२०७९ कार्तिक १, मंगलवार ०६:२०
वर्तमान राजनीतिमा भ्रष्टाचार खुला रहस्य जस्तै छ । मधेश प्रदेशमा त भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरणहरुले शुरुदेखी नै मिडिया र प्रदेशसभा दुबैलाई हल्लाउँदै आएको छ । गतहप्ता मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबू राउत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता तथा निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर साहसंगै एउटा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मपनि सहभागी थिएँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता मुख्यमन्त्री राउतर लोसपा नेता साह, दुबै आगामी निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यपदका उम्मेदवार हुन् । विगतमा दुबै नेताहरु संयुक्तरुपमा प्रदेश सरकारमा थिए । त्यसैले सरकारमाथी लाग्ने भ्रष्टाचारको आरोपका निसानामा दुबै हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले मधेश सरकारमाथी भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादको आरोपसहित प्रहार हुँदा लोसपा नेता साहलेपनि बचाउ गरिरहेका थिए । यद्यपि तुलनात्मकरुपमाबढी आलोचनात्मक प्रहारको केन्द्र मुख्यमन्त्री राउतमाथी बढी नै थिए । चौतर्फी प्रहारबाट आक्रोशित र उत्तेजित भएर उनले “यो मुलुकमा कुर्सीको निम्ती राजनीति न गर्ने को हो ?” सम्म भन्न पुगे । यसको आसय थियो यस्तो राजनीति गर्नै उनिमात्रै छैनन्, सबैले यस्तै गरिरहेका छन् । हुन त मधेश प्रदेशको राजनीति देशको राजनीतिभन्दा भिन्न छैन । तराई मधेशको राजनीतिपनि देशको समग्र राजनीतिकै एउटा हिस्सा हो । तरपनि राजनैतिक प्रवृत्तिको दृष्टिले मधेशकेन्द्रित दलहरुले विगत निर्वाचनमा मधेशी एजेन्डाको बलमा नै प्रतिनिधि सभामा चौथो दल तथा प्रदेश सभामा सरकार बनाउन सफल भएका हुन् । विभाजित नभएको भए यिनीहरु अहिलेपनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका हुनेथिए, र कम्तीमा यसपटक त निश्चय नै मधेशकेन्द्रित दलहरुले प्रदेशमा सरकार बनाउने सम्भावना थियो । तर सत्तालिप्सा र आर्थिक लोभ लालचले उनिहरुलाई एकजुट रहन दिएन। विगतको समीक्षा गर्दा, मधेशकेन्द्रित दलहरु मधेश आन्दोलनको बेला मौका छोपेर आफ्नो राजनैतिक गोटी सिद्धगर्न आएको देखिन्छ । वस्तुतः केन्द्रिय राज्यसत्ताबाट ऐतिहासिकरुपमा क्षेत्रीय शोषणमा परेका तराई मधेशका जनताहरुले मुक्ति खोजिरहेको बेला यी मधेशकेन्द्रित पार्टीका नेताहरुलाई आफ्नै समुदायका ठानेर सहजै पत्याएका थिए । होइन भने यी नेताहरुले मधेशी एजेन्डासंग शुरुदेखी नै धोका गर्दै आएका हुन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्विधानमा आफूहरुलाई सम्बोधन नगरिएको भनि असन्तुष्ट तराई मधेशमा०७२सालमा नाकाबन्दीको बेला प्रहरीको गोलीबाट शहिद भएको अवस्थामा होस वासंघीय सरकारमा मन्त्री बन्ने अफर आएको अन्य अवसरहरु होस, आफैले आलोचना गर्ने तथा मधेश विरोधी भनेर तथानाम गाली र तक्मा भिडाउने पार्टी तथा नेताहरुसंग रातारात हात मिलाउनुले संसदिय राजनीतिक दलहरु जस्तै मधेशकेन्द्रित दलहरुको अवसरवादिता नै अभिव्यक्त हुन्छ ।
