मधेश प्रदेश सरकारले ५५ वटा कानून निर्माण गरेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा ५५ वटा कानून प्रदेशसभाबाट पारित भइ प्रमाणीकरण भएको छ । यी सबै कानून मधेश प्रदेश सरकारको अंग बनेर स्थापित भएको छ ।
प्रदेशसभामा पाँच वर्षमा ९ वटा अधिवेशन सञ्चालन भएको प्रदेशसभाका सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अवधिमा ६१ वटा विधेयक सरकारले दर्ता गराएको थियो । यी मध्ये ५५ वटा विधेयक पारित भइ प्रमाणीकरण भइसकेको छ । चार वटा विधेयकको काम सम्पन्न भए पनि प्रदेशसभा बैठक नबस्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन् । यी विधेयकहरु अहिले समितिमा छन् भने दुई वटा विधेयक अहिले पनि विचाराधीन रहेको उनले जनाए । सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्ना र प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानूनका लागि संघीय सरकारसँग खबरदारी गर्ने काम पनि गरेको थियो । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई काउन्टर दिन प्रहरी भर्ना सम्बन्धी विधेयकको लागि संकल्प प्रस्ताव नै प्रदेशसभाबाट पास गरेको थियो । केही दिनपछि आन्दोलन पनि गरे । तर सरकार यी दुई विधेयकलाई मूर्तरुप दिन सकेनन् । यस्तै, निकै जटिल बन्दै गएको प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सरकार सफल भएको देखिन्छ । सुरुवाती समयमा कानून निर्माणमा निकै तीब्र गतिमा काम गरेको सरकारले पछिल्लो दुई वर्ष सुस्त भएको सांसदहरूकै गुनासो छ । प्रदेश सरकारले बिजनेस नदिनु र प्रदेशसभा सचिवालयले बैठकका लागि सक्रियता नदेखाउँदा प्रदेश सांसदहरू कामविहीन बनेका थिए ।
प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण महिनौंसम्म बैठक बस्न नसके प्रमुख प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सचेतक प्रमेश्वर साहले बताए । उनले पाँच वर्षे कार्यकाल संतोषजनक भए पनि पछिल्लो समय सरकार गम्भीर नभएको उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आलोचनाबाट डराएर पछिल्लो समय अधिवेशन नै आह्वान नगरेको बताए । ‘सरकारले सदन नै चल्न दिएन,’उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री आलोचनाबाट डराए । सदनमा विरोध हुने भयले चल्नै दिएनन् ।’ समय सकिनु अघि पारित हुन बाँकी विधेयक टुंगो लगाउन र कार्यकालको समीक्षा गर्ने प्रयास गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीकै कारण सम्भव नभएको उनले बताए । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले मधेश प्रदेशमा प्रदेशसभाबाट कुनै उपलब्धि नभएको बताए । ‘प्रदेशको अवस्था जस्तो थियो, त्यस्तै छ,’ मण्डलले भने, ‘ प्रदेशसभा गठनले यहाँको कुनै क्षेत्रमा परिवर्तन भएन । भ्रष्टाचार मात्रै बढाएको छ । राजनीति खिचातानीले प्रदेशसभाबाट कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।’