२०७९ कार्तिक १५, मंगलवार ०८:०५
यो संविधानमा भएको त्रुटिहरुलाई सच्याउनु पर्ने आवश्यकता संविधान निर्माणकर्ताहरुले गरिराखेको पश्चतापबाट बुझिन्छ । मधेशको मुद्दा समावेश हुने गरी संविधान संशोधनको सवाल र यसलाई आवश्यक संशोधनको पहलको दिशामा संसदमा ठोस भूमिका खेलेको देखिदैन । त्यसकारण यो संविधानको सफल कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएका छन् । जसका मुख्य जिम्मेवार दलालहरु हुन् । यिनीहरुको प्रस्तुति र प्रर्दशन संसदमा असक्षम र संदिग्ध भएको हुनाले साथै भ्रष्टचारमुखी नीति उद्देश्य, सिद्धान्तले गर्दा देशको समक्ष यो समस्या आएको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । सर्वप्रथम अशोज ३ गते संविधान दिवसलाई एक दिन मात्र कालो दिन र वर्षका अन्य सबै दिन सत्ताको रसमलाई खाने दिनको रुपमा लिएको यिनीहरुको गैर राजनैतिक चरित्रले गर्दा र संसदमा आवश्यकता र औचित्य पृष्टी गर्न नसक्नु यिनीहरुको असक्षमकताको प्रर्दशन हो भने समयमा मधेशको पक्षमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेर मधेशी जनतालाई धोका दिएका छन् भने राष्ट्रिय सहमतिको बहानामा सत्तापावर सेयरिङ्गको खेल गरी बार्गेनिङ्ग गरेको हुदा प्रस्ुतत सन्दर्भका तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दछ । यो संविधानलाई असफल पार्ने षडयन्त्र भइरहेको कुरा सर्वविदितै छ । जसको मतियार दलालहरु भएका छन् भने यी दलाल प्रवृति भित्र बसेका लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक आन्दोलन विरोधीहरुको समूहको बाहुल्यताले गर्दा षडयन्त्र गम्भीर भएका छन् । यसको पहिचान लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी प्रमुख शक्तिहरुले समयमा गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । सत्ताको मोहको कारण यिनीहरुबाट संविधान रक्षा, देश र जनताप्रति हुने जवाफदेहिता विर्सिएर चुक भएकै कारण लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । शिशु गणतन्त्रको जीवन संकटमा पारेको छ ।समयमा नै लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक शक्तिहरु सचेत हुनु आवश्यक छ । २०७४ को निर्वाचन पूर्व तत्कालीन पूर्व प्र.म. शेर बहादुर देउवा सरकारले त्यसबेला संसदमा मधेशमा समस्या समाधान हुने केही मुद्दा समेट्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यसलाई झिनोमतले असफल पारियो । त्यसपछि पनि नेपाली कांग्रेसले मधेशको पक्षमा पूर्व प्र.म. ओली सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याए भने हामी प्रतिपक्षमा भएर समर्थन गर्न तयार छौ भनी पटक पटक भनेको देखिन्छ भने २०७४ को निर्वाचनपछि पूर्व प्र.म. के.पि.ओलीले रोष्टम बाटै आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भए अनुसार हामी संविधान संशोधन गर्न तयार छौ । यो नकारात्मक पक्ष होइन । सकारात्मक पक्ष हो । मधेशको प्रमुख विषयले संसदमा प्रवेश पाएको भए यस्ता कुरा आउने नै थिएन । आयो भने पनि केही छैन ।