मधेशकेन्द्रित नेताहरुको यो प्रवृत्ति हालपनि उस्तै छ । स्थिति कतिसम्म अनपेक्षित छ भने कुन मधेशकेन्द्रित पार्टीका नेता कतिबेला कुन पार्टीका नेतासंग हात मिलाउन पुग्छ, भन्न गाह्रो छ । कति बेला के मिल्दैन जसपाको निम्ती एमाले र केपी ओली प्रतिगमनको प्रतीक र मधेशविरोधी हुन्छन् र शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधवनेपाल मित्रशक्ति हुन्छन् । त्यसरी नै लोसपाको निम्ती ओली निकटका हुन्छन् । र, कतिबेला के मिल्छ, जसपा एमाले र ओलीसंग तालमेल गर्न पुग्छ, र लोसपा देउवा–प्रचण्डसंग गठबन्धन गर्न पुग्छ । कुनै पार्टी वा नेतालाई समर्थन वा आरोपित गर्नुका पछाडी केहीऔचित्यपूर्ण राजनीतिक र वैचारिक कारणहरु हुने गर्छन् । तर जसपा होस वा लोसपा, आफ्नो राजनैतिक अडान वा स्थिति परिवर्तन गर्दा कसैले पनि यस्को औचित्य पुष्टिगर्नु आवश्यक ठान्दैनन् । वैचारिक वा राजनैतिक औचित्यता बिनाको अडान परिवर्तन अवसरवादिता बाहेक अरु केही होइन । फेरी यो मधेशकेन्द्रित दलहरुको मात्रै होइन, अहिले संसदिय वृत्तका सबै दलहरुमा यो राजनैतिक अवसरवादिता व्याप्त छ । यहाँ तराई मधेशको राजनीति, आन्दोलन र यस्का एजेन्डागत नेतृत्वको सन्दर्भ उठाइएको छ, त्यसैले जसपा, लोसपा आदिप्रति चर्चा केन्द्रित गरिएको छ । वस्तुतः वर्तमान राजनीतिमा अवसरवादिता एउटा सँस्कृतिमा विकसित भइसकेको छ र यस्ले सम्पूर्ण संसदिय राजनीतिलाई नै घेरामा लिएको छ । परिणामहरुले के देखाएको छ भने मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरुले मधेशी एजेन्डा र जनतालाई प्रदेश र संघीय सत्ताको राजनीतिमा सफलताको निम्ती भ¥याङ्गको रुपमा प्रयोग गरे र गरिरहेका छन् । जाति, धर्म, सँस्कृति र स्थानियताको आधारमा आफू निकटका नेताहरुको पिछलग्गुपनामा अल्झिएका कार्यकर्ता, ठेकेदार र समुदायलाई छाडिदिने हो भने विविध शोषण र भेदभावबाट मुक्तिको निम्ती आस गरेका जनसमुदायको निम्ती यो अन्यौल, उदासीनता तथा निरासाको समय हो । किनभने अहिलेवर्गीय, क्षेत्रीय, जातिय र लैङ्गिक सबैखाले मुक्तिका सिद्धान्त, विचार र एजेन्डाहरु अलपत्र छन् । शोषणका सबैरुपहरु यथावत् छन्, तर यी शोषण र विभेदबाट मुक्ति दिलाउने राजनीतिकशक्तिहरु आफ्ना राजनीति र लक्ष्यलाई बिर्सेर उही शोषण र विभेदयुक्त शासन प्रणालीभित्र सत्ता लिप्साको प्रतिस्पद्र्धामा छन् । मधेश आन्दोलनका बेला यी दलहरु विशेष देखिएका थिए । तराई मधेशका जनताको निम्ती एजेन्डा र नेतृत्वका अनुहारहरुपनि फरक र विशिष्ट थिए । ती नेताहरुले मधेशप्रतिको विभेदबाट मुक्तिको सही नेतृत्व मधेशी अनुहारमात्र उपयुक्त छ भनेर सिकाएका थिए । एउटा राजनैतिक भाष्यको रुपमा मधेशमा यो अहिलेपनि स्थापित छ ।
अपवादको रुपमा केही फरक अनुहारपनि यस एजेन्डाभित्र देखिन्छन्, तर भाष्यभने उही संकीर्ण नै हो । मधेशकेन्द्रित दलहरु चुनावी फाइदा उठाउनयो संकीर्ण र उत्तेजनात्मक भाष्य अहिलेपनि फैलाईरहेका छन् । तर परिणामहरुले के देखाएको छ भने क्षेत्रीय एजेन्डाहरु उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायको हितको विचारप्रति समर्पित र इमान्दार भएन भने यो अन्ततः शासक र पहुँच भएको सम्पन्न वर्गको हितमा नै अवसर सृजना गर्छ । त्यसैले अनुहार होइन, राजनैतिक निष्ठाप्रति इमान्दार र नैतिक तथा उत्पीडित वर्ग र समुदायप्रतिको प्रतिबद्धता भएको राजनैतिक शक्तिको नेतृत्वमा विकसित जनताको निरन्तर सचेत संघर्षहरुले मात्र मुक्ति दिलाउन सक्छ । अहिलेको संसदिय राजनीतिमा यस्तो इमान्दारिताको अभाव छ । नागरिकता संशोधन विधेयक पारित नभएर देशभरीमा पाँचलाख भन्दा बढी नागरिक आगामी निर्वाचनमा भोट हाल्नबाट