२०७९ आश्विन १०, सोमबार ०८:२१
संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको कारण प्रतिनिधि सभासँगै प्रदेश सभाको आयुबारे अन्योल देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भए पनि त्यो विघटन भए, नभएको विषयमा कानूनविद्हरुबीच फरक मत देखिएको छ ।
प्रदेश सभाको हकमा पनि त्यसै भएको छ । मधेश प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन पहिले नै अन्त्य भइसकेको थियो । प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको कारण सभासदहरुले अन्तिम धारणा समेत प्रदेश सभामा राख्न पाएनन् । मधेश प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार प्रदेश सभा विघटन भएको कुनै सूचना हालसम्म प्राप्त भएको छैन् । ‘प्रदेश सभाको आयुबारे आधिकारिक निकायहरुले बोलेका छैनन्’ उनले भने, प्रदेश सभाको आयु समाप्त हुने विषयमा संविधान पनि प्रष्ट छैन् । सभामुख र उपसभामुखको कार्य अवधि निर्धारण गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग नभएको प्रष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय सभालाई आयोगले पठाएको पत्रमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने र विगतको अभ्यासलाई अनुशरण गर्नुपर्ने भनेको छ । प्रतिनिधि सभाको आयु असोज १ गते मध्यरातिदेखि नै समाप्त हुने भनिएकाले अन्तिम बैठक सोही दिन राखिएको थियो । तर प्रतिनिधि सभाको बैठक मात्र अन्त्य भएको अथवा प्रतिनिधि सभा नै विघटन भइसकेको विषयमा अन्योल बढेको छ । प्रदेश सभाका केही सभासदहरुले कार्यकाल समाप्त भइसकेको भन्दै लोगो समेत लगाउन छाडेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का मधेश प्रदेश सभासद एवं पूर्व मन्त्री रामनरेश रायले कार्यकाल सकिएकाले लोगो लगाउन छाडेको बताए । तर अधिकांश सभासदहरुले लोगो लगाएरै कार्यक्रमहरुमा जाने गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सभाबाट लिएका सुविधाहरु समेत फिर्ता गरेका छैनन् । प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका सभापतिहरु, प्रमुख सचेतक लगायतका सभासदहरुले गाडी लगायतका सुविधाहरु लिएका छन् । तर उनीहरुले हालसम्म सवारी साधन फिर्ता गरेका छैनन् । सुविधा फिर्ता गर्न प्रदेश सभाले सभासदहरुलाई नभनेको बताइएको छ ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति रहेका अशोक यादवले प्रदेश सभाबाट गाडी फिर्ता गर्ने कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘प्रदेश सभाले मागेपछि सभापतिको रुपमा पाएको सुविधा फिर्ता गर्नेछु’ उनले भने, तर हाम्रो कार्यकाल सकिए अथवा रहेकै भन्ने नै प्रष्ट भइसकेको छैन् । उनको धारणासित अधिकांश सभासदहरु सहमत रहेका छन् । साउन र भदौ महिनाको तलब लगायत सुबिधाहरु सभासदहरुलाई उपलब्ध गराइने प्रदेश सभाका सचिव यादवले बताए । ‘प्रदेश सभा विघटन भइसकेको अथवा जीवित नै रहेको विषयमा नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायबाट कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन्’ उनले भने, सभासदहरुको पद समाप्त भइसकेको अथवा प्रदेश सभा विघटन भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ उपलब्ध गराइएको सुविधा फिर्ता लिइनेछ । असोज महिनाको सुविधाको हकमा सम्बन्धित निकायले निर्णय गरे अनुसार हुने उनले बताए । प्रदेश सभाको आयुबारे अन्योलको अन्त्य सरकारले गर्नुपर्ने उनको कथन छ । विगतमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणासँगै विघटनको पनि सिफारिस गरिन्थ्यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दुई पटक चुनावको घोषणागर्दा दुबै पटक प्रतिनिधि सभालाई समेत विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियमित प्रकृया अनुसार निर्वाचन घोषणागर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भने गरेनन् ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको प्रकृया प्रारम्भ भएदेखि असोज १ गतेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको आयु समाप्त भएको जनाएको थियो । विगतको अभ्यास अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सभामुख र उपसभामुखले निर्वाचनमा मनोनयन पत्र दाखिला नगरेसम्म पदमा बहाल रहने गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको पद कायमै रहेकाले प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल पनि कायमै रहेको सचिव यादवले जनाए । संविधानमा कयौं महत्वपूर्ण विषयहरु प्रष्ट नगरिएकोले अनेक समस्या र संकट आउन थालेको छ । प्रदेश सभाको आयुबारे निक्र्योल नभएसम्म सांसदहरुले पाएको सुविधा फिर्ता माग्न नमिल्ने सचिव यादवको कथन छ ।
