जनकपुर टुडे

२०७९ मंसिर १६, शुक्रबार ०६:४३

यतिखेर नेपालमा दुई प्रकारको मधेस छ।एउटा चुरे श्रृंखलाको दक्षिणमा रहेको भारतको सिमानासँग जोडिएको समथर भू–भाग अर्थात अग्लो होचो र डाँडाकाँडा नरहेको ,एकदम समथर भूमि र अर्को सप्तरी देखि पर्सा सम्मको आठ जिल्लालाई बनाइएको मधेस प्रदेशले ओगटेको भुगोल।अन्तरिम संविधान जलाउनेदेखि लहान र सप्तरीको मलेठ घटनापछि विकसित आन्दोलनको एउटै माग थियो “समग्र मधेस एक प्रदेश। तर, संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा यसले पूर्णता पाउन सकेन। सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लालाई मधेस प्रसेश बनाइयो। मधेस प्रदेशको आठ जिल्लामा मात्रै प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या ३२ रहेको छ। यस कारणले केन्द्रीय सत्ता राजनीतिका लागि निर्णायक थलो मानिन्छ मधेस प्रदेशलाई। विगतदेखिनै मधेसको निर्वाचन परिणाम सबै राजनीतिक शक्तिको लागि महत्वपुर्ण रहँदै आएको छ।यो प्रदेसमा मात्र मधेसकेन्द्रित दलको प्रभाव रहेको छ।तर, यसपटक मधेसकेन्द्रित दलहरु नराम्ररी पछारिएका छन्, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टि उदाएको छ भने काँग्रेस र एमालेले मधेसमा आफ्नो गुमेको साख फर्काउन सफल भएको छ । मधेस प्रदेश बाहेकको प्रदेशमा रहेका मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुले पार्टी छोडदा अरु प्रदेशमा मधेसकेन्द्रित दलको प्रभाव लगभग सकिएको थियो र सकिएको छ।मधेसकेन्द्रित दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी, परिवारवाद हाबी , जातिवाद र नेतृत्वमा एकल हैकमवाद हाबी हुनाले पछिल्लो समयमा मधेसकेन्द्रित दलका केन्द्रिय नेता देखि स्थानिय कार्यकर्तासम्म दलबदल गरी एमाले र काँग्रेसमा प्रवेश गर्ने क्रम उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। मधेस केन्द्रित दलहरु संगाठनिकरुपमा कमजोर हुँदै जानुको नतिजा हो अहिलेको निर्वाचन परिणाम । मधेसकेन्द्रित हुनु पर्नेमा मधेसकेन्द्रित दलहरुमा केन्द्रिय सत्ताको स्वार्थ हाबी भयो।आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको मधेस प्रदेशको सञ्चालन ठिकसँग गर्न केन्द्रित हुनु पर्नेमा सिंहदरबारको सत्ता समीकरण बनाउन र भत्काउन केन्द्रित भए। राष्ट्रिय स्तरको दल बन्ने लोभमा उपेन्द्र – महन्थले “जय मधेसको नारा बिर्सिए। पार्टिको नामबाटै मधेस हटाए।मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका थारुहरुलाई आफुसँगै राख्न नसक्नुको परिणामस्वरु नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खुलेको छ। आज सो पार्टीको उदय पनि एउटा शक्तिको रुपमा भएको छ ।

क्षेत्रीय स्तरको दलबाट राष्ट्रिय स्तरको दल बन्न मधेस केन्द्रित दलहरुले आफ्नो चाल र चरित्र फेरे। आफ्नो शक्तिको स्रोत मधेसनै रहेको र आफुहरु मदेसमै आश्रित रहेको कुराको ख्याल गरेनन्। मधेस प्रदेश बाहिर रहेका मधेसका नेताहरुलाई आफुसँगै राख्न नसकेकाहरु पहाड र हिमालमा संगठन विस्तार गर्ने सपना देख्न थाले। यिनीहरुले आफ्नो संगठन पहाड र हिमालमा समेत विस्तार गरेको दाबी गरे, तर आखिरमा निर्वाचनको परिणामले यी शक्ति मधेसमै आश्रित रहेको प्रष्ट गरी दिएको छ। मधेसमा मधेस केन्द्रित दलको उदय हुनुको आफ्नै सुत्र छ।