जनकपुर टुडे

२०७९ आश्विन १२, बुधबार १७:२५

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्ना घोषणा-पत्रमा मानवअधिकारका विषय समावेश गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ।

राजनीतिक दलहरु आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि घोषणा-पत्र बनाउन जुटिरहेका बेला आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आग्रह गरेको हो।

‘आगामी मङ्सिर ४, २०७९ मा सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणा-पत्र प्रतिवद्धतापत्रमा मानवअधिकारका विषय समावेश गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलहरुलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ।

विगतमा राजनीतिक दलहरुले तयार गरेका घोषणापत्रहरुलाई नजिकबाट नियालिरहेको आयोगले जनाएको छ।

दलहरुले विगतमा आफ्ना घोषणापत्रमा मानवअधिकारका विषयलाई समावेश गरी मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरेकोमा त्यसको सराहना गर्दै दलका आगामी घोषणापत्रमा अझ स्पष्टताका साथ मानव अधिकारका विषय समावेश हुनेछन् भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ।

‘हरेक राजनीतिक दलको प्रतिज्ञापत्रको रुपमा सम्बन्धित दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्रमा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धनको लागि नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, आयोगका सिफारिस तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप उच्च महत्व र प्राथमिकताका साथ मानवअधिकारका विषयलाई समावेश गर्न आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई पुनः विशेष आग्रह गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ।

मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने राज्यको दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनको माध्यमबाट सरकारमा सहभागी हुने राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने ठहर आयोगको छ।

समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चिततालाई स्वीकार गरी ती हक अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको जिम्मेवारी सदैव महत्वपूर्ण हुने आयोगले बताएको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० मा उल्लिखित राजनीतिक दलको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुरुप पनि दलहरुले आफ्ना क्रियाकलापलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुका साथै घोषणापत्रमा समेत मानव अधिकारका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने आयोगले सम्झाएको छ।