२०७९ आश्विन २५, मंगलवार ०८:५९
उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएसंगै देशमा चुनावी माहौल तात्तिएको छ । शहर, बजार, गाउँघर, चोक, गल्ली, चियापसल, दारु पसल, सिनेमा, बस, जहाँ गएपनि चुनाव र चुनावकै चर्चा पाइन्छ । बलिया उम्मेदवार, कमजोर उम्मेदवार, कुन जातिको ? कुनधर्मको ? बाहिरिया हो कि स्थानिय हो ? नयाँ हो कि पुरानो ? माल कति छ ? भ्रष्टाचार गरेरै भएपनि माल कमाएको छ कि छैन ? कुन उम्मेदवारले कति खचगर्न सक्छ ?देशलाई यस्ता अनेकन जिज्ञासाहरुले माहौल तताई रहने छ आगामी मंसीर ४ गतेसम्म ।पार्टीहरु, पात्रहरु र प्रवृत्तिहरु पुरानै रहेपनि यस पटकको चुनाव विगतको भन्दा भिन्न देखिन्छ । हुन त संसदिय र चुनावी राजनीतिमा सम्बन्धहरु अस्थायी हुने गर्छन् । सत्ता स्वार्थ, सरकार तथा चुनावी जीत सबैभन्दा प्रमुख हो । तरपनि बहुदलिय र पार्टी प्रणालीमा पार्टीको साँस्कृतिक प्रभाव त हुन्छ नै । यसले एकखालको लचकदार र झुण्ड जस्तो नै भएपनि पार्टी संस्कृतिको विकास गरेको हुन्छ । औपचारिक नै भएपनि लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी, राजतन्त्रवादी र मधेशी, आदिवासी जनजाति आदि पहिचान र अधिकारको एजेन्डामा आधारित विशिष्टता राजनीतिक पार्टीहरुको परिचयको रुपमा देखिने गथ्र्यो । कुनै नेता वा कार्यकर्ताले पार्टी परिवर्तन गर्दा यी विशिष्टताहरुको ख्याल गर्थे । जस्तै कुनै कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले पार्टी छाड्दा अर्को कुनै कम्युनिस्ट पार्टी नै रोज्थे । यस्तै स्थिति राजतन्त्रवादी लगायत अन्य पार्टीहरुमा पनि थियो । यसै आधारमा वामपन्थी, मध्यपन्थी वा दक्षिणपन्थी भनेर राजनीतिक पार्टी र नेता कार्यकर्ताहरुको पहिचान र समीक्षा गरिन्थ्यो । विचार वाम वा दक्षिण जे भएपनि नेता र कार्यकर्ताको कट्टरता र लचकताको मुल्यांकन हुने गथ्र्यो । जनताबीच राजनीतिक पार्टी, नेता र कार्यकर्ताको पहिचान र प्रतिबद्धता तथा राजनैतिक इमान्दारिताको आधारपनि यसैबाट तयार हुन्थ्यो । ०७४को निर्वाचनमा माओवादी लगायत कम्युनिस्ट पाटीहरु तथा मधेशकेन्द्रित दलहरुप्रति जनाकर्षणको प्रमुखकारण माओवादीको जनयुद्ध पृष्ठभूमि, कम्युनिस्टहरु बीच भएको एकताले विपन्न र उत्पीडितवर्ग र समुदायबीच विश्वास र आशा, मधेशी जनआन्दोलनहरुको प्रभाव तथा एकजुटता थियो । यस एकजुटताले जन्माएको जनाकर्षणको आधार वैचारिकता तथा एजेन्डाहरुनै थिए । तर यस पटक परिस्थिति भिन्न छ । भ्यागुताको धार्नी जस्तो पार्टीहरु, कहिले एउटा गठबन्धन त कहिले अर्को गठबन्धन बनाउँदै, अहिले शुद्ध सत्तास्वार्थी विचार र एजेन्डाहीन राजनैतिक झुण्डमा परिणत भएर चुनावमा होमिएका छन् । अहिले पार्टीहरुको ब्यानर भिन्न भएपनि सत्तालोलुप अनुहार सबैको एउटै खाले छ ।
केपी ओली र प्रचण्ड संयुक्त नेतृत्वमा सयोजित नेकपा विभाजित भएर माओवादीकेन्द्र (माके) र एमालेमा ’पुनर्मुसिको भवः‘भैसकेको छ । त्यतिमात्रै होइन, माकेको रामबहादुर थापा, मणि थापा र प्रभु साह लगायतको एउटा टुक्रा ओलीको एमालेमा पसीसकेको छ भने एमालेमा वर्षौँ जीवन गुजारेका र संस्थापक समेत रहेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरु एकीकृत समाजवादी बनेर प्रचण्डसंग ट्युनिङ्ग मिलाउँदै छन् । अर्कोतर्फ मधेशकेन्द्रित दलहरुपनि सत्ता खलमा एकजुट रहन सकेनन् । जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गर्दै उपेन्द्र यादवहरु देउवा, प्रचण्ड र नेपालसंग गठबन्धन गरेर सरकारमा छिरे भने राजेन्द्र, महन्थ नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ओलीको एमालेसंग ताल मिलाउन थाल्यो । ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा थोरै समयका निम्ती भएपनि लोसपाका नेताहरुले मन्त्री सुख नै भोगे । राजेन्द्र महतोले त उपप्रधानमन्त्री समेत हुने मौका छोप्न भ्याए ( सरकारमा छिर्न नभ्याउँदै ओली सरकार विघटित हुनु लोसपाको निम्ती जातपनि गवाँयो, स्वादपनि नपाएको स्थिति जस्तो भयो) । विगत पाँचवर्षमा संसदिय राजनीतिक दलहरु विचार, राजनीति तथा जनप्रतिबद्धताको स्तरमा यसरी नाङ्गिए कि राजनैतिक नैतिकताको कुनै अर्थ नै रहेन । कुनै बेला साँससम्म गन्हाउने ओलीसंग गठजोड गर्न लोसपा मात्रै होइन, जसपापनि पछाडी रहेन । यसरीनै प्रतिगमन सच्याउने नाममा ओलीको वर्चस्व भत्काउन प्रचण्ड नेतृत्वको माके, आफैले तथानाम अनेक आरोप लगाउने देउवाको नेकासंग गठबन्धन गर्दा आफ्नो वैचारिक आधारहरुलाई पटक पटक भत्काई रहे । मधेशी आन्दोलनको दृष्टिले रोचक सन्दर्भ के बनेको छ भने यस पटकको चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अन्तिम दिनसम्म जसपा देउवा गठबन्धनमारहेर देउवा र प्रचण्डले जस्तै ओलीलाई प्रतिगमनको नाइके भन्दै थियो । अझ नागरिकता संशोधन विधेयकमा विरोधी अडानको कारण ओलीप्रति मधेशकेन्द्रित दलहरु अत्यन्त आक्रामक थिए । तर चुनावी अस्तित्व रक्षाको निम्ती लोसपा सबै कटुता र आरोप बिर्सेर ओलसंग गठबन्धनको प्रयास गर्दै थियो । जसपा देउवा गठबन्धनमा थियो । तर सीटको तालमेल नमिल्ने बित्तिकै अपेक्षा विपरीत जसपा ओलीको एमालेसग तालमेल गर्न पुग्यो । अर्कोतर्फ जसपाले गठबन्धनछाडने बित्तिकै सँधै विपरीत कित्तामा देखिने लोसपा देउवा गठबन्धनमा जोडिन पुगेका छन् । मधेशकेन्द्रित दलहरुको यस जनअपेक्षा विपरीतको प्रवृत्तिले ओली र एमाले खुशी हुनु पर्छ । किनभने उसलाई मधेशी एजेन्डामा चोख्याउनेमा जसपा र लोसपा दुबै भएका छन् । यसलाई एमालेले मधेशमा आफ्नो स्वीकृतिको रुपमापनि व्याख्या गर्न सक्छ । त्यसरी नै यसले आगामी दिनमा मधेशमा नेपाली राजनीतिका प्रमुख पार्टी नेका, एमाले र माओवादीको शक्ति र अपेक्षा तुलनात्मकरुपमा बढन सक्ने देखिन्छ । संसदिय राजनीतिमा सत्ता स्वार्थ तथा चुनावी अस्तित्वको सामू विचार र जनताका एजेन्डाहरु भ¥याङ्ग बाहेक अरु केही होइन भन्ने आलोचकहरुको भनाईलाई राजनीतिक दलहरुको स्वार्थपरकताले एकपटक फेरी साबित गरेको छ । जनहित तथा जनताका एजेन्डाहरु पुरा नभएसम्म जनप्रतिनिधिहरु संघर्षमा रहन्छन् भन्ने संसदिय प्रणालीमा विश्वास गर्ने जनता तथा मतदाताहरुमा एकपटक फेरी निराशा र अन्यौल बढेको हुनुपर्छ ।
विडम्बना के छ भने मतदाताहरुले जुन पार्टी वा नेताका विरुद्ध मतदान गरेका थिए, अहिले उनले छनौट गरेको जनप्रतिनिधि तिनै मन नपराएका नेता र पार्टीसंग कुम जोडेर भोट माग्न आउँदै छन् । यो विचारहीनता र एजेन्डा विहीनताको स्थिति छ । राजनीतिक दलहरु , लोकतन्त्र, समाजवाद, मधेशी अधिकार जस्ता विचार र एजेन्डाहरुलाई जनै जस्तै लगाएर नारापनि भट्ट्याई नै रहन्छन्, तर यथार्थमा यस पटकको संसदिय राजनीतिमा उनिहरु जनपक्षधरताका सबै प्रवृत्ति र प्रकृति बिर्सेर चुनाव जित्नका निम्ती मात्र प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसलाई तपाँई विचार र जनपक्षीय एजेन्डाहरुको शून्यतापनि भन्न सक्नु हुन्छ । यस्तोमा जनतालाई जनपक्षीय विचार र एजेन्डा चाहिएको छ, भने उसले राजनीतिको नयाँ धरातल र पात्रको खोजी गर्नु पर्छ । संसदिय राजनीतिमा सत्तास्वार्थ तथा अवसरवादिता नौलो होइन । तर यस पटक अवसरवादिता नग्नरुपमा देखिएको छ । राजनीतिक पार्टीहरुले खुलेआम जनविश्वास र प्रतिबद्धता उल्लंघन गरिरहेका छन् र निर्लज्जतापूर्वक जनतासामू इमानदारीको आश्वासन बाँडदै छन् । पार्टीहरुभित्रको यस घोर अवसरवादिताकै परिणाम हो कि पार्टीहरु व्यक्तिविशेषको निजी संगठन जस्ता देखिएका छन् । पार्टीहरु आन्तरिक अनुशासन भत्किएको निजी राजनैतिक पसल र पिछलग्गुहरुको झुन्डमा परिणत भएका छन् । मन परेको र चाकरी गर्नेलाई टिकट दिने तथा मन नपरेको जतिसुकै समर्पित र योग्य भएपनि टिकट नदिने उदाहरणहरु यसपटक धेरै देखिएका छन् । यसै कारण टिकट नपाएपछि घनश्याम भुसाल जस्ता समर्पित एमाले नेतापनि पार्टी त्याग्न बाध्य भए । यो विरह राग भुसाल मात्रै को छैन । बिराटनगरमा देउवाले आफूलाई पन्छ्याएर सुजाता कोइरालालाई टिकट दिएको भनेर नेकाका स्थापित नेता मिनेन्द्र रिजालपनि यस्तै विरह राग गाउँदै छन् । यस्ता विरहरागीहरु स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा अनेकौँ छन् यस पटकको चुनावमा । हिन्दीको एउटा प्रसिद्ध उखान छ ः ‘इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर’ । यस पटकको चुनावमा यस्का अनेकौँ राजनीतिक उदाहरण देखिए । एउटा उदाहरण धनुपा जिल्लाकै लिउँ ः क्षेत्र नम्बर २ मा कुनै बेला एमालेमुक्त मधेश अभियानमा सक्रिय रहेका लोसपाका तर्फबाट सांसद उमाशंकर अडगडिया हाल एमाले सदस्यको रुपमा चुनावमा भागलिँदै छन्, भने त्यसै क्षेत्रबाट चुनाव लडनकयौँ वर्षदेखी तयारी गरिरहेका एमालेका पुराना नेता गंगाराम यादव पार्टी परित्याग गरेर जसपाको टिकट लिएर चुनाव लडदै छन् । अवसरवादिता, सांगठनिक अनुशासनहीनता तथा सत्तास्वार्थको यो चरमोत्कर्षले वैचारिक र सांगठनिक सिद्धान्तको आधारमा पार्टीहरुलाई पार्टी भन्ने स्थिति रहन दिएको छैन । यसले चुनावी नेता तथा कार्यकर्ताहरुको जनवादी छविपनि ध्वस्त पारिदिएको छ । त्रासदी के छ भने यस पटकपनि मतदाता सामू कुनै नयाँ अनुहार छैन । यस पटकपनि मतदाताले पुरानै अनुहारबाट काम चलाउनु पर्नेछ ।
अर्को शब्दमा जनता सामू विकल्पको अभाव छ । हुन त यस पटकको चुनावी रङ्गढङ्ग पनि पुरानै छ, उही जमा पारिएको भीड, भोजभतेर, खरीद बिक्री, झुठा आश्वासन, उही विविध प्रलोभन दिएर भोट किन्ने जातिय, सामुदायिक र सामाजिक ठेकेदारहरु ! गणतन्त्र आएको प्रारम्भिक वर्षहरुमा माओवादीको जनयुद्धको वैचारिक प्रभाव तथा मधेशी आन्दोलनको सामुदायिक प्रभाव बलियो रुपमा देखिएको थियो । यस्ले उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्ति तथा जातिय क्षेत्रीय पहिचान र स्वशासनका मोहक भाष्यहरु जनताको आशामा पलाएका थिए । समुदायमा यी जनवादी अपेक्षाहरुको प्रभाव यति थियो कि गैर जनवादीशक्तिहरु रक्षात्मक भएका थिए ।उनिहरु मुन्टो लुकाएर अस्तित्व जोगाउन खोजिरहेका थिए । गणतन्त्र तथा जनताको शासनप्रति जनअपेक्षा बढदो थियो । त्यसैले संसदिय निर्वाचनमा पनि माओवादी तथा मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएका थिए । तर एउटा चुनाव नबित्दै यी नयाँ शक्तिहरु तिव्रगतिमा स्खलित भएका छन् । चुनावी पार्टीहरुको निम्ती यो खासै होइन, तर जनवादी विचारको दृष्टिले यो भयावह शून्यताको स्थिति हो । एउटा कुरा त निशिचत छ, अहिलेका राजनीतिक दलहरु जुन मुद्रामा देखिएका छन्, त्यसले देशमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताको रक्षा गर्न सक्दैन । यो भयावह स्थिति हो । सचेत र सजग भएर विचार गर्ने हो कि ?