बञ्चित हुन्छन् । योग्य नागरिकलाई बञ्चित गरेर निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक भन्ने आधार नै हुँदैन । यस्तोमा आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने दलहरुले यस्तो नागरिक अधिकार विरोधी निर्वाचनको विरोध गर्नु पथ्र्यो । इमान्दारी र दृढता भएको भए त यस्तो निर्वाचनमा भाग नै नलिनु पर्ने हो । कम से कम मधेशी दलहरुले त यस्को उदाहरण स्थापित गर्न सक्नु पथ्र्यो । तर राजनीतिक अवसरवादिताले राजनीतिक दलहरुको नैतिक दृढता कमजोर पार्छ । कुनैपनि मधेशकेन्द्रित दलहरुले यो उदाहरण देखाउन सकेनन् । यति मात्र कहाँ हो र ! जुन राजनीतिक शक्ति र संकीर्ण राष्ट्रवादी तत्वहरुको कारण यो नागरिक संशोधन विधेयक पारित हुनसकेन, मधेशकेन्द्रित दलहरुचुनावी सीटको लोभमा तिनैसंग गठबन्धन र तालमेल गर्न पुगे । यसले राजनीतिमा जातिय, क्षेत्रीय, धार्मिक र साँस्कृतिक अनुहार होइन, शोषणबाट मुक्ति तथा जनहितको निम्ती इमान्दार उत्पीडित वर्ग र समुदायको राजनीतिक विचार र संयुक्त संघर्ष आवश्यक पर्छ भन्ने विचारलाई पुष्टि गर्छ । यस पटकको संसदिय निर्वाचनमा के प्रजातान्त्रिक, के समाजवादी, के साम्यवादी, के राजावादी, के वामपन्थी र के दक्षिणपन्थी , सबैका अनुहारहरु समान देखिएका छन् । अवसरवादिता राजनैतिक सँस्कृतिको रुपमा विकसित भएको छ । जनतालाई पहाड, मधेश, जाति, धर्म आदि सामाजिक साँस्कृतिक विभेदको नाममा भोट बैंकको रुपमा विभाजित गर्ने प्रयत्न यस निर्वाचनमा पनि भैरहेको छ । चुनावी राजनीतिक शक्तिहरु आफ्नो फाइदाको निम्ती समाजमा विद्यमान यी नकारात्मकताहरु कायम नै राख्न चाहन्छन् । तर समाजमा विद्यमान यी समस्याहरुको हल जाति, क्षेत्र, धर्म तथा पारम्परिक साँस्कृतिकताबाट मुक्त भएर उत्पीडित वर्ग र समुदायहरु वर्गीय हितको आधारमा एकजुट नभएसम्म सम्भव छैन । यसै चेतनाको अभावमा हरेक पटकको राजनीतिक परिवर्तनहरु अन्ततः सम्पन्न वर्गको हित गर्ने शासन प्रणालीमा परिवर्तन हुने गरेको छ । हरेक पटकको असफल परिणामको कारण आम जनतामा एक खालको उदासीनता र निराशा जन्मन्छ र अन्तमा उसले राजनीतिप्रति विश्वास गर्नै छाड्छ । राजनैतिक अवसरवादीहरु यसैको फाइदा उठाउँछन् र जनतालाई वैयक्तिक निकटताको आधारमा फकाउने प्रयास गर्छन् । माओवादीहरुको जनयुद्धको लक्ष्य होस वा मधेश आन्दोलनको पहिचान र अधिकारको एजेन्डा, दुबैसंग यही भैरहेको छ । तर सत्तामात्र सत्ता होइन, यो व्यवसाय, लगानी र नाफाको अवसरपनि हो ।
जस्ले जति ‘कुर्सी’ अर्थात् सीट जित्छ,उसले उतिनै (राजनीतिक र आर्थिक) नाफाको अवसर पाउँछ । सबैभन्दा धेरै सीट जित्नेले सरकार बनाउँछ, दोस्रो बढी सीट जित्ने प्रतिपक्ष हुन्छ र यी दुबैभन्दा कम सीट जित्ने अन्य दलहरु सरकार र प्रतिपक्षको बीचमा ‘थपन’ अर्थात् सन्तुलन मिलाउन गच्छे अनुसारको भूमिका खेल्छन् । मधेशकेन्द्रित दलहरु विगतझैँ आगामी निर्वाचनपछि पनि घटी बढी सन्तुलन मिलाउन ‘ थपन’को भूमिकामा नै रहने छन् । तात्पर्य के हो भने उनिहरु मधेशी राग जतिसुकै गाएपनि नियत र प्रवृत्तिमा फरक छैनन् । अर्को अर्थमा संसदिय राजनीतिको मूल अन्तर्यमा कुर्सी अर्थात् सत्तामा वर्चस्व विराजमान छ । ‘यस मुलूकमा कुर्सीको निम्ती राजनीति न गर्ने को हो ?’ भनेरगोष्ठिमा मुख्यमन्त्री राउतले जानिजानि वा आक्रोशमा होस गुमाएर, जसरीभनेपनि वर्तमान संसदिय राजनीतिको कालो सत्य यो नै हो ।