यसलाई पुष्टी गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । दलालहरुले नैतिकताविहीन, गैर जिम्मेवारीको प्रदर्शन गरी असक्षम घोषित भएका छन् । यसरी संसदमा असफल खेलाडी सावित भइ समयमा मधेशको पक्षमा यसरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरी मधेशी समुदाय सँग गद्दारी गरी धोका दिएको तथ्य प्रमाणित भएको छ । पूर्व प्र.म. के.पि. ओली सरकारको पालामा २०७७।२।५ गते देशको नयाँ नक्सा स्वीकृति गर्नु भयो । २०७७।२।१० गते नया नक्सा सम्बन्धमा निशान छापको लागि संशोधन प्रस्ताव संसदमा सरकारले दर्ता गरायो । के मधेशी दलहरुलाई थाहा थिएन नक्सा देशको संवेदनशील विषय हो र यो संविधानको अंग हो र सरकारलाई यो विषयमा स्विकृति गरेर मात्रै हुदैन संसदमा ल्याएर संविधान संशोधन गराउनु आउनै पर्छ । यो कुराको ज्ञान नभएर होकी बुझपचाएका हुन् जनतालाई स्पष्ट पार्नु पर्छ । अर्काे कुरा नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा संसोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको ५ दिनपछि संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायो भने मधेशी दलहरुले रा.ज.पा. नेपालले एक्लै २०७७।२।१७ गते मधेशको मुद्दा दर्ता गरायो भने २०७७।२।१९ गते रा.ज.पा. नेपाल र समाजवादी पार्टी मिलि संयुक्त रुपमा २३ बुदे संविधानको संशोधन २०७७ दोश्रो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । त्यो विधेयकमा के थियो? जनतामा सार्वजनिक गर्न मधेशी दलहरुले आवश्यक ठानेनन् र बागमतीमा फालीदिए होला । र सरकारी संशोधन प्रस्तावमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरे । अब यसरी मधेशको विषयमा संशोधन प्रस्ताव नयाँ नक्सा स्विकृत भएको २ दिन भित्र दर्ता गर्नु पर्नेमा १२ दिन वा १४ दिनमा दर्ता गरी यसरी संसदमा दर्ता पछि गरी संसदमा पहिले छलफल हुदैन थाहा पाई पाई अनावश्यक बल मिच्याई गरी जनतालाई बेबकुफ बनाउनको लागि मिडीयाबाजी गर्ने कार्य गरे भने राष्ट्रिय सहमतिको नाममा एकातर्फ राज्यलाई जिस्काउने काम गरे भने जनताको लागि बिना उपलब्धि सहमति गरेर सत्ता पावर सेयरिङ्ग खेलको गरी बार्गेनिङ्ग गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेका हुन् । यसरी मधेशको मुद्दामा संशोधन प्रस्ताव समयमा दर्ता किन गरिएन? गरिएको भए संविधान पनि संशोधन भइ देशले एउटा राष्ट्रिय सहमतिको साथ निकास पाउथ्यो मधेशी समुदायले राहत पाउथे तर दुभागर््यले गर्दा यि मधेशी दलहरुले गर्दा यसो हुन सकेन । यो अप्रेसन सफल पार्न २४ घण्टाको समय पर्याप्त थियो । सरकारले मधेशी दलहरुलाई ४ दिनको पर्याप्त समय दियो यिनीहरुलाई आफ्नो काम गरोस भनी तर यिनीहरुले ५ दिन भित्र गर्न नसक्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ । कर्म चाही नगर्ने अनि अनावश्यक राष्ट्रिय सहमतिको मादल बजाउने कार्य गरी राज्यलाई चिढाउने र मधेशी जनतालाई धोका दिने काम गरेका छन् । के यसलाई सार्थक प्रयास गरेको भन्न सकिन्छ?