२०७९ मंसिर २३, शुक्रबार ०८:०९
मुलुकमा संघीयता लागु भएपछिको संघ र प्रदेशको दोस्रो निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भई सत्ताको नेतृत्व लिन दलहरु र नेताबीच कसरत सुरु भएको छ। लोकतन्त्रको लागि आबधिक निर्वाचन प्राणवायु जस्तै हो। समयमै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हुनु लोकतन्त्र, देश र जनतासबैका लागि सुखद पक्ष हो। निर्वाचनबाट देशको जनमत परिवर्तन हुनु र राजनीतिक सन्तुलन फेरिनुलाई सामान्य मानिन्छ । निर्वाचनबाट राजनीतिक परिदृश्य फेरिनुलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ। बारम्बार सत्तामा पुगेर पनि जनचाहना अनुसारको काम गर्न नसकेका राजनीतिक दलको विकल्पका खोजिमा आममतदाता हुन्छन्।निर्वाचनबाट विकल्प पनि खोज्छन्, आम मतदाताले।बारबार परिक्षित भई सकेकातर सुध्रिन नसकेका दल र ती दलका पूर्वपरिक्षित नेताहरुलाईनै सँधै मतदाताले सत्ता सुम्पिनुको कुनै अर्थ पनि रहँदैनन्।कहीलेकाँही दल र नेतालाई सुधार्न पनि मतदाताले आफ्नो मत परिवर्तन गर्नुपरेको हुन्छ। देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने दललाई सत्तामा पु¥याउने कर्तब्य मतदाताकै हो।सत्ता बदलिन मतदाताको मत बदलिनैपर्छ। राजनीतिक दल र नेतालाई निर्वाचनबाटै आम मतदाताले पुरस्कार वा सजाय दिने हो, राजनीतिक दलको काम अनुसार।व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदलिएन। जनताको अवस्था बदलिन अब सत्ताको नेतृत्व गर्ने अनुहारसँगै सरकारको काम गर्ने पद्धति पनि बदलिनु आवश्यक छ । निर्वाचनमा जनतासँग कुन दल र कुन नेतालाई पत्याउने, कुन दल र कुन नेतालाई नपत्याउने भन्ने सिमित विकल्प थियो । निर्वाचनको नतिजा मिश्रित आएको छ। कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सफल हुन सकेनन्।जबसम्म कुनै दलले परम्परागत मुलधारको राजनीतिक दलको विकल्पको रुपमा आफुलाई साबित गर्न सफल हुदैन, तबसम्म जनताले नयाँ दललाई पत्याउदैनन् ।त्यस्ता दल सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने सफलता पनि हात पार्न सक्दैन्।केही क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सफल हुन्छ । नयाँ शक्तिको रुपमा निर्वाचनबाट उदाउँछ। तर सत्तानै सम्हाल्ने विकल्प बन्दैन् । निर्वाचनबाट जनताले विकल्प खोज्न खोजेको प्रष्ट देखियो। सँगसँगै विश्वासिलो विकल्प नपाएको र नयाँ राजनीतिक दलमाथि भरपर्न नसकेको पनि देखियो। ४ मंशिरको जनादेश मार्फत परम्परागत मुलधारका राजनीतिक दलहरुलाई सुध्रिन ठुलो दबाब दिन र नयाँ दललाई पुराना दलको विकल्पको रुपमा आफुलाई साबित गर्न चुनौती दिन आममतदाता सफल भएकामा कुनै शंका छैन्।
मतदाता पुराना र नयाँ दललाई एउटै निर्वाचनबाट फरक फरक सन्देश दिन सफल भएका छन् । आममतदाताको सन्देश लिएर अगामी दिनमा पुराना दल सुध्रिन सफल हुन्छ कि नयाँ दल विकल्प बन्न सफल हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर , २०८४ मा हुने निर्वाचनबाट मुलुकमा सकारात्म परिवर्तन आउने र मुलुकले धेरै फड्को मार्न सक्ने जबर्जस्त सम्भावना रहेको विश्वास पक्कै गर्न सकिन्छ। जनताले स्थिर सरकार चाहेका छन्। मतदाताको यही चाहनाका कारण यस अघिको निर्वाचनमा मतदाताले नेकपालाई बहुमत प्रदान गरेका थिए। तर सरकार पाँच वर्ष चल्न सकेन्। बरु संसदलाई नै विघटन गर्ने प्रयास दुई पटकसम्म भयो। जेनतेन संसदले आफ्नो पाँच वर्षे अबधि पुरा ग¥यो। तर संसद प्रभावकारी हुन सकेन्।सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख देखि न्यायपालिका प्रमुख सम्म विवादमा तानिए। अधिकांश नेताहरुमा पैसा र पदको मात्र लोभ रहेको देखियो। उक्त अबधिमा बनेका दुबै सरकारले जनतातिर फर्केर सत्ता चलाउन सकेनन्।