२०७९ आश्विन ३१, सोमबार ०७:५९
मधेश प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार छानबिन गर्नका लागि गठन गरेको जनलोकपाल आयोगमा सबैभन्दा बढी छानबिन गरी कारवाही सम्वन्धी उजुरी परेको छ ।
जनलोकपाल आयोगले आइतवार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई बुझाएको प्रदेश जनलोकपाल आयोगको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी उजुरी छानबिन गरी कारवाही सम्वन्धमा ७ उजुरी परेको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य गरेकोमा ५, रकम हिनामिना÷अनियमितता सम्बन्धमा २ र गलत प्रकृयाबाट छनौट गरिएको संस्थाहरुको सम्झौता र कामकारवाहीलाई तत्काल रोक्का राखी आवश्यक कारवाही सम्बन्धमा १ वटा उजुरीसहित १५ वटा उजुरी परेको छ । यी सबै उजुरी उपर कारवाही प्रक्रियामा रहेको जनलोकपाल आयोगका अध्यक्ष राम सहाय राय यादवले जनाएका छन् । जनलोकपाल आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई काउण्टर दिनका लागि गठन गरेको आरोप खेपि सकेका मधेश प्रदेश सरकार जनलोकपालप्रति आम जनताको झुकाव बढ्दै गएको छ । जनलोकपालका अध्यक्ष यादवले प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ को दफा ३१ को उपदफा १ बमोजिम प्रदेश जनलोकपाल आयोगले आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को (२०७८ भदौ २२ देखि २०७९ असार मसान्त सम्म) सम्पादन गरेका कामकारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गेरका छन । मधेश प्रदेश सरकारले जुन अवधारणाका आधारमा जनलोकपाल आयोग गठन गरे, आलोचना खेप्नु पर्यो त्यस अनुरुप काम हुन सकेको छैन् । मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले पनि अधिकांश भ्रष्टाचार सम्वन्धी मुद्दाहरु दर्ता हुने तर, जनलोकपाल आयोगमा जाने गरेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनलोकपाल आयोग मधेशी जनतालाई राहत र भ्रष्टाचारीहरुको पहिचान गरी अख्तियारलाईनै सहयोग गर्नकालागि गठन गरेको बताउने गरेका छन् । तर, जनलोकपाल जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिरहेको छैन् । जनलोकपाल आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले आयोगसंग वेब साइट नहुनु, जनतामा पर्याप्त सूचना प्रवाह नहुनु, कर्मचारीको कमी लगायतका समस्याका कारण जनअपेक्षा अनुरुप काम हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘ जनलोकपाल आयोगसंग नियमावली छैन्, प्रदेश सरकारले ऐनमै नियमावली प्रदेश सरकारले बताउने उल्लेख गरेका कारण आयोगले बनाउन सकेका छैनन् ।’ वेब साइट भएको भए त्यसमा कहीबाट पनि उजुरी दिन सक्ने थिए, गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख रुपैयाँ पनि विनियोजन गरिएको थियो तर त्यो रकम फ्रिज भएर गएको उनले जानकारी दिए । उनले जनतामा सूचना प्रवाह हुनुपर्ने थियो कि भ्रष्टाचार लगायतसमस्याको समाधान जनलोकपाल आयोगले गर्ने गरेका छन् तर त्यो पनि हुन नसकेको उनले बताए । आयोगका सदस्य साहले कम्तीमा नियमावली र कर्मचारीको समस्या समाधान हुन्थ्यो भने मधेश प्रदेशको उजुरीहरु अख्तियारमा नभइ जनलोकपालमा आउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । आम जनता समस्या लिएर आउने गरेका छन् तर, समस्या समाधान नहुने गरेका कारण उनीहरुमा निराशा बढेको र उनीहरु अर्को उपाय खोज्न बाध्य हुने गरेको उनले जाानकारी दिए ।
