जनकपुर टुडे

२०७९ कार्तिक २६, शनिबार ०७:०८

वीरगञ्ज । आर्थिक तथा व्यापारिक नगरी वीरगञ्ज आन्दोलनमा अगाडि रहे पनि विकासमा अहिलेसम्म पछाडी नै देखिएको छ । संविधानमा समावेश हुने अधिकारका कुरालाई लिएर मधेशमा विरोधको स्वर पहिलेदेखि आउन थालेको भए पनि २०७२ साउन ३१ देखि सो आन्दोलन अनिश्चितकालीन तराई–मधेश आमहडतालमा परिणत भएको थियो । मधेश केन्द्रित दलहरूको अगुवाइमा चलेको आमहडताल माघ २२ मा बिना कुनै औपचारिक घोषणामा सकिएको थियो । वीरगञ्ज नाका अवरुद्ध गर्नेगरी भएको आन्दोलन अहिले पनि यहाँका आम मानिसको सम्झनामा ताजै छ । वीरगञ्जमा सुरुका दिनमा गरिएका प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थिए । पर्याप्त कारण बिना नै भदौ १४ का दिन कफ्र्यु घोषणा गरिएपछि वीरगञ्जमा आन्दोलन उग्र भएको थियो । असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी हुँदासम्म यहाँ ५ जना आन्दोलनकारीको ज्यान गइसकेको थियो । संविधान जारी भएको दिन वीरगञ्जको सडकमा निषेधित क्षेत्र भंग गर्दै उत्रिएका हजारौं प्रदर्शनकारीले हात र टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेका थिए । करिब घरघरमा कालोझण्डा झुण्ड्याइएको थियो । दिउँसो प्रदर्शनकारीमध्ये शत्रुधन पटेल गीता मन्दिर रोडमा प्रहरीको गोलीले मारिए । राति ‘ब्ल्याक आउट’ गरियो ।

उता देशको अन्य भागमा दीपावली मनाइँदै थियो । संविधान जारी भएपछिको एक हप्ता वीरगञ्जको भयावह निषेधाज्ञा भंग गर्दै दिनहुँ प्रदर्शन हुने र प्रहरीले दमन गर्ने क्रम चलिरहेको थियो । शहरमा दमन बढ्यो भन्दै २०७२ असोज ७ मा आन्दोलनकारीहरू वीरगन्जस्थित मुलुकको मुख्य व्यापारिक नाका बन्द गर्नेगरी धर्ना सुरु गरेका थिए । नेपाली सुरक्षाकर्मीले सीमाबाट आन्दोलनकारी धपाउने प्रयास गरिरहँदा सीमापारिका नागरिक र सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीलाई पानी र खानेकुराको प्रबन्ध सुरु गरेका थिए । राज्यको ठोस प्रयास वा आन्दोलनकारीको निर्णयबिना ०७२ माघ २३ मा नाका खुलेदेखि स्वतः ६ महिने आन्दोलन पनि टुंगिएको थियो । मुलुककै आर्थिक महानगरी यसरी छ महिनाको बन्दी र नाकाबन्दी बेहोर्नु परेको थियो । परिणाम स्वरुप वीरगञ्जले के पायो ,के गुमायो ? सधै र सबैसंग अर्थात सिंगो मुलुकसंगै गर्दै आएको प्रश्न हो । मधेशी दलले आन्दोलनभरि वीरगन्जलाई राजधानी बनाउने सपना बाँडिरहे । उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र महतो र महान्थ ठाकुर लगायतका सबै नेताले वीरगञ्जलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने भाषण गर्दै रहे तर प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम भयो । त्यसपछि आर्थिक राजधानी बनाउने भन्दै मधेशीदलका नेता वीरगञ्जलाई आश्वासन दिने गरेका छन् । आर्थिक महानगरी मात्र होइन वीरगञ्ज मुलुककै चाहि मूल प्रवेशद्वार पनि हो । आर्थिक राजधानीका रुपमा चिनिएको यो शहरले राज्यद्धारा असुल हुने करको सबै भन्दा हिस्सा बेहोर्दै आएको छ । सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको मध्य तराइको यो आर्थिक महानगरमा रहेको नेपाल–भार त–सीमा–नाका अर्थात आइसिपि र सुख्खा बन्दरगाहमा रहेको भन्सारमार्फत देशलाई राजस्वको सर्वाधिक ठूलो हिस्सा अर्थात् ४३ प्रतिशत राजस्व बुझाउँदै आएको छ । अनि राजधानी काठमाण्डु लैजाने ७५ प्रतिशत सामग्री यही सहर हुँदै पठाइन्छ । सरकारले पाउने कुल औद्योगिक कर मध्ये वीरगञ्ज क्षेत्रमा रहेका उद्योगबाट ४० प्रतिशत राजस्व संकलन हुन्छ ।

