जनकपुर टुडे

२०७९ आश्विन १५, शनिबार ०८:२८

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल बारे अन्योल बढ्दै गएको छ । संविधान र निर्वाचन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्योलता बढ्दै गएको हो । संविधानमा सांसदको कार्यकाल शुरु भएको उल्लेख गरिए पनि अन्त्य हुने बारे स्पष्ट व्याख्या र प्रावधान नहुँदा जटिलतासँगै अन्योलता देखिएको छ ।

संविधान र निर्वाचन ऐनमा संसद स्थापना र सांसद निर्वाचित भएर प्रमाणपत्र पाएको मितिदेखि पाँच वर्ष कार्यकाल तोकिएको छ । तर संसद विघटन हुने व्यवस्था नराख्दा यी अन्योलता देखिएको प्रदेशसभाका सचिव रञ्जित यादवले बताए । तर, मंसिर २२ गतेदेखि सभामुखको पद स्वतः खारेज हुने छन् । ‘संविधानमा ५ वर्ष भनेर लेखेको छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचित भएको मितिदेखि भनेको छ । त्यो भनेको व्यक्ति निर्वाचित भएपछि प्रमाणपत्र पाएको मिति हो,’उनले भने,’पहिलो सांसद निर्वाचित भएको ०७४ मंसिर २२ गते हो । निर्वाचित भएको मितिदेखि भनेपछि मंसिर ११ र २२ लाई आधार मान्नु पर्छ । किनभने ०७४ मा यही दुई मितिमा दुई चरण गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।’ सचिव यादवका अनुसार निर्वाचन घोषणा हुने बित्तिकै समयावधि सकिने अवस्था छैन । समानुपातिकको बन्द सूचीमा नाम परिसकेपछि कार्यकाल सकिने हो भने आयोगले नाम पनि सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले समानुपातिकको सूची प्रकाशित गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यको नाम परेको छ भने स्वतः हट्न सक्थ्यो । त्यो पनि भएको छैन् । ०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव ०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो ।

हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरुमा मंसिर १० र पहाड तथा तराईको जिल्लाहरुमा मंसिर २१ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि पनि पद खारेज हुने व्यवस्था कतै उल्लेख गरिएको छैन् । यी अन्योलता कारण प्रदेशसभाले दलका नेता र सचेतकलाई दिएको सेवा सुविधा खोस्न नसकिएको उनले बताए । प्रदेशसभाले उनीहरुलाई मासिक तलव भत्ता, सवारी, सञ्चार, इन्धन र अतिथि खर्च लगायत दिने गरेका छन् । ंविधानमा सांसद पद खारेज हुने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सरकारले ती पदका व्यक्तिहरु लाई सेवा सुविधा वापत लाखौं रकम तिर्नु परेको छ । उनीहरु अहिले पनि प्रदेशसभाले उपलब्ध गराएको सवारी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उनीहरु अहिले पनि सोही पद अनुसार सार्वजनिक ठाउँमा मान सम्मान पाइराखेका छन् । कतिपय प्रदेशमा सांसदशरु विदाइ गरिसकेको छ । तर मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाले न त विदाइ आयोजना गरेको न त सेवा सुविधा फिर्ता गराउन सकेको छ । यो अन्योलताले दिनप्रतिदिन जटिलता बढ्दै गएका कारण प्रदेशसभा जीवित छ वा कार्यकाल समाप्त भइसक्यो दुबिधाजनक अवस्थाको सामना गर्नु परिरहेको सचिव यादवले बताए ।

please subscribe our official youtube channel below and support us.

https://www.youtube.com/watch?v=nhm6Z8rw4Dk