२०७९ कार्तिक २४, बिहीबार ०६:२८
पूर्व सामाजिक (प्राकृतिक), पूर्व राजनीतिक, अर्थात पत्यरयुगबाट मानिस, आजको वर्तमान अवस्थामा पुगेको कालखण्डमा, ‘राज्य’ भन्ने संस्थाको प्रादुर्भावबाट, अवश्य गुज्रेको पनि होला । राज्यको उत्पति दैवी उत्पति, सामाजिक अनुवन्धीय उत्पति, बलको सिद्धान्तीय उत्पति, पितृपक्ष वा मातृ पक्षीय उत्पति तथा ऐतिहासिक सिद्धान्तीय उत्पतिमा आधारित छन् । प्रतिनिधि छनौटको प्रणाली कहिले विकसित भयो कुनै निश्चित प्रमाण छैन । तर मध्य युगमा राजाहरुलाई धनको आवश्यकता महशुस भयो त, सर्व साधारणलाई बुलाएर, सर सल्लाह गरिन्थ्यिो । शनैः शनैः भिन्न भिन्न मुलुकमा भिन्न भिन्न नामले यो संस्था विकसित हुँदै गयो । इंगलैण्डमा यसलाई पारलियामेन्ट भनियो । हिटलर र मुसोलिनीले अधिनायकवादी प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरे । पछि गयर मताधिकारको सिद्धान्तको विकास भयो । अल्पवयस्क, प्रवासी, मताधिकारको सिद्धान्तको विकास भयो । अल्पवयस्क प्रवासी, महिला, पागल, अपराधी, यो अधिकारबाट बहिष्कृत भए । अमेरिका, ईगलैण्ड, फ्रान्स आदिमा यो सिद्धान्त लागु भयो । सन् १९२० मा अमेरिकाले नारीलाई मताधिकार प्रदान गरे । लोकतन्त्र, जनताद्वारा जनताको सरकार भयो । डा. फाइनरको विचारमा जुन निर्वाचनमा सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ तेसबाट स्पष्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त हुनछ । वर्तमान नेपाल, राणा शासनको १०५ वर्ष, राजतन्त्र, ३० वर्षको पंचायती शासन, २०३६ सालको जन्मत संग्रह, संवैधानिक राज तन्त्र, १० वर्षको माओवादी विद्रो हुँदै २०७२ सालको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थामा पुग्यो । तेस्तै वर्तमान निर्वाचन प्रणाली १९ सौं शताबदीको मध्यतीर सर्व प्रथम पश्चिम युरोपको डेनमार्क र बेलायतमा शुरु भयो । सरकारका स्वरुप, निरंकुश, राजतन्त्र, कुलिनतन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै आजको संघीयताको अवस्थामा आई पुग्यो । आजको अवस्थामा पुग्दा विरासतमा हामी निर्वाचनको संगालो यसै साथ निम्ताएका छौ. । चुनाव भने पछि स्थानीय चुनाव, प्रादेशिक चुनाव र संघीय चुनावलाई जनाउँछ । भर खरै २०७९ वैशाखमा स्थानीय चुनावको रापले सारा मुलुक तप्दै छ । पुनः प्रदेश र संघीय निर्वाचन जस्तो गरुँगो बोझको रुपमा चुनाव आमन्त्रित छन् । जसलाई जेनतेन निर्वाहत गर्नु पर्ने हुन आउँछ । स्थानिय चुनावको अर्थ तन्त्रको कुरा पछि गर्दै गरौला । आसन्न प्रदेश र संघीय चुनावको अर्थतन्त्रको लेखा जोखा यहाँ आवश्यक छ । संघको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष १६५ समानुपातिक ११०, गरि जम्मा २७५ सीट, तेस्तै ७ प्रदेशहरुको प्रत्यक्ष तर्फ ३३० र समानुपातिक २२० गरि जम्मा ५५० सीटको लागि चुनावी कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिमा मुलुकको सारा जनसंख्या र अर्थतन्त्र व्यस्त र व्यग्र छन् । चुनावी अर्थ तन्त्रको कुरा गर्ने हो भने दलबाट उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने टीकट प्रचार प्रसार खर्च, खान पीन, सवारी साधन, पर्चा पम्पलेट, सभा, जुलुस, कोण सभा, स्वयं सेवक र पर्यवेक्षक खर्चा आदि सम्पूर्ण खर्चको हिसाव गर्दा उम्मेदवारले खुद वेहोर्नु पर्ने खर्च सिमा प्रति उम्मेदवार औसत ११÷२–२ करोड भन्दा बढि अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तेस माथि सरकारी खर्च २० अर्व, ५ करोड ८३ लाख तोकिएको छ । सुरक्षामा खटिनो, प्रहरी, सेना आदिको खर्चा पार्टीले प्रति उम्मेदवार खर्चिने सहयोगी रकम समेतलाई जोडदा अदृश्य हारा हरी १ खर्बको अनपनमा प्रति पाँच वर्षमा मुलुकले धानै नसक्ने खर्च बाढीले बगाए जस्तै धन, बगेर गई रहेको निरिह अवस्थामा हेरि बस्ने कुरालाई नकान सकिदैन् । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६ महानगरपालिका, ११ उममहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका एवं ६७४६ वडा र सहायक सदस्य गरि महा जनसैलावको निर्वाचनको महा चक्रमा आई पुग्दा ५० अर्व खर्च भएको आकलन गर्न सकिन्छ । सरकारी आकडा वडामा १५–२० लाख, पालिका ५० लाख देखि १ करोड सम्मको अंक गणितीय आंकलन गरिएको छ । २०७४ सालको चुनावमा ३४ अर्व, ९८ करोड पुगेको थियो । आ.ब. २०७९।