अर्थात वीरगञ्ज सिंगै देशको ‘ लाइफ लाइन’ हो । तर, मधेश आन्दोलनको रापतापको कारण कतिपय व्यापारिक कारोवार र उद्योगहरु भैरहवा सारिए । नाकाबन्दीको राजनैतिक प्रतिशोध स्वरुप वीरगञ्जले कायम गर्दै एकलौटी राजश्व असुलीको अधिपत्यलाई सिध्याउन भैरहवालाई वैकल्पिक भन्सारको रुपमा स्थापित बनाउने ओली सरकारले निर्दिष्ट अभियान नै चलायो । वीरगन्जका कतिपय उद्योगहरुमा स्वयम वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवबाट छापामारीको अभियान नै चलाइयो । परिणाम स्वरुप वाध्य भएर वीरगञ्जका उद्योगपतिहरु सर्वोच अदालतसम्म पुगे । ग्रेटर वीरगञ्ज,आर्थिक कोरिडोर र संयुक्त ढुवानी व्यवस्थापन केन्द्र लगायत कतिपय वीरगञ्जका सपनाहरु दशकौं देखि नारामा मात्र सीमित छन् । मुलुककै दोश्रो ठूलो रंगशालाको रुपमा मानिने नारायणी रंगशालाको अवस्था जीर्ण छ । मधेश प्रदेशकै ठूलो तथा पुराना नारायणी अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल घोषणा गरिए पनि , भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन लथालिंग छ । वीरगञ्जको मूल सडक फराकिलो गरी निर्माण गरिने कुरा हरेक दल सडक विभागको लागि तर्साउन र आर्थिक कमाउन साधन बनेको छ । सिरिसिया नदीलाई प्रदूषित पानी रहित बनाउने सबैले भाषणमा मात्रै सीमित राखेका छन् । आर्थिक सम्भावना बोक्ने मुख्य शहरहरु खोजी गर्नुपर्यो भने मानिसहरु सुरुको लहरमै वीरगञ्जलाई सम्झन्छन् । वीरगञ्जको वैभव र समृद्धिको आकांक्षा पुनर्जागृति हुने कुरा चुनावको बेला दल तथा उम्मेदवारहरुको भाषणमा मात्रै सीमित देखिएको छ ।

कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता सन्त नेतालाई वीरगञ्जले जिताए प्रधानमन्त्री समेत बनाए । तर सिरिसियामा दुईवटा पुल र एउटा शिक्षण मेडिकल कलेज केही पाएन ,त्यो पनि मेडिकल कलेज नेताहरुकै मौनता र र आर्थिक चलखेलमा नीजिकरण भइरहेको छ । जसले नीति ल्याए पनि ‘वीरगञ्जको विकल्प वीरगञ्ज नै’अधिवक्ता रामेश्वर सेढाइको तर्क छ ।उनी भन्छन् ‘ वीरगञ्जलाई दोहनको केन्द्र नबनाऔं ,विविधतापूर्ण समाजलाई प्रवद्र्धन गरौं, विस्तार गरौं । ’ ‘फास्टट्रयाक’को निर्माणसँगै अब एक घन्टामा वीरगञ्जबाट काठमाण्डु पुग्ने दिन आउँदैछ । त्यसो भएपछि बसोबास काठमाण्डु, कामचाहिँं वीरगञ्जमा हुने दिन पनि आउला ।’ भने परिकल्पना प्रदेश सभाका उम्मेदवार रहेका ओम प्रकाश सर्राफको छ । उनी भन्छन, ‘वीरगञ्जलाई औद्योगिक नगरी बनाउन परिकल्पना गर्नु जरुरी छ । त्यसो गर्दा रोजगारी, आर्थिक गतिविधि त बढ्छन्, औद्योगिक पूर्वाधारको एउटा सर्त बिजुली हो । अलिकति बिजुली पाउनासाथ उद्योगहरू जुर्मुराउन सक्छन् । दोस्रो, बजार हो । त्यसका लागि सडक चाहिन्छ ।मुख्यमन्त्रीले गर्न भ्याएनन ,आफु जितेपछि गरेर देखाउछु ।’ ‘वीरगन्ज विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्न सक्छ’ स्वतन्त्र एवम नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेदवार अजय द्विवेदी बताउँछन ,नेपाली कांग्रेस पर्साका पूर्व सभापतिसमेत रहेका द्विवेदी ,वीरगन्ज आर्थिक राजधानीमात्रै होइन, सामाजिक सद्भाव र संस्कृतिको शहर भएको पनि दाबी गर्छन ।अबको समय दलगत स्वार्थ भन्दा पनि विकास नै मुलुकको मुख्य एजेन्डा हुनु पर्दछ भन्दै उनले भने, ‘कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना नेपालकै इतिहास बोकेका पुराना उद्योग छन् ।’ वीरगञ्ज भनेको मध्य तराईका प्रतिनिधित्व गर्ने ‘लिडिङ मेटोपोलिटन सिटी’ पनि हो । जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका समेतको अगुवा शहरलाई व्यस्थापन गर्दै यसलाई उद्योगको हबको रुपमा बनाउन सकिने धारणाहरु पनि पहिलादेखि उठदै आएका छन् ।

