२०७९ कार्तिक २०, आईतवार ०८:४६
दलित शब्द अछूत समुदायलाई सम्बोधन गर्दछ । दलित समुदायको परिभाषातिर जाँदा मिचिएको÷चिथिएको÷घ्याँकिएको÷पिडिएको समुदायलाई जनाउँदछ । हिन्दू धर्ममा मानिसहरू विभिन्न जातीय समूहमा विभाजित छन् । वर्णको आधारमा ब्राह्मण, क्षेत्री, बैश्य तथा शुद्रमा विभक्त थिए । यसको इतिहासतिर लाग्दा के देखिन्छ भने रामायण तथा महाभारतकालमा पनि यसको निकै चर्चा हेर्न पाइन्छ । रामायण कालमा छुवाछूतको अवस्था निकै कमजोर थियो । राजा रामले देखाएका व्यवहारलाई हेर्दा त्यसबाट प्रष्ट हुन आउँछ कि जातपात भन्दा भक्तिको आधारमा तल÷माथिको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । उदाहरणको रूपमा शवरीले भगवानलाई खुवाएकी बैरलाई लिन सकिन्छ । अर्कोतिर केवटसँग गरेको व्यवहारलाई लिन सकिन्छ । यी कुराहरू त्रेतापुगका हुन् । द्वापरयुगसम्म आउँदा दलित र गैरदलित बीचको दुरी बढेको देखिन्छ । कर्णलाई पूरै महाभारतकालमा अपमानित भएर बस्नु परेको थियो । त्यसबेला शिक्षामा निकै विभेद थियो । वेदसँग सम्बन्धित ज्ञान ब्राह्मणले मात्र लिन पाउँथ्यो भने अस्त्रशस्त्रका ज्ञान क्षेत्रीले मात्र लिने नियम बनाइएको थियो । यसै कारणले गर्दा एकलव्यले दाहिने हातको औठा गुरू दक्षिणामा दिनु परेको थियो । यस्तै कर्णलाई ठूल्ठूला क्षेत्रीयहरूसँग अस्त्रशस्त्रको प्रतिस्पर्धाबाट वंचित गरेको थियो । यस्तै कलयुगसम्म आइ पुग्दा समेत यसमा समुचित सुधार भएको देखिँदैन । नेपालका राजा महाराजाहरू समेत जातपात कै आधारमा शासन गरेका इतिहास साक्षी छ । राज्यसत्तामा जहिले पनि यस्ता वर्गलाई ठाउँ दिएको देखिएन । जहिले पनि सामाजिक बहिष्करणमा परेको देखिन्छ । नेपाल प्रजातन्त्रको शुरूआत २००७ सालदेखि यस्ता वहिष्कृत जाति प्रति यहाँका नेता÷कार्यकर्ताहरूले गहिरो रूपमा सोच्न थाले । प्रजातान्त्रिक संविधानले दलितवर्गको उत्थानमा सहयोग गर्न थाले पनि समाजमा निकै बलियो रूपले आफ्ना स्थान कायम गरि सकेको जातपात÷छुवाछूतको अवस्थालाई कम गर्नु व्यति सजिलो थिएन । २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रमा केहीदिन पश्चात ग्रहण लाग्न थाल्यो र २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म राजा महेन्द्रले ल्याएको पंचायती व्यवस्था मार्फत देशको शासन चल्न थाल्यो ।
यस व्यवस्थाभित्र पनि जातपात÷छुवाछूतलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा नियनत्रण हुन सकेन तर अघिभन्दा विस्तारै कम हुँदै आएको देखियो । राजा महेन्द्रले जातपात÷छुवाछूत हटाउन संविधानमा उल्लेख गरेर व्यवहारमा समेत लागु गरेका थिए । राष्ट्रसेवक भर्ना कार्यक्रममा सबै जातका मानिसलाई समान अवसर प्रदान गरेका थिए । पढाइ–लिखाइदेखि अन्य सुविधा लिन सबैलाई समान रूपले अवसर प्रदान गर्दै अगाडि बढेका थिए । खास गरी जब २०७२ को संविधान लागु भएदेखि सबै जात÷धर्मका व्यक्तिहरूले समान रूपमा अवसर प्राप्त गर्न थाले । यस संविधानको दफा २५५, २५६ र २५७ मा दलितलाई रेखदेख