न त ‘डेलिभरि’ नै दिन सके।दुवै सरकारले अध्यादेशकै भर परे र सरकार चलाए।लोकतान्त्रिक प्रकृया अपनाउने र संसदको सामना गर्ने विषयमा कुनै सरकारको रुचि देखाएनन्।दुवै सरकारले संसद छल्दै, लोकतन्त्रको प्रकृया मिच्दै सत्ता टिकाउनमा लाग्दा जनतामा निराशाछायो। परम्परागत राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा जित्नैका लागि सम्भव भए सम्मका चुनावी गठबन्धन र तालमेल गरे ।तर ठोस राजनीतिक मुद्दा दिन सकेनन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सुबिधाजनक बहुमत ल्याउने दाबी गरे। तर, जनताले दुवैमध्ये कसैलाई समान्य बहुमत समेत दिएनन्। बरु उपत्यका र चितवनका मतदाताले रास्वपालाई विश्वास गरे । पश्चिम तँराईका मतदाताले नाउपालाई पत्याए भने मधेस प्रदेशका मतदाताले पुराना मधेस केन्द्रित दललाई विश्वास नगरेको देखियो। मधेस प्रदेशमा एमाले र काँग्रेसको पुनरोदय भयो भने जनमत पार्टिको उदय भयो।राप्रपा पुनः एउटा शक्तिको रुपमा आयो। यी सबै मतदातामा नेतृत्व परिवर्ननको तीव्र इच्छा रहेको प्रमाण हो । कुनै प्रमुख दलले सत्ताको नेतृत्व गर्ने अनुहारमा नयाँ अनुहारलाई सार्न चाहेनन्। संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने, राज्य सञ्चालनका तीन अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको उपयोग प्रभावकारी र लोकतान्त्रिक शैलीका आधारमा गर्ने, भ्रष्टाचारलाई न्युनिकरण गर्ने, देश र जनता केन्द्रित सत्ता सञ्चालन गर्ने आदि प्रतिबद्धता प्रमुखताका साथ कुनै प्रमुख दलले अगाडि निर्वाचनमा “नो ,नोट, अगेन को स्वर जबर्जस्त रुपमा जनताले उठाए।यी स्वर उठाउने जनताको एउटै माग थियो पूर्वपरिक्षितले विश्राम लिऊन र नयाँ क्षमतावानलाई मौका दिऊन्। तर प्रमुख दलहरुले जनताको यी स्वरलाई सुन्न चाहेनन्। जनताको मागलाई सुनेर आफुलाई परिवर्तन गर्न खोजेनन्। जनताले नयाँ अनुहार खोजेकैले , अहिलेको निर्वाचनबाट एक तिहाई नयाँ अनुहारले संसदमा प्रवेश पाएका छन्।
ती नयाँ अनुहारहरुप्रति जनताले निकै ठूलो आशा राखेका छन्। संसदमा पहिलो पटक छिर्ने नेताहरुले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन जनताले चाहे अनुसरको भुमिका निर्वाह गर्न सक्छन् , सक्दैनन् त्यो भने जनताले हेर्न बाँकी छ। तर, जनताले नयाँ अनुहारहरुलाई पार्टि एवं संसदीय दल दुवैमा हस्तक्षेप गर्न र संसद एवं सत्ता दुवैलाई प्रभावकारी बनाउन मतदान गरेकामा शंका छैन्। प्रमुख पार्टिहरुमा रहेका युवापुस्ताले नेतृत्वको लागि हस्तक्षेप गर्ने बेला भई सकेको अहिलेको निर्वाचनबाट कुनै दलले बहुमत प्राप्त गरेको छैन्न। तसर्थ अब बन्ने सरकार पनि दलहरुबीच हुने गठबन्धको सरकार बन्ने पक्का पक्की छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि ठूलो दल काँग्रेस भएकोले काँग्रेसकै नेतृत्वमा पहिलो सरकार बन्ने देखिन्छ। यद्यपि काँग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारको भविष्य दुई वर्षको मात्रै हुन्छ कि त्यो भन्दा लामो त्यो भने भन्न सक्ने अवस्था छैन्।सरकारको नेतृत्व गर्न काँग्रेसमा शक्ति संघर्ष सुरु भई सकेको छ। सरकारको नेतृत्व लिन काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सँगै विभिन्न नेताले कसरत सुरु गरेका छन्। काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुने दौडमा काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि छन्। निर्वाचन अघिनै थापाले यस पटक सांसद मात्र हुने होईन , प्रधानमन्त्रीकै लागि भिडने बताएका थिए। थापालाई काँग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको पनि समर्थन छ।