०१५ सालदेखि नै मधेसकेन्द्रीत राजनीति सुरु भएको हो। रामजनम तिवारी, ,रघुनाथ ठाकुर, गजेन्द्रनारायण सिंहहरुले नै मधेसको समस्या र मुद्दाको उठान गर्न सुरु गरेका हुन्। त्यसबेलादेखि नै मधेसको मुद्दा उठदै आएको भएपनि नेतृत्व स्थापित हुन नसकेको कारण मधेसको मुद्दा स्थापित हुन सकेका थिएन। ६२÷ ६३ को जनआन्दोलन भएको केहि समयमै मधेसमा आन्दोलन भयो। मधेस आन्दोलनले मधेसको मुद्दा स्थापित ग¥यो ।उपेन्द्र यादवले मधेसका अनेकौ समस्याहरुलाई पहिलो पटक उठाए। जुन समस्यामा पहिले अरु कसैको नजर पुगेको थिएन। मधेसी जनता आफ्ना राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न राजनीतिक बहस र आन्दोलनलाई ब्यापक रुपमा अगाडी बढाए। नेपालले गणतन्त्रको अभ्यास गर्न सुरु गरेको एक दशककै अब्धिमा मधेसमा ३ वटा ठुला आन्दोलन भए।आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच विभिन्न सम्झौता पनि भए। सम्झौताका कतिपय बुँदा कार्यान्वयन भए, कतिपय हुन सकेनन्। कतिपय मधेस मुद्दाको विषयलाई अपव्याख्या गर्ने प्रयास गरियो। मधेसको असहमतिका बाबजुद पारित गरिएको वर्तमान संविधानको कतिपय विषयवस्तुमा अहिले पनि मधेस केन्द्रित दलहरुको असहमति कायमनै रहेको छ। संविधान संशोधन गराएर आफ्ना असहमतिहरु सम्बोधन गराउन अहिले पनि मधेस एक प्रकारले आन्दोलनमै छ। संबिधानसँग असहमतिको आन्दोलन किन छोडियो ? मधेसी जनताले अहिले पनि यो प्रश्न मधेस केन्द्रित दलहरुसँग गरीनै रहेका छन्। अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसमा तीनपटक आन्दोलन भयो। तीवटै मधेस आन्दोलनमा १ सय भन्दा बढी मधेसी सपुतले शहादत प्राप्त गरे।मधेस आन्दोलनबाट मधेसले ब्यहोरेको क्षतिको तुलनामा न्यून मात्र उपलब्धि प्राप्त गरे। देशमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी– समानुपातिकका मुद्दा स्थापित गराउन मधेस आन्दोलनको मूख्य भुमिका रहेकोमा कुनै शंका छैन्।

यी उपलब्धिहरु मधेस आन्दोलनकामहत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा रहेका छन्।तर मधेस केन्द्रित दलहरुले यी उपलब्धिलाई व्यवस्थापन गर्न चुकेको यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन। मधेस आन्दोलनमार्फत संघीयताको मुद्दा स्थापित गराएर उदाएका थिए, मधेसकेन्द्रित दलहरु ।२०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनबाट मधेसको प्रमुख शक्ति र मुलुककै एउटा राजनितीक शक्तिको रुपमा स्थापित भए। मधेसको आक्रोशबाट मधेसकेन्द्रित दलको उत्थान भयो । मधेस केन्द्रित दलहरुको निर्माण, विभाजन, विघटन र एकताको लामो फेहरिस्त छ।मधेस आन्दोलनले धेरै नेता जन्माए र धेरै अध्यक्ष नै बने। सत्तामा जानकै लागि मधेस केन्द्रित दललाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरे नेताहरुले। त्यसमध्येका कतिपय नेताको राजनीति डामाडोल भयो भने कतिपय नेता विलीन भए। कतिपय नेता अहिले पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य अजमाइ रहेका छन्। तर मधेसको राजनीतिमा उपेन्द्र यादवले गरेको योगदानलाई बिर्सिन सकिदैन। र बिर्सिनु पनि हुदैन् । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाट उदाएका मधेस केन्द्रित दलहरु २०७९ को संविधानसभा निर्वाचनमा निकै कमजोर भए। २०७४ को निर्वाचनबाट फेरि बलियो भएर संसद र मधेस प्रदेशसभामा प्रवेश गरे। मधेस प्रदेशको पहिलो सरकार बनाउने अवसर पनि मधेस केन्द्रित दलहरुलेनै पाए तर प्रदेश सरकारको अनुभुति मधेसका जनताले गर्न पाएनन् । २०७४ को निर्वाचबाट पुनः प्रभावशाली हैसियत दिएर मधेसका जनताले मधेस केन्द्रित दललाई केही सन्देश दिन खोजेका थिए तर मधेस केन्द्रित दलहरुले मतदाताको ती सन्देश लिन सकेन। ती सन्देश थियो मधेस प्रदेशलाई ठिकसँग चलाउन र प्रदेशको सत्तालाई प्रभावकारी बनाऊन् , संविधान संशोधनको मुद्दालाई सफल पारुन र अबको दिनमा मधेस केन्द्रित दलहरु एक भएर अगाडि बढुन्। तर मधेस केन्द्रित दलहरु पथभ्रष्ट भए र फेरि सत्ताको खेलमा लागे।आफैले विभेदकारी र दमनकारी भनेर मधेसका जनतालाई चिनाएको शक्तिको सत्ता टिकाउन र सत्तामा पु¥याउन आफ्नो दल विभाजन गरे। अहिलेको निर्वाचनमा तिनै शक्तिको सहारा लिएर आफु शक्तिमा आउन खोजे। तर अहिले तिनै शक्ति मधेस प्रदेमा बलिया भएर आएका छन् , भने मधेस केन्द्रित दलहरुको शक्ति निकै खुम्चिएको छ । अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई हेरेर मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दलहरुको युग समाप्त भयो भनेर चर्चा चलेको छ र भनिदै छ।एउटा निर्वाचनमा पछारिदैमा यी दलहरुको अस्तित्वनै सकियो भनेर भन्न मिल्दैन्। निर्वाचनमा विभिन्न कुराले काम गरेको हुन्छ। मतदाताको मतादेश अनुसार काम गर्न नसकेको दललाई मतदाताले सजाय दिने भनेको निर्वाचनबाटै हो। यसलाई स्वभाविक परिणामनै मान्नु पर्ला। तर बारम्बार मतदाताको इच्छा विपरितका काम गरि रहने र जनतालाई फर्केर पनि नहेर्ने दल र नेता बिलीन हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिदैन् । मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरु जिवित छ। मधेस आन्दोलनको उठान गरेका दलहरुको हार हुँदैमा तिनीहरुले उठाएको एजेण्डाहरु पनि समाप्त भयो भने छैन्।

ती एजेण्डाहरु सम्बोधन गराउन को सफलल हुन्छ र त्यसको जस कसले लिन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो।काँग्रेस, एमाले मधेसमा आफ्नो शक्ति फर्काउन सफल हूँदैमा लोकप्रियनै भयो भनेर मान्न सकिदैन। मधेस केन्द्रित दलहरुले संघिय संसदमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रभावकारी रुपमा उठाउन सक्नु पर्थ्यो , त्यो सकेन। न त जनतालाई प्रदेश सरकारको महत्व बुझाउने गरी प्रदेशको सत्ता सञ्चालन गर्न सके। परिणामस्वरुप मधेस केन्द्रित दलहरुले आफ्नो लोकप्रियता गुमाए र मतदाताले फरकपना खोजे । मधेस केन्द्रित दलहरुले समाज रुपान्तरण गर्न खासै प्रयास गरेको देखिएन। समाज रुपान्तरणको गति मधेस प्रेशमा एकदमै सुस्त छ। यसलाई गति दिन सक्नु पर्थ्यो मधेस केन्द्रित दलहरुले तर सकेनन्। कुनै बेला देशभर शिक्षक आपुर्ति गर्ने मधेस प्रदेशकै जिल्लामा साक्षरता दर कम छ।१८ प्रतिशत दलितको बसोबास रहेको मधेसमा जनसंख्याको आधारना दलितको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन्। महिलाको प्रतिनिधित्व पनि अत्यन्त कमजोर रहेको छ।स्वास्थ्यक्षेत्रको अवस्था त्यतिकै नाजुक छ। मधेस मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेको, गरिबिमा अगाडी रहेको,बेरोजगारीको समस्या बिकराल बन्दै गएको, कृषिको बेहाल रहेको आदि समस्याप्रति मधेसकेन्द्रित दल गम्भिर भएन्। मधेसी समुदाय किन पछाडि पर्यो ? यस विषयलाई गम्भिरताका साथ मधेस केन्द्रित दलहरुले अगाडि बढाएको देखिएन। राजनीतिक रुपान्तरणलाई नै सबै कुरा मानेर राजनीति गर्ने चलन भयो। प्रणाली बदलियो तर महिला, दलितको प्रतिनिधित्व बढन सकेको छैन्।मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि यो विषयलाई आफ्नो एजेण्डाको रुपमा उठाउन सकेनन्। न त यसमा गम्भिर भएको देखियो। कुनै पनि दलले समाजिक रुपान्तरणलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको देखिएन् । अधिकार, पहिचान, समावेशिता र शासकीय स्वायत्तताको कुरालाई अग्रभागमा राखेर संघीयतालाई स्थापित गरियो।संघीयताको आवश्यकता भनेको जनताले सेवा सहज रुपमा पाउनका लागि हो। राज्य संरचना समावेशी बनोस, नीति निर्माण तहमा सबैको पहुँच पुगोस भन्ने हो। तर मधेस प्रदेशको सत्ता चलाउने अवसर पाएर पनि मधेस केन्द्रित दलहरु यस तर्फ ध्ययान दिन सकेनन्। बरु सँधै केन्द्रिय सरकारलाई संघीयतामैत्री नभएको आरोप लगाउनमै आफ्ना समय खर्चिए ।

जनताले सुशान खोजेका थिए तर सुशासन प्रदान गर्न सकेन, प्रदेश सरकारले। विभेद र असमानताको मुद्दा उठाउदै आएका दलहरु आफै सत्तामा पुग्दा मधेसमा यही कुरा लागु गर्न सकेनन्। फलस्वरुप यिनीहरु पनि विभेद र असमानताको विरूद्धमा रहेको ब्यबहारले प्रमाणित भएन्। मधेस प्रदेशको सत्ता चलाउने अवसर पाएर पनि मधेस र मधेसी जनताको हित हुने गरी खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेन्। मधेसलाई समृद्ध बनाउने विकासे योजना समेत दिन सकेन्। उल्टै भ्रष्टाचारको आरोप लागि रह्यो । अहिलेको निर्वाचनबाट मधेस प्रदेशमा उदाएको जनमत पार्टी र मधेसमा उदाएको नागरिक उन्मूक्ति पार्टी संघीयतालाई स्विकार गरेको छ। तर रास्वपा र राप्रपाको संघीयताप्रति बिमति रहेको छ। काँग्रेस र एमालेको कुरा गर्दा , तिनलाई संघीयता स्वीकार्य नै थिएन्। माओवादीले स्वायत्त प्रदेशसम्म स्वीकारेका थिए। संविधानमा संघीयता आयो त्यो मधेस आन्दोलनको दबाबलाई थेग्न नसकेर त्यसको व्यवस्थापनको लागि आएको हो । संघीयता र राष्ट्रियताको रक्षाकवच मधेसनै हो।यसलाई कसैले नकार्न मिल्दैन्।अबको दिनमा मधेस केन्द्रित दलले मधेसको समग्र रुपान्तरणको एजेण्डालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउन सक्नु पर्छ। प्रादेशीक अभ्यासलाई बिस्तार गरेर सम्पूर्ण मधेसी जनताको जिवनलाई सहज बनाउन सक्नु पर्छ। यी कार्यहरु गर्न सफल हुने दल क्षेत्रीय दल भएपनि शक्तिमा रहने छ, नभए पतन हुने निश्चित छ।मधेस केन्द्रित दल पहिले मधेसमै केन्द्रित रहेर मधेसलाई हरेक दृष्टीले सबल र सक्षम बनाउन सक्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र अन्यत्र हात हाल्नु पर्छ। नभए सफल हुने सम्भवना एकदमै न्यून छ ।