तथा सुधार गरी राष्ट्रको मूल प्रवाहमा समावेश गर्न एउटा राष्ट्रिय दलित आयोग समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस आयोगले संविधानको धारा २५६ अनुसारका काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गर्न पाउँछ । यो दलित आयोग मुलुकका दलितहरूका लागि एउटा कोसेढुंगा हुने विश्वास गरिएको छ । यसको प्रमुख काम दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी सो सम्बन्धी गर्नु पर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । यसका साथै अन्य कार्यमा जातीय छुवाछूत, उतपीडन र विभेदका अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरेर नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने हो । यस्तै दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ । मूल रूपले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार आज कानुनी रूपमा कुनै जातपात तथा दलितसँग असमान व्यवहार गर्न पाउँदैन । हुनत दलितको अवस्थाको पहिलेदेखि केही सुधार पक्कै भएको देखिन्छ । यस लेखका लेखकले आफै अनुभव गरेको केही कटु अनुभव यहाँ राख्न अनुमति चाहन्छ । आज भन्दा ५०–६० वर्ष अघिको अवस्था र वर्तमान अवसथामा निकै भिन्नता देखिन्छ । त्यसबेला समाजमा जातपातको कट्टरता निकै उँचाइमा थियो भने आजसम्म आउँदा निकै खुकुलो भएको छ । त्यसबेला अहिले दलितको मात्र होइन । केही वैश्य समूहमा पर्ने जातहरूको पानी समेत चलेको थिएन । अछूतहरू कहिकतै जाँदा पानी खाने आफ्नै ग्लास लिएर जानु पर्दथ्यो । अछूतका लागि पानी पिउने बेग्लै इनार, नुहाउन बेग्लै घाट तथा भोज भतेरमा बेग्लै ठाउँ दिएर ख्वाउने चलन थियो । त्यति मात्र होइन, पर्व तिहारमा समेत बेग्लै स्थानमा बसाउने चलन चलाइएको थियो । समाजमा सबभन्दा तल्लो स्तरको नागरिक जीवन बिताउन वाध्य थिए ।
ठूलावर्गका मानिसहरूले बिना कसुर पनि गाली गलौज गर्नु साधारण कुरा थियो । मिहिनेत गरेर पनि सामान्य जीवन बिताउन अप्ठयारै अप्ठयाराहरू थिए । धार्मिक रूपले हिन्दू समूहमा परे पनि हिन्दूहरूबाटै बढी अपहेलित थिए । शिक्षा तथा स्वास्थ्यका अवसरबाट बंचित थिए । दासको जीवन जस्तै जीवन बिताउँथे । सामाजिक काममा यिनीहरूको सहयोग लिइन्थ्यो तर निर्णायक छलफलमा सहभागि गराउँदैन्थ्यो । सार्वजनिक दलानमा बस्ने हक दिएको थिएन । चिया पसलमा जाँदा आफ्नो ग्लास लिएर जान्थे र खाइ सकेपछि आफै धोएर पुनः आफ्नै साथमा लिएर फर्किन्थे । माटाका भाँडाकुँडामा भिड्दा भाँडाकुँडाको मूल्य तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो । छूतका घरमा पस्ने अनुमति थिएन । