२०७९ आश्विन ६, बिहीबार ०७:०९
धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको विवाद यथावतनै रहेको छ । पालिकामा सुरुवाती समयदेखि अल्पमत र बहुमतको विवाद चलिरहेको छ ।
बुधबार पालिकाले नगर परिषद् आयोजना गरिएको थियो । तर बहुमत सदस्य रहेको नेकपा एमाले जनप्रतिनिधिहरु बहिष्कार गरेका कारण परिषद् हुन सकेका छैनन् । नगरसभा सफल हुन नसकेपछि नगर प्रमुख विनय कुमार यादवले असोज १४ गते पुनः नगर परिषद् राखेको जानकारी दिए । नेकपा एमाले पक्षले बुधबार नै जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरी बैठक बहिष्कार गर्ने जानकारी गराएका थिए । पालिकामा ५० जना जनप्रतिनिधिहरु छन् । जसमध्ये २७ जना एमालेका छन् । यी सबै सदस्यले पाँच बुन्दे माग राख्दै परिषद् बहिष्कार गरेका छन् । नेपाली कांग्रेससँग २३ जना छन् । यस्तै, १९ जना कार्यपालिका सदस्यमा १३ जना एमालेका र पाँच जना मात्रै कांग्रेसका छन् भने एक जना लोसपाका छन् । लोसपाका जनप्रतिनिधि कांग्रेसलाई नै सर्मथन गरेका छन् । एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी विगतमा बनाइएको कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने, आय व्यय प्रस्तुत गर्नुपर्ने, पालिकाको प्रवक्ता बहुमतको अधारमा तोक्नु पर्ने, न्यायिक समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने र मल खाद्य वितरण उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
पालिका प्रमुख यादवले कार्यविधि संशोधन र प्रवक्ता तोक्ने माग बाहेक यी सबै माग पूरा भइसकेको बताए । ‘विगतमा धेरै विवाद हुँदा कार्यविधि यस अघिकै जनप्रतिनिधिले बहुमतको आधारमा बनाएको थियो । त्यो काम संशोधन पनि परिषद्बाटै हुन्छ,’उनले भने, ‘तर उहाँहरु परिषद् नै बहिष्कार गर्नुहुन्छ भने कसरी पूरा हुन्छ ? रह्यो अर्को माग प्रवक्ता तोक्ने त्यो अहिले पालिकामा आवश्यक छैन् ।’ पालिकामा यस अघिको कार्यकालमा पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरुबीच विवाद हुने गरेको थियो । विकास निर्माणमा असर पर्न थालेपछि जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो । त्यति बेला पनि एमालेका जनप्रतिनिधिहरु सो कार्यविधि खारेजको माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, अदालतले कार्यविधि खारेज नहुने फैसला सुनाएको थियो ।
