२०७९ मंसिर २५, आईतवार ०७:३०
संविधान दिवस वा अन्य कुनै राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मनोरञ्जनको रुपमा ‘म्यूजिकल चेयर’ खेल हुने गरिन्छ । सहभागीको सङ्ख्याभन्दा एक कम कुर्सी गोलाकार रुपमा राखिएको हुन्छ । उक्त खेलमा पछाडि बसेर एकजनाले मादल बजाउँछन् ।मादलको आवाज नरुकुन्जेलसम्म कुर्सीतर्फ ध्यान राखेर हिड्नुपर्ने हुन्छ । मादलको आवाज रोकिनासाथ अगाडिको कुर्सीमा बस्नुपर्ने हुन्छ । कुर्सीमा बस्न नसक्ने खेलबाट बाहिरिन्छ । क्रमिक रुपमा खेलको अन्त्यमा दुई व्यक्तिमध्ये कुर्सीमा बस्नेको जित हुन्छ । मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी म्यूजिकल चेयर खेलजस्तै भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको खेलमा पर्दा पछाडि मादल बजाउने पनि छन् ।म्यूजिकल चेयरको खेलमा एकजना मात्र मादल बजाउने हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको खेलमा दलपिच्छे मादल बजाउनेहरु छन् । त्यसकारण, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको खेल गोलचक्करमा फस्ने डरपनि छ । संविधान जारीपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो संसदीय निर्वाचन २०७४बाट केपि ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउने विश्वास गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीपनि म्यूजिकल चेयरजस्तै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दावी गरेपछि विवाद चक्रिदै गयो । केपि ओलीले पाँच बर्ष चलाउने अठोट पुरा गर्न सकेन् । पार्टी पनि फुट्यो र कुर्सीपनि छुट्यो । हुन त २०६४पछि नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी म्यूजिकल चेयरको अर्के रुप नै हो । आलोपालो गरी सो कुर्सीमा बस्ने खेल विगत दुई दसकभन्दा बढी समयदेखि जारी छ । मुलुकमा संविधान जारी भएपछि अव मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउने र सरकारले पाँच बर्षको अवधि पुरा गर्ने विश्वास गरिएको थियो । संविधानसभाका विद्ववान सदस्य महोदयहरुले जुन किसिमका मिश्रित संसदीय प्रणालीको व्यवस्था ग¥यो । त्यसले गर्दा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत ल्याएपनि समग्रमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत पु¥याउन असम्भव नै छ । समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउने दलले प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य पाउँछन् । कुनै एक दललाई बहुमत ल्याउनका लागि समानुपातिकमा पचास प्रतिशतको हाराहारीमा मत ल्याउनुपर्छ । यो असम्भवनै भन्नु पर्छ । यो समानुपातिक प्रणाली नेता, नेताका परिवारका लागि साँसद बन्ने शौंभाग्य प्रदान गर्नुका साथै आर्थिक सञ्चयका लागि दुहुनो गाईजस्तै छ । चुनाव जित्न सक्ने आँट नभएका नेताका लागि यो वरदान नै हो । यसको उद्देश्य जे भएपनि वास्तविकता नेपालीसमक्ष छर्लङ्ग नै छ । गठबन्धन सरकारको जन्मदाता समानुपातिक प्रणाली नै हुन् ।
२०६४को निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ पचास प्रतिशत सिट जितेको थियो । तर, सोही अनुपातमा समानुपातिकमा मत नपाएपछि एकल बहुमत पाउनबाट बञ्चित भयो । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको समर्थन लिएर मिलीजुली सरकार गठन गरेको थियो । समानुपातिकले गर्दा एकल बहुमत पाउनु त्यति सहज छैन् । एकल सरकार गठन गर्न खोज्नेका लागि यो समानुपातिक अभिशापकै रुपमा देखा परेको छ । अव, हामी नेपालीलाई गठबन्धनको सरकार सधैंका लागि आत्मसात गर्नुनै बेश हुन्छ । सुरुवातमैं सरकार गठन हुने विषय नै अन्यौल अवस्थामा छ भने दुई बर्षपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लागेपछि मात्र प्रधानमन्त्री कुन दलको बन्ने टुङ्गो लाग्नेछ । यदि, काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएमा सो दलभित्र आधा दर्जन दावेदार रहेकाले अन्ततः संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय हुनेछ । त्यसआधारमा सरकार बनाउनका लागि अझै धेरै कसरत हुन बाँकी छ । राजनीतिको मुख्य उद्देश्य सत्ताप्राप्ति नै हो । सिद्धान्त र जनताको भावना भन्ने विषय भ¥याङ मात्र हो भनेर सम्झनुपर्छ । नेकपा (एमाले)ले निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याएमा केपि ओली प्रधानमन्त्री हुने घोषणासँगै निर्वाचनमा होमिएको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको रुपमा कसैको अनुहार अगाडि नल्याइ चुनावमा सहभागी भएका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनमा यतिखेर, प्रधानमन्त्रीको आधा दर्जनभन्दा बढी दावेदार छन् । काँग्रेस ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाका साथै डा. शेखर कोइराला, गगनकुमार थापा, प्रकाशमान सिँह, डा. शशाङ्क कोइराला र रामचन्द्र पौंडेलको नाम चर्चामा छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका एक घटक माओवादीकेन्द्रले सरकारको नेतृत्वका लागि प्रयास शुरु गरेको छ । सो पार्टीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसो नभएको खण्डमा माओवादीकेन्द्र गठबन्धनबाट बाहिरिने भनेर घुमाउरो ढङ्गले धम्किपनि दिएका छन् । त्यसको प्रतिउत्तरमा काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिँहले ओलीसँग भेटघाट गरेको थियो । त्यसपछि, काँग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच अनौंपचारिक रुपमा छलफल शुरु भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुने भनेर दलका शीर्ष नेताहरुले सहमति गरेका छन् । तर, कुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा कुनै सहमति नहुँदा यसलाई गठबन्धनमा फुट उत्पन्न हुन नदिन थामथुमको रुपमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।
केपि ओलीको रणनीति
अहिलेका शीर्ष नेताहरुमा सवैभन्दा चतुर र अडान लिने नेताको रुपमा केपि ओलीलाई हेरिन्छ । सत्तागठबन्धनको अङ्कगणित कायम रह् यो भने सहज ढङ्गले सरकार बन्ने छ । तर, केपि ओली आफ्नो दाउ नखेलेर चुपचाप प्रतिपक्षमा बस्ने छ भने विश्वास गर्न अलि गाह्रो छ । उहाँलाई थाहा छ, सत्तारुढ गठबन्धनमा प्रचण्डसहित आधा दर्जन साँसद प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आत्तुर छन् । यस्तो अवस्थामा एक अर्कामाथि अविश्वासको वातावरण सृजना गरी गठबन्धनलाई भत्काउनुपर्छ भन्ने कुटनीतिक खेल खेल्नु स्वभाविक पनि हो । त्यसमा केही हदसम्म सफल पनि भएको देखिन्छ । निर्वाचनअघि उपेन्द्र यादवलाई गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्नमा सफल भयो । जसपालाई एमालेसँग तालमेल गर्दा खासै फाइदा भएन् । आफ्नै मधेश प्रदेशमा नराम्रो ढङ्गले पराजित भए । जसपालाई तेस्रो स्थानमा खुम्चिनु प¥यो । तर, सोही मधेश प्रदेशमा एमालेलाई