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । निकै सुधार भएको देखिन्छ । सँगसँगै भोज खाँदा, पानी पिउँदा, खेत खलिहानमा काम गर्दा, चिया पसलमा चिया खाँदा, एउटै घाटमा नुहाउँदा, एउटै चप्पा कलमा पानी भर्दा, एउटै कक्षामा सँगै बस्दा, समान स्तरको सरकारी जागिर पाउँदा, सामाजिक काममा सँगै सहभागि हुँदा, निर्णायक समितिमा बस्दा, सार्वजनिक ठाउँको साझा उपभोग गर्दा, काम गर्दा उचित श्रममूल्य पाउँदा, राजनीतिमा समान अवसर पाउँदा, सरकारमा सामेल हुँदा एकदमै हर्षित भएको छु । देश सबैको साझा हो । हामी सबै यसमा रंगबिरंगी फूल सरह हौं । एउटा फुलवारीमा कुनै फूलको वोटसँग विभेद भएको हुँदैन । त्यस्तै वहाँहरूसँग विभेद गर्नु भनेको देशलाई अपाङ्ग बनाउनु हो । यस्ता देश कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । भारतका डा. भीमराव अम्बेदकर, वापू जगजीवन राम, रामविलास पासमान, मल्लिकार्जुन खड्गे आदि दलितै व्यक्तित्व थिए÷छन् । यस्तै नेपालमा समेत सरकारको उच्च पदमा बसी काम गरेका निकै धेरै यस्ता व्यक्तितव थिए÷छन् । वर्तमान अवस्थामा समेत भाग लिएका छन् । सब भन्दा सुखद कुरो के छ भने संस्कृत शिक्षा जो खास गरी बाहुन कै लागि मात्र खुल्ला थियो । अहिले हाम्रा कतिपय दलित साथी संस्कृत शिक्षा पढेर प्राध्यापन पेशामा लागेको देख्दा खुशी भएको छु । तर जे जस्तो अवसर पाए पनि अहिले पूर्णतः समानताबाट वंचित देखिन्छ । अहिले पनि ठाउँ–ठाउँमा शोसित जीवन बिताउन बाध्य छन् । केही ठाउँमा शहरमा आउँदा सजिलै डेरासम्म नभेट्नु, छठको घाटमा सँगै पर्व गर्न नदिनु, भोज भतेरमा बेग्लै ठाउँमा बसाएर ख्वाउनु आदि कुरालाई हेर्दा निकै पीडा महसूस हुनु स्वभाविकै हो । यस्ता ठाउँमा दलितसँग सम्बन्धित संघ÷संगठनले जोडदार विरोधमा उभिनु पर्छ । तपाई त राज्यबाट अधिकार पाउनु भयो । त्यसको कार्यान्वयन पनि तपाईहरूले नै गर्ने हो । यदि त्यस्तो गर्नु भएन भने समुचित रूपमा अवसर पाउन सजिलो छैन । मान्छेको स्वभाव हो कि आफूभन्दा अरूलाई कसरी तल्लो देखाउनु । सरकारले बिना माँगको सही अधिकार दिएको छैन । समान अधिकार पाउन एकजुट भइ संघर्ष गर्दै अगाडि बढनुको विकल्प छैन । अहिले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । यस्को कानुनमा लेखिए अनुसार सबै नागरिक समान छन् । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । अहिले पनि दलित माथि कहीं कहीं जोडजुलुम भएकै छ । अत्याचार भएकै छ ।
समाजमा अपहेलित छँदै छन् । नेपालको तथ्याङ्कतिर जाँदा २०६८ सालको जनगणना अनुसार दलितको जम्मा जनसंङ्ख्या ३३,४४,१४३ (तेतिस लाख चौवालिस हजार एक सय तिरचालिस) रहेका छन् । यसलाई प्रतिशतमा लाग्दा १२.६२ देखिन्छ । पहाडी र मधेसी दलितलाई अलग गर्दा पहाडी २१,५१,६२६ (एकाइस लाख एकावन्न हजार छवसय छबिस) रहेका छन् भने तराई मधेशका ११,९२, ५१७ (ग्यारह लाख विरान्वे हजार पाँच सय सतरह) छन् । यसलाई प्रतिशतमा राख्दा ८.१२१ तथा ४.