निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारलाई सम्पर्क कार्यालय खोल्न सीमा तोकेको छ। आयोगले मंगलबार दल र उम्मेदवारहरूलाई सम्पर्क कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा सात बुँदे निर्देशन दिएको हो।
जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बढीमा ३ वटा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले एउटा मात्र सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने छन्। यस्तै आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा उम्मेदवारी पेस गरेका दलले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने र सम्भव भएसम्म एउटै स्थान प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारी दिई निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरी सकेपछि त्यस्ता उम्मेदवारले अन्य कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भएमा त्यस्ता उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न नपाउने र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि घर भाडामा लिई सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको भएमा त्यस्तो घरको घर भाडा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा आयोगले संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुने कानूनी व्यवस्था छ।


