२०७९ कार्तिक २०, आईतवार ०७:५५
मधेश प्रदेशका स्थानीय तहका राजनीतिक दलहरुसँग एक दिने कार्यशाला कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघ र ब्लू डायमण्ड सोसाइटी नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रमकममा सहभागी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले आफूहरुलाई राजनीतिक रुपमा विभेद गरिएको प्रति राज्यसंग प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले नेपालको संविधानले लैंगिकताको आधारमा मात्रै होइन, कुनै पनि आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न नपाइने भनिए पनि आफूहरुलाई राजनीतिबाट टाढा किन राखिएको प्रश्न गरे संविधानले राज्यका निकायमा अन्य वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई जस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समावेशी प्रतिनिधित्वको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले राज्यका निकायमा समावेशी सहभागिताको अवसर त पाएका छैनन् नै, मताधिकारसमेत सहज नभएको उनीहरुले समस्या राखे । कार्यक्रममा राजनीतिक प्रतिनिधित्व,आगामी निर्वाचन उत्पादन योगदान बारे , राजनीतिक नेताहरु संग विभिन्न दल जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) ,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) , जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) जस्ता विभिन्न् पार्टीका राजनीतिक नेताहरुसँगको अन्तरक्रिया गरिएको थियो । कार्यक्रममा ब्लू डायमण्ड सोसाइटीका अध्यक्ष पिंकी गुरुङले आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता पाउन नै संघर्ष गर्नुपर्ने र राजनीतिकमा पनि पक्षपात गरिएको बताए ।
नागरिकता नै नभएपछि मताधिकार र राजनीतिक त टाढैको कुरा भयो । त्यसमाथि नागरिकता पाएर पनि हाम्रो लागि मताधिकार सहज नभएको उनले बताए । त्यसो त यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको हकमा पनि संवैधानिक व्यवस्था गर्नेमा नेपाल तेस्रो मुलुकमा पर्छ । तर, संविधानमै सम्बोधन भए पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार भने अझैसम्म सुनिश्चित भइसकेको छैन । अहिलेसम्म नागरिकता र मताधिकारसमेत नभएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकारका लागि समेत संघर्ष गर्नुपरिरहेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ थियो । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि मतदाता नामावलीमा नाम भए पनि मत खसाल्न जाँदा थप कठिनाइ बेहोर्नुपर्छ । ‘मतदान केन्द्रमा पुरुष र महिलाको लागि लाइन हुन्छ, अल्पसंख्यकको लागि हुदैनउनीले भने त्यसकारणले नामावलीमा नाम भए पनि हामीले लाइन लागेर मतदान गर्ने अवस्था रहदैन । उम्मेदवारी दिन पाउने अवस्था त झनै छैन । कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका आवद्ध प्रतिनिधिहरुले यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले भोगिरहेका समस्याका बारेमा जानकारी गराउदै विस्तारै समाजले सम्मान दिने सुरू गर्छन भने धार्मिक रुपमा ,भाषारुपमा,जातीय रुपमा ,पहिचान र पार्टीहरुमा अवसर दिने विश्वास र पहल निरन्तरता दिन आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो ।