२ दिन भित्र संशोधन दर्ता गर्नु पर्ने ठाउमा १२, १४ दिनमा दर्ता गर्नुको अर्थ के? जसको संसदमा छलफल पनि भएन । मधेशको सवालमा कस्तो संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने भन्ने विषय त यिनीहरुले पूर्व तयारी गरी राख्नु पर्ने कुरा होइन र? एउटा उखान छ “चलेना जानी अगने टेढ” भने जस्तै भयो ।
खेल जगतको क्रिकेटमा यसरी बुझ्नु पर्छ ।“लुजबलमा हान्नु पर्ने ठाउमा लापरवाहीले गर्दा आउट भएका छन् ।” यिनीहरुले अर्काे कुरा पनि जनतामा स्पष्ट पार्नु पर्छ सरकार परिवर्तन भए पनि संसद परिवर्तन भएको होइन । संशोधन विधेयक खेपै पिच्छे दर्ता गर्ने चलन हो भने एम.सि.सि. संसदबाट अनुमोदन पूर्व मधेशको पक्षमा संशोधन प्रस्ताव गर्दा गराई किन छलफल गराइएन । वा दर्ता गर्नु नपर्ने भए पूर्व दर्ता २३ बुदेलाई किन छलफल गराइएन । यसरी २०७४ को संसदमा सरकारले ल्याएको कुराहरु पारित भयो भने मधेशले चाहेको विषय छलफल पनि हुन नसक्नु दुःखको विषय हो । यसको जिम्मेवारी मधेशी दलका सांसदहरुले लिनु पर्छ । २०७४ को संसदको यि उदाहारण मात्र हो । दुबै संविधान सभामा गरेका यिनीहरुको कुकर्म जनताले विर्सेका छैनन् । कसैले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत महत्वपूर्ण पद पाइनै हाले भने त्यसले मधेशको लागि महत्व राख्दैन, त्यो पाउने भनेको व्यक्तिले हो । समुदायलाई त्यसले केही उपलब्धि हुदैन । महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री कहाबाट पाउथे । उहाको दुबै तर्फदुबै खुटा तान्ने राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव आ आफ्नो दाउमा थिए । राजेन्द्र महतोले एउटा नागरिकता सम्बन्धी अध्यायदेश र मधेश आन्दोलनको केही लागेका मुद्दा फिर्तालाई आधार बनाएर त्यसको लागि जुन अध्यादेशलाई अदालतले रोकि दिन्छ थाहा हुदा हुदै महन्थ ठाकुरलाई पनि सत्ता पावर शेयरिङ्गको मतियार बनाए भने सत्ता परिवर्तन पछि पनि लाजै पचाएर आफू मन्त्री पाउनुको लागि महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटार पठाएको कुरा जगजाहेर छ । महतोको वकिल लक्ष्मणलाल कर्णले हालै मिडीयामा भनेका रहेछन हामीलाई जनताले मन्त्री बन्नकै लागि मत दिएको हो । हामी जोगी बन्न आएको होइन, अब जनताले सोध्छन् यस निर्वाचनमा मत के का लागि दिने हो? जवाफ दिनु पर्ला । राजेन्द्र महतोलाई ज्ञानेन्द्र शाहको शासनको पालामा बद्री मण्डलले पाएको उपप्रधान मन्त्री लगायत ४ मन्त्रालयमा एउटा मन्त्रालय त्यसबेला महतोलाई दिने आश्वसन दिएका थिए । नपाएर यता आन्दोलनमा लागे