हरेक आन्दोलनको इपिक सेन्टर वीरगन्ज भए पनि केन्द्र र प्रादेशिक सरकारको उपेक्षामा वीरगञ्ज सधै पर्दै आएको विश्लेषक चन्दकिशोरको रहेको छ । उनी भन्छन्,वीरगञ्जको विकास अहिलेसम्म भूगोलको आधारमा मात्र भएको छ ।यहा निर्माण भएको आइसिपि र सुख्खाबन्दरगाह केन्द्रीय भौगोलिकता र भारत तथा तेश्रो मुलुकसम्मको पहुँचको आधारमा निर्माण गरिएको छ । जुन मुलुकको आवश्यकता थियो ।’ मधेश आन्दोलनपछि संघीय सरकारले रुपन्देहीमा करोडांैको परियोजनाहरु लगे पनि वीरगञ्जलाई संघ र प्रदेश दुबैले उपेक्षा गरेका उनको दाबी छ । महानगरको रुपमा स्थापना भएको स्थानीय सरकारका मेयरहरुमा पनि खासै दूरदर्शिता नदेखिएको कारण यहाँ रहेका एसियाली डेभलप्मेन्ट विकास बैकको लगानी पनि असफल भएको विश्लेषक चन्दकिशोरको तर्क छ । केन्द्र र प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकार, महानगर सबैले यसका लागि योजना बनाउनुपर्छ । फास्टट्रयाक र आर्थिक करिडोरसँगै वीरगञ्ज विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकसित हुने सम्भावना भए पनि नेतृत्वको उपेक्षाको कारण सधै पछाडि पर्दै आएको देखिएको छ । लुम्बिनी, सिम्रौनगढ, गढीमाई, पर्सा वन्यजन्तु जस्ता विषयलाई वीरगन्जले नै अगाडि बढाउन सक्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा कुनै दललाई दोष दिएर पुग्दैन । समग्रमा राजनीतिक नेतृत्व वीरगञ्जमा कमजोर देखिएको पत्रकार के सी लामिछानेको दाबी छ । ‘विकासको मुद्दामा नेतृत्व एक ठाउँमा आउन नसकेर यस्तो भएको हो , सबै नमिले न देश चल्छ, नत वीरगञ्ज ।’ विकासको यो कस्तो शैली हो, बुझ्न कठिन भएको छ । यहाँ दल, नागरिक समाज, उद्योगी सबैले चिन्तामात्रै गरे, तर यहाँबाट कसरी राम्रो गर्ने भन्ने साझा सोच देखिएको छैन् । राज्यले घोषणा नगरे पनि पूर्वाधार नबनाएर पनि हामीले औद्योगिक करिडोर भनेका छौं । अरुले नभने नभनोस्, तर आर्थिक राजधानी भनेका छौं ।

योजनाबद्ध काम अघि बढाए वीरगञ्ज क्षेत्र अर्को सौराहा बन्ने सम्भावना छ । आर्थिक समृद्धिको दिशामा सुझबुझ देखाउन सक्नुपर्छ । वीरगञ्जमा नेताहरूले आजसम्म केही नगरेको पूर्व मेयर विजय सरावगीको दाबी छ । उनी भन्छन, ‘वीरगञ्ज स्वतः बनेको शहर बनेको हो । सेवाग्राही बनेर नगरपालिका कार्यालय जाँदा बिना पैसा केही काम भएको हुँदैन । यहाँ सरकार होइन, उद्योग–वाणिज्य संघ आशाको केन्द्रविन्दु बनेको हुन्छ । उद्योगी–व्यवसायीले यहाँ घण्टाघर, स्टेडियम, भन्सार गेट, चन्दाबाट बनाएका छन । ’ कार्यकर्तालाई खुवाउन मात्रै विकास आयोजना प्रयोग हुदै आएको क्रम भत्किन आवश्यक रहेको सरावगीको तर्क छ । टिकट किन्नुदेखि चुनाव जितेपछि पार्टीका केन्द्रीय नेतालाई चन्दादेखि तल कार्यकर्तालाई बजेट दिएपछि विकास कसरी हुन्छ ?सरावगीको प्रश्न रहेको छ ।

Please subscribe our official youtube channel below and support us.

https://www.youtube.com/watch?v=CYDNeQF_pZo