरत् थिए । यस आन्दोलनमा प्रहरीको दमनमा कयौँ नागरिकहरु मारिएका थिए ।
यस आन्दोलनको नेतृत्व मधेशकेन्द्रित दलहरुले गरेका थिए । सम्विधान घोषणा भयो । त्यतिबेला एकिकृत माओवादीका नेता र हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबूराम भट्टराईले सम्विधानलाई ‘आधा भरिएको आधा खाली’ भनेका थिए । उनको यो भनाईले सम्विधानप्रतिको समर्थन र विरोध दुबैलाई समेटथ्यो । तराई मधेशमा असन्तुष्टिका प्रमुख कारणहरु मध्ये एउटा नागरिकता समस्या थियो । सम्विधानले ६ वर्ष व्यतित गरिसक्दापनि यो समस्या यथावत् छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुले नागरिकता पाउनु पर्छ भनेर सबै पार्टीले भनिरहेका छन्, तर हरेक पटक कुनै न कुनै निहुँमा यो रोकिँदै आएको छ । यस पटकपनिसरकारले दोस्रो पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणको निम्ती पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक वैवाहिक अङ्गिकृतको निहुँमा राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ । सम्विधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प रहँदैन । तरपनि नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ । असौज ४ गतेसम्मपनि यो विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने राष्ट्रपतिबाट एउटा सम्वैधानिक संकट खडा हुने देखिन्छ । राष्ट्रपतिलाई सम्विधानको संरक्षक भनिन्छ । तर ठिक सम्विधान दिवसको अवसरमा यो सम्वैधानिक अनिष्ट निम्तिने कुसम्भावना देखिँदैछ । यद्यपि असौज ४ गतेको दिन त कुर्नै पर्छ । संसदिय व्यवस्थामा सम्विधानको अभिभावक भनिएको राष्ट्रपतिको पद निष्पक्ष र सम्वैधानिक मर्यादाको पद मानिन्छ । यो दलगत पक्षधरताभन्दा माथीको पदपनि हो । तर विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पठाएको संसद विघटनको प्रस्ताव सम्वैधानिक मर्यादा समेतको विचार नगरी दुई दुई पटक तत्कालै स्वीकृत गर्ने ; तर जनताको जीवनव्यापारसंग प्रत्यक्ष जोडिएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नचाहनुले सबै जनताको राष्ट्रपति भन्ने भावना खण्डित हुनजान्छ ।
अझ नागरिकता संशोधन विधेयक तत्काल पारित हुनुहुँदैन भन्ने धारणा राख्ने एमालेको अडानसंग जोडेर हेर्ने हो भने यस्ले राष्ट्रपतिको दलिय पक्षधरता प्रकट हुन्छ । कदाचित यो विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने कानून बन्न सक्दैन, र मतदान गर्न योग्य पाँच लाखभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकका वंशज नागरिकता पाउन योग्य सन्तानहरु मतदान गर्न पाउँदैनन् । योग्य मतदातालाई बाधित पारेर गरिएको निर्वाचन कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छ मिक र विपन्न वर्ग छन् । यसपछि विभिन्न क्षेत्रीय, जातिय तथा लैङ्गिक समुदायहरु छन् । यसरी देसलाई एकल निर्वाचन क्षेत्र मानेर पार्टीहरुले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तथा पाएको मत प्रतिशतको आधारमा कुल सीटमध्ये पाउने, र पाएको सीटलाई वर्गीय र सामुदायिक अनुपातको आधारमा प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रिया नै पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हो । अहिलेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक समावेशी प्रणालीले अन्ततः एउटै धनिकवर्ग कै प्रतिनिधित्व वा हित साधन हुने देखिन्छ । कदाचित केही गरी कुनै विपन्न प्रत्यक्षमा टिकट पाएर जित्छ, वा समानुपातिक समावेशीमा साँसद चयन हुन्छ भने उसको पहिलो समर्पण उसलाई जिताउने धनिकवर्ग वा चयन गर्ने नेताहरु प्रति बढी हुन्छ । यसो हुनुको अर्को कारण वर्गीयरुपमा संसदमा विपन्नवर्गको सबैभन्दा कमजोर र न्यून उपस्थिति हो । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा माथी उल्लेख गरिएको झै वर्गीय र सामुदायिक पहिचानको आधारमा प्रतिनिधि चयन हुन्छ भने उत्पीडित वर्ग र समुदाय वास्तविक अर्थमा बहुसंख्यक र प्रभावी हुन्छन् । समाजमा विपन्न र श्रमिकवर्ग तथा उत्पीडित समुदायको बहुलता भएकोले स्वाभाविकरुपमासत्तामापनि यिनकै बहुलता हुनेछ र यस्ले उत्पीडितवर्गीय एकताको दबाब सृजना हुनजान्छ ।
जनवादिता वा सत्तामा जनताको स्वामित्व यसै गरि स्थापित हुँदै जाने हो । यसरी जति गरेपनि वर्तमान सम्वैधानिक अभ्यासले धनिकवर्ग र कुलीन समुदायको नै हित गरिरहेको छ । सर्वहारा श्रमिक, मजदूर किसान र गरिब वर्गको निम्ती त सम्विधानमा कुनै समावेशी व्यवस्था गरिएको छैन । समानुपातिक समावेशीको अवधारणा बहिष्करणमा परेको सीमान्तीकृत र उत्पीडित जातिय समुदायको निम्ती मात्र गरिएको हो । तर के देखिएको छ भने यो जातिय र क्षेत्रीय समावेशीको व्यवस्थापनि पार्टीका प्रभुत्वशाली नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नै हत्याएका छन् । यस पाली त नेपाली काँग्रेसका उपसभापतिसम्मका नेताहरु समेत समानुपातिक समावेशीको सुविधामा संसदको यात्रा गर्नेछन् । मधेशकेन्द्रित दल लगायतका अन्य साना दलहरुले त यस सुविधाको उपयोग पहिले देखी नै गर्दै आएका छन् । यो सम्वैधानिक विधिले सम्वैधानिक मर्मको खुला उल्लंघन हो । यसले सम्विधानको अपुरोपना तथा निरीहता देखाउँछ । वर्तमान सम्विधान यिनै कमीकमजोरी सहित धनिकवर्ग तथा दलाल पूँजीपति तथा नोकरशाहीतन्त्रलाई दिनदुना रात चौगुना समृद्ध बनाउँदै गै रहेको छ । समग्रमा वर्तमान सम्विधान गरिब, विपन्न र उत्पीडित समुदायको निम्ती लोकतान्त्रिक भ्रम जस्तो हुँदै गएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा पुरानै अनुहार छन्, त्यसैले केही नयाँ हुने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ नै हुनेछ । तर यससम्विधानलाई जनमुखी र वास्तविक अर्थमा प्रतिबद्ध बनाउन तथा जनताको निगरानी र स्वामित्व कायम गर्न नयाँ ढङ्गले सोँच्नु आवश्यक छ ।