शर्माले थापालाई संसदीय दलको नेता र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गर्ने बताइसकेका छन्। काँग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा समकालिन राजनीतिज्ञ हुन। समकालिन राजनीतिज्ञबीच यतिको सहयोगी भावना रहेको प्राय देखिन पाईदैन्। आफुले पनि दाबा गर्न सक्ने भएपनि एउटा महामन्त्रीले अर्का महामन्त्रीलाई अगाडि सारेको दुर्लभ दृश्य यतिखेर काँग्रेसमा देखा परेको छ।यद्यपि काँग्रेसको संसदीय दलको नेता थापा बन्नने कुनै ठोस आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन्। तर काँग्रेसका सांसदको साथ थापाले पाएमा यो असम्भव पनि छैन्। यसका लागि प्रदिप पौडेल जस्ता काँग्रेसका नयाँ अनुहारका सांसदहरुको साथ थापालाई चाहिन्छ।साथै काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा शेखर कोईराला प्यानलबाट महामन्त्रीमा विजय भएका थापालाई कोईराला पक्षको प्रत्यक्ष सहयोगको आवश्यकता छ। हरेक दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन नसकेको, शिर्ष नेताले मात्र ठाउँ ओगटे, दोस्रो पुस्ताले अवसर पाएनन, पार्टि नेतृत्वले प्राइभेट कम्पनीको रुपमा पार्टि चलाए।यस्तो अवस्थामा पनि नेतृत्वको लागि हस्तक्षेप कुनै दलमा कुनै नेताले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन्। काँग्रेसमा थापाले नेतृत्वमा गरेको हस्तक्षेप नेपालको राजनीतिमा देखिएको पुस्तान्तरणको समस्या र अरु दलका दोस्रो पुस्ताको लागि पनि ठूलो अवसर हो । काँग्रेसमा थापाले नेतृत्व लिन सफल भएमा अरु दललाई पनि आफ्नो नेतृत्व परिवर्तन गर्न दबाब पर्छ र नेपाली राजनीतिको पुस्तान्तरणको समस्यानै सामाधान हुन सक्छ। अब बन्ने सरकार अस्थिर भएपनि मुलुकको आर्थिक समस्या सामाधान गर्नै पर्ने चुनौती छ।
जनताको निराशालाई आशाको किरणमा बदलिन सक्नुअर्को ठूलो चुनौती छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउनु सक्नु पर्छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ।संसदलाई बन्द गर्नु भन्दा संसदलाई बिजनेस दिएर प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ। संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ। यी कार्यहरु नगरी सरकार सफल हुनै सक्दैन्। यी कार्यहरु पूर्वपरिक्षित अनुहारहरुबाट सम्भव छैन्। पुराना बृद्ध भत्ता पकाईसकेका नेताहरु अभिभावकीय भुमिकाका लागि ठिक छन् र त्यही भुमिकामा उपयूक्त हुन्छ। अबको सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर नयाँ अनुहार जो सक्षम छन्, परिक्षण हुन बाँकी छन्, विगतमा अवसर पाउँदा सुधारको संकेत गरेका थिए त्यस्ता अनुहारलाई नै दिनुपर्छ। सरकारमा ऊर्जावान, क्षमतावान र इमान्दार पूराना अनुहारलाई समेत सहभागि गराएर सरकारको संतुलन मिलाउनुपर्छ ।सरकार र संसदको काम गर्ने पद्धति पनि बदलिनु पर्छ।लोकतान्त्रिक शौलीका आधारमा मात्र हरेक काम कारवाहीको टुंगो लगाउनु पर्छ। संघीयताको आवश्यकता भनेको जनताले सेवा सहज रुपमा पाउनका लागि हो। राज्य संरचना समावेशी बनोस, नीति निर्माण तहमा सबैको पहुँच पुगोस भन्ने हो।तर, देशले संघीयताको अभ्यास ५ वर्ष गर्दा समेत यी कुराहरु लागु हुन सकेनन्। पछिल्लो समयमा युवाहरु संघीयताप्रति असन्तुष्ट हुँदै गएका छन्। अहिले संघीयतालाई आर्थिक बिझको रुपमा हेरिन थालेको छ। तर यो वास्तविकता होइन्। संघीयताको आवश्यकता पुष्टी गर्न सरकारले संघीयताको भावना अनुसार काम गर्न जरुरी छ। यसो भएन भने नेपालले समृद्धीको यात्रा पुरा गर्न मुस्किल पर्नेछ ।