८० को कुल खर्च १७ खर्व, ९३ अर्व, ८३ करोडको बजेटमा अनुमानित १ खर्व चुनावमानै स्वाहा भए पछि अरु अर्थतन्त्रमा नै आधारित खर्चको चाँजो कताबाट ? वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, खर्चले धान्नै नसकिने, सारा प्रशासन तन्त्र देखि १,७७,३३,७२३ मातदाता उम्मेदवार, परिवार, व्यक्ति समाज, गाउँ कसवा, क्षेत्र, प्रदेश अर्थात सम्पूर्ण राष्ट्रनै स्थानीय चुनाव देखि प्रदेश संघ सम्मको निर्वाचनलाई लक्षित गरि सम्पूर्ण समयन्त्र नै उद्वेलित देखिन्छ । विद्यालय पाठशाला स्वास्थ्य क्षेत्र, संघ, संस्था सरकारी, गैर सरकारी, प्रहरी, प्रशासन, सेवा आदि सबै जना अस्त व्यस्त देखिन्छ । आम व्यक्तिको जन जीवन प्रभावित नभई रहन सकिदैन । जत्रतत्र, चुनाव चुनाव, रातिमा पनि चुनावै सपना देखिन्छ । विहवन व्युझे देखि रात्रि सुतने बेला सम्म चुनावै कै चव्रmव्युहमा मानिस बैतारि रहन्छन् । मानिसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, व्यापार, खेती पाती, आफ्ना सम्पूर्ण अर्थ, व्यक्तिले निर्वाचन मै होमीयोको देखिन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधि ज्यूहरुले चुनावमा खर्चाएको अर्थको आकलन गर्दै क्षतिपूर्तिको निरुपन तिर लाग्न वाध्य हुन्छन् । जसबाट अनियमिता भ्रष्टाचार अनैतिकता, शोषन, उदीयमान हुन्छन् र त्यस अनुष्ठानमा लाग्न वाध्य पनि हुन्छन् । माथिका कर्मकाण्डहरु सकि सके पछि वाँकीका समय पुनः पाँच वर्षमा हुने महाकुम्मभको चाजो माजो मिलाउनमा अधिकान्स अवधि खचीएको हुन्छ । यसको विकल्प के ? विकल्प छ । नियालेर विचारेर, चिन्तन गरेर हेरौं भने प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, स्थानिय कार्यपालिका समेतलार्य प्रतिनिधि छनौट, रेखदेख, नियन्त्रण सम्मको लागि चाहिने सरल अर्थतन्त्रको १०५ प्रतिशतको व्यवहार हुने, स्वतन्त्र निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढंगले समपन्न गर्न सकिने समयन्त्रको प्रादुभार्व गर्नु पर्छ । त्यो हो “प्रतिनिधि चयन आयोग” को व्यवस्था । यसले प्राविधिक तथा यान्त्रिक प्रविधिबाट ३।४ महिना मै तीनै तहको लागि योग्य, देश, भक्त अनुभवि, ईमान्दार, प्रतिनिधि छनौट गरि पठाउन सकिन्छ ।
न सुरक्षा चाहिन्छ न मतदान केन्द्र, मतदान अधिकृत देखि दौड धुप, गाडी घोडा आदि, चाहिदै चाहिदैन । राष्ट्री जनगणनाको आधिकारीक अभिलेखबाट, २१–२५ वर्ष उमेर पुगेका महिला पुरुष प्रतिनिधि चाहिने निर्दिष्ट समयन्त्रबाट आधारित प्रविधिले नामावली चयन गरि स्थानीय जिल्ला आयोगले प्रदेश र प्रदेशले संघ सम्म निर्दिष्ट तिथि मितिमा उपलब्ध गराउने छ । तेसैबाट प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह सम्मको प्रतिनिधि चयन हुने कार्य गरिन्छ । संघ प्रतिनिधि सभाबाट मन्त्रिपरिषद, प्रदेश सभाबाट प्रदेश मन्त्रिपरिषद र स्थानीय प्रतिनिधिबाट स्थानीय कार्यपालिका गठन हुनेछ । प्देश एवं संघीय प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्र पति तथा उपराष्ट्रपति र संस्थाको गठन हुन्छ । “प्रतिनिधि चयन आयोगले” सो कामको लागि आफ्नो कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार र प्रमुख, चयन आयुक्त, कुनै आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्त अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी । प्रत्यायोजना गर्न सक्नेछ । “प्रतिनिधि चयन आयोग” को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । आवश्यक सहयोगको लागि संविधान बमोजिम प्रतिनिधि चयन आयोगलाई आफ्नो काम पुरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने छन् । प्रशासनीय, भौगोलिक, बहुजातीय, बहुभाषीय, बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक, विविधतालाई समेटी, आत्म साथ गरि यस मुलुकलाई ७७ जिल्लामा विकेन्द्रिय गरि पाँच प्रदेशको अवधारणा बनाई दल विहिन व्यवस्थामा परिमार्जित गर्नु पर्छ । प्रतिनिनिधि चयन आचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, धर्म, संस्कृति, राजनैतिक आस्था, नौकरी व्यवसाय, सम्पत्ति इमान्दारी, अनुभव, आदि सम्पूर्ण विषयगत परिचयमा आधारित हुन्छ । दलित, आस्था राख्न प्रतिबन्धक हुदैन । आदि वासी, जन्नजाति, खस, थारु, मुश्लिक, दलित, सीमान्तकृत, अपाङ्ग, महिला आदिलाई जन संख्याको आधारमा मुलुकको हर क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको लागि आरक्षणको साथै समावेशी समानुपातिक व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । अन्तमा प्रतिनिधि चयन आयोगमा राष्ट्रका हर क्षेत्रका विज्ञहरु समिलित आयोगको परिकल्पना गरिएको छ ।