नभए बद्री मण्डल र लक्ष्मणलाल कर्णको सँग राजेन्द्र महतो उतै हुन्थे । यिनीहरुले मधेशको समस्यालाई ठगी खाने भाडो बनाएका छन् । ज्ञानेन्द्र विरुद्व आन्दोलन पछि हृदेश त्रिपाठी मन्त्री भए राजेन्द्र महतोले हृदेश त्रिपाठीलाई मन्त्रीबाट हटाई महतोले नवलकिशोर साह(हनुमानगर) र गजेन्द्र बाबुको सालो मार्फत आनन्दी देवी सिंहलाई दाम चढाएर मन्त्री बन्न सफल भएका मान्छे हुन् भने भरत बिमल यादव र हृदेश त्रिपाठीलाई बाइपास गरी बद्री प्रसाद मण्डल सँग भएका लक्ष्मणलाल कर्ण सँग एकीकरण गरेर निर्वाचन आयोग बाट अध्यक्ष पदमा गजेन्द्र नारायण सिंहको श्रीमतीआनन्दी देवी सिंहलाई हटाई आफू अध्यक्ष भएको वैधता नपाएपछि सद् भावना पार्टी तिरछाप बनाए भने त्यस पार्टीले जब पहिलो संविधान सभामा दुइ मन्त्रालय पाएको बेला एउटा आफ् नो लागि एक मन्त्रालय सुरक्षित गरे भने विना विभागीय एक मन्त्रीमा “रोटी एक कुकुर दुईको झगडा भयावह हुन्छ” लक्ष्मण लाल कर्ण र अनिल कुमार झामा राजेन्द्र महतोले झगडा लगाई दिए । यस बेला अन्य उमेदबारमा राम नरेश राय यादव पनि थिए भने अर्काे उमेदबार नवलकिशोर साह पनि थिए महतो माथि गुन लगाएका हुनाले उनि मनोनित सभासद पनि थिएनन् त अन्य तिन जनाले मनोनित सभासद पाएको थिए भने यसपालि सभासद नभएको व्यक्तिले पनि मन्त्री हुने प्रावधान राखिएको थियो । लक्ष्मणलाल कर्ण र अनिल झाको झगडाले सद्भावना पार्टीलाई कमजोर बनायो ।
मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले पाए यसबेला मन्त्री पाउनु पर्ने व्यक्ति यि शकुनी पासाका खेलाडी नवल किशोर साह थिए यिनको हालको झट्काले आज राजेन्द्र महतो समाप्ति को कगारमा पुगेका छन् । पछिलो समय नवल किशोर साह आफ्नो समूह लिएर उपेन्द्र यादव सँग छन । भने दोश्रो संविधान सभाको समनुपातिक सभासद छनौटमा धाधली काण्ड मचाए पछि समाप्त भएका राजेन्द्र महतोले महन्थ ठाकुरले बनाउन खोजेको छविलाई समाप्त पारी नै छाडे भने महन्थ ठाकुर जस्तो मान्छे कुन लोभ लालचको प्रपंचमा फसे आश्चर्यको विषय बनेको छ । यिनीहरुको गलत चरित्रले गर्दा जन सहभागिताको कमीले गर्दा २०७४ को पछिल्लो आन्दोलन धेरै कमजोर भै राजेन्द्र महतो पछिल्लो आन्दोलनमा जोगबनी नाकामा कुटाई नै नखाई घाइते भएको नौटंकी गरी “छदमभेसी क्रान्तिकारी” बनी वि.पि.को.स्वा.वि.प्र. धरानमा भर्ना भै हेलिकप्टर चार्टर गरी काठमाण्डौ हुदै दिल्ली मेदान्त अस्पताल पुगी त्यहाबाट सिधै बालुवाटार पुगी पुर्व प्रधानमन्त्री ओली सँग चाँजोपाँजो मिलाई जनकपुरमा निर्वाचन जितेका थिए । यिनको स्वास्थ्यको बारेमा मैले धरान वि.