५० रहेका छन् । यसरी जनसंख्या अनुसार सरकारी हिस्सेदारी नभेटिएकोले यो समुदाय निकै पछाडि परेका छन् । पहाडका दलित जातिहरू भनेका कामी, दमाइ÷धोली, सार्की, बादी र गाइने रहेका छन् । यस्तै तराई मधेसमा बस्ने दलितहरू चमार÷हरिजन÷राम, मुसहर, दुसाद÷पासमान, धोवी, तत्मा÷तत्वा, खत्वे, बाँदर, सरदार, डोम, कोरी, सरबरिया, हलखोर, नटुवा, धनकार÷धारिकार, धाँदी र कलर रहेका छन् । यी जातिहरूका शैक्षिक प्रतिशत निकै कम छ । चेतनाको अभाव छ । परम्परागत पेशामा आधारित रहेका कारण आर्थिक अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ । सरकारी सेवामा नगन्य स्थान छ । सरकारले यस्ता जातीय समुदायलाई उठाउन केही प्रावधान संविधानमा उल्लेख भए पनि समुचित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सामाजिक रूपमा पनि निकै पछाडि तथा प्रतारित छन् । छोरा÷छोरीको विवाह उमेर पुग्नु भन्दा पहिले नै गरि दिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा अहिलेसम्म शतप्रतिशत नावालक उमेरमा नै विवाह हुन्छ । आमा बुवाले विवाहलाई एउटा सामाजिक जिम्मेवारीको रूपमा लिएका हुन्छन् । यसलाई उत्थान गर्न दलित आयोग जस्तो सरकारी संस्थाले मूल भूमिका खेल्न अगाडि आउनु पर्छ । पद ओगटेर मात्र बस्न मिल्दैन । गाउँका अगुवा, राजनीतिक अगुवा, नेता तथा राजनेताहरू यसबारे गहिरो रूपमा सोच्नै पर्छ । देशको मूल प्रवाहमा नलगि हुँदैन । अहिलेसम्म जे जस्तो प्रयास भएको छ त्यसलाई निकै न्यून प्रतिशतको रूपमा लिन सकिन्छ । यिनीहरू देशका धर्तीपुत्र हुन् । प्रकृतिका पुजारी यिनीहरू सधै खेतवारीमा परिश्रम गरेर आफ्ना जीवन पाल्दै आएका छन् । यहि २०७९ मङ्सिर ४ गते आम निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ । यस निर्वाचनमा पनि यिनीहरू बारे कुनै खासै कार्यक्रम देखिएको छैन । हुनत सबै दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा दलित शब्द अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिन्छ । यस निर्वाचनमा पनि दलितलाई समुचित समानुपातिक हिस्सेदारी भेटेन । जनसङ्ख्याको अनुपातमा नगण्य संख्या छुट्याएका छन् । जबकि संविधानमा समानुपातिक शब्द राख्नु भनेको यिनीहरूलाई समेट्नु थियो तर आ–आफ्नै नाता गोतालाई पठाउने गर्छन । राष्ट्रिय सभामा समेत यिनीहरू सही रूपले ठाउँ दिन सकेका छैनन् ।
सरकारी पक्ष तथा राजनैतिक दलहरूबाट बेइमानी भएकै रहेछ । देश विकासमा उनीहरूलाई सहभागी नबनाउनेसम्म समान हिस्सेदारीबाट पछाडि नै रहन्छन् । देशको संगठन हाम्रो शरीर जस्तै छ । शरीरको एउटा सानो अंग बिग्रिएको खण्डमा पनि हाम्रो सिङ्गै जिउ प्रभाबित हुन जान्छ त्यस्तै राष्ट्ररूपी शरीरमा दलितलाई समान हिस्सा नदिएसम्म राष्ट्र विकासमा जहिले पनि अपाङ्गता महसूस भै रहन्छ । निष्कर्षमा तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा अहिले केही सुधार त भएकै छ तर अहिले अन्य समुदाय भन्दा निकै पछाडि छन् । प्रत्येक समाजले पनि यस्ता निसहाय समुदाय प्रति सहानुभूति राखी पूर्णअधिकार पाउने लडाइमा हामी सबैको साथ चाहिन्छ । त्यसैले हामी सबैले समाजको एउटा सक्रिय समुदाय सम्झी यथोचित सहयोग गरौं । आजको २१ सौं शताब्दीसम्म आउँदा पनि यस समुदायको समुचित विकास नहुनु दुर्भाग्य रहेछ । देश वहाँहरूको पनि हो । वहाँहरू पनि हामी जस्तै देशका नागरिक हुन् । त्यसर्थ समुचित राजनैतिक हिस्सेदारीबाट वंचित नगरौं । अस्तु ।