पि. मा महतोलाई भेट्न जादा मलाई देखेर महतो धेरै झस्कीएका थिए । यिनको उपचारमा लागेको डाक्टरहरु सँग मैले सबै कुरा थाहा पाई सकेको थिए । डाक्टरले धेरै कुरा महतोलाई मेरो अगाडि भनी दिएका थिए जुन कुरा महतोलाई अहिले पनि स्मरण नै होला । राजेन्द्र महतोले हाल समानुपातिक जनमत विक्री वितरण गर्न उमेदबारको रुपमा “माछा फसाउन” को लागी काठमाण्डौमा गोप्य छुट्टै कार्यालय पनि स्थापना गरेका रहेछन् । मत आउने माहोल छैन तर करोडौको ठगी गर्न आफ्नो भरौटे एजेन्टहरुलाई परिचालन गरी सकेका छन् । लक्ष्मणलाल कर्णको सन्दर्भमा गजेन्द्र बाबुको पालामा पार्टी विभाजन भै ने.स.पा. (आर) हुदा पार्टीको भातृ संगठन विद्यार्थी मञ्चको दोश्रो महाधिवेशन विरगंजमा म विभाजन गर्न पुगेको थिए । उद्घाटनको बेला त्यसै स्थानमा म सँग गजेन्द्र बाबुले पार्टी एकताको लागि आग्रह गरेका थिए भने गजेन्द्र बाबुको तर्फबाट अनिल कुमार झा अध्यक्ष पदको उमेदबार थिए भने बाबा रामजनम तिवारीको तर्फबाट मैले विकास तिवारीलाई उमेदबार बनाएको थिए । वन्दसत्रमा राती हामी सँग झडप भयो गजेन्द्र बाबुले मिलाउन वकिल लक्ष्मणलाल कर्णलाई पठाएका थिए । हामीले पार्टी हस्तक्षेप स्विकारेनौ । विकास तिवारी बिजयी भए । पछि (आर) को केन्द्रीय बैठकमा लक्ष्मणलाल कर्णलाई हामीले नस्विकारेको कुरा सुनेपछि बाबा रामजनम तिवारी धेरै खुसी हुदै म सँग भने लक्ष्मणलाल कर्ण कस्तो मान्छे हो तिमीलाई थाहा छ? भनी सोधेपछि मैले थाहा छैन भनेपछि सबैको समक्ष भनेका थिए । २०४० सालमा हर्क बहादुर गुरुङ्गको जनसंख्या प्रतिवेदन राजामा पेश भयो । हामी तिनै जनामा गोप्य सहमति भयो राजालाई विरोध पत्र पठाउने । मैले पत्र लेखे त्यसको साफी गर्न वकिल लक्ष्मणलाल कर्णलाई बोलाई हेर्न दिए हेरी सकेपछि उसले भन्यो म यो लेख्दिन “मेरो लाइसेन्स सिज हुन्छ” तपाईहरु सँग म पनि जेल जान्छु, मेरो श्रीमती नानीहरुको विजोग हुन्छ भनी उठेर हिडे । त्यसको १ घण्टा पछि सि.डी.यो. को विशेष प्रहरीको टोलीले मलाई गिरफ्तार ग¥यो । त्यो विरोध पत्रको सम्बन्धमा मैले लक्ष्मणलाल कर्णको अलावा कसैलाई भनेको थिइन । पछि रिहा भएपछि मैले थाहा पाए सिडीयोलाई लक्ष्मणलाल कर्णले सुराखी गरेका रहेछन् ।
बाबा रामजनम तिवारी बाचुन्जेल सम्म लक्ष्मणलाल कर्णले कहिले पनि उनको अगाडि आउने साहस जुटाउन सकेनन । उपेन्द्र यादव कै आफन्तहरुबाट केही कुराहरु थाहा पाई पुर्व प्र.म. के.पि. ओलीले घोक्रेठ्याक लगाएर सत्ताबाट उपेन्द्र यादवलाई हटाएपछि उनका आफन्तहरुले मौका छोपी पुर्व प्र.म. ओलीमा विन्ती पत्र चढाए कोरोनाकालको बेलामा दल विभाजन सम्बन्धमा अध्यादेश ल्याई दिनु प¥यो हामीलाई मन्त्री बनाई दिनुस उपेन्द्र यादवले हामी सँग अन्याय गर्दैछन् भने पछि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएको हो । यिनीहरु एक्लै लड्ने हैसियत गुमाएर गठबन्धनको नाममा धोकाबन्धन, ठगबन्धनरुपी चुनावी तालमेल गर्दै हिडेका छन् । आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागी यिनको आ–आफ्नो स्वार्थको लागी हो भन्ने कुरा पछिल्लो गतिविधिबाट प्रमाणित भै सकेको छ । यिनीहरुले जनतालाई स्पष्ट के पार्नु प¥यो भने उपेन्द्र यादवले भनेको प्रतिगमनकारी भनी सकेका शक्ति सँग चुनावी तालमेल किन? गणतन्त्र विरोधी सँग तालमेल किन? २०७४ को निर्वाचन पूर्व मधेशको पक्षमा हुन गै रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावबाट भाग्नेहरु सँग तालमेल किन? के का लागि जनता जान्न चाहान्छ । भने महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो अनिल झा र लक्ष्मणलाल कर्णले उपेन्द्र यादवकै विचारमा विगतमा प्रतिगमनका मतियार बनेका हुन् । मधेशमा सबैले एउटा कुरा स्पष्ट रुपमा बुझ्नु पर्छ “मधेशी दलका प्रवृतिलाई समाप्त नगरी”साथै “शत्ता प्राप्तिको मोह परित्याग नगरे सम्म” मधेशी समुदायले केही पनि पाउने वाला छैन यो सत्यलाई सबैले स्विकार गर्नु पर्छ । अर्काे विकल्प छैन । यसरी यिनले आफैले गरेको विश्लेषण सत्ता प्राप्तिको मोह र प्रतिगमन जस्ता अनेकौ विषयमा यिनले आफ्नो स्वार्थको लागि चरित्र परिवर्तन गरी निर्लज्जताको पराकाष्ठानै नाघिसकेका छन्। जुन एउटा विद्धान प्रोफेसर शिक्षकको लागि अनैतिक र आशोभनिय कार्य पनि हो । यस्ता प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुले जनतामा पुनः उम्मेद्वारी दिई मतमाग्ने हक हुँदैन । किनभने यो निर्वाचन भनेको जनताहरुको हक र अधिकारको लागि संघर्ष गर्नको लागि हो । यो निर्वाचन भनेको लोकसेवा आयोगको जागिर खानको लागि यो भ्याकेन्सी होईन जसको लािग पटक–पटक प्रयास गर्ने यो त नसक्नेले छोड्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा वहाँ आफैले पनि बुझनुपर्ने हो । हामीले प्रस्तुत गरेको मधेशी दलका नेता र सांसदहरुको सन्दर्भमा यिनीहरुको संसदमा प्रस्तुति, प्रदर्शनको साथै यिनका मधेश विरोधी चरित्रहरुले यहा प्रस्तुत तथ्यबाट यिनीहरुले मधेशी जनता सँग धोका दिएका छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । सत्ता पावर सेयरिङ्गको बागर्नेनिङ्ग खेलले निम्ताएको र त्यस बाट भएको भष्ट्राचार र भष्ट्राचारीहरु माथि कारबाही किन नभएको? यसको जिम्मा राज्यले लिनु पर्छ । अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन मौन? सूचना, प्रमाण, वा कानुन के को अभाव हो? के मधेशी नेताका प्रवृत्तिहरुलाई कारबाही नगर्न नेपाल सरकारको दबाब हो? के नेपाल सरकारलाई यस्तो कारबाही रोक्न विदेशी शक्तिको निर्देशन हो? अन्तमा हामीले जनसमक्ष प्रस्तुत गरेको सत्य,तथ्य कुराहरुको जनताबाट समीक्षा भइ यि प्रवृतिको डि.एन.ए परीक्षण गरी स्वविवेकको प्रयोग गरी मधेशी दलालहरु ज.स.पा. र लो.स.पा. लाई पराजित हुने गरी मधेशको विद्रोही स्वतन्त्र उम्मेदबारहरुलाई एवम् मधेशको विद्रोही संगठनहरुलाई मतदान गरि दिन आग्रह गर्दछौ । आगामी संसदमा विद्रोहीहरुको विचार पु¥याउने सांसद सहभागी भएर विचार प्रस्तुत भए संवादको सुरुवात हुन्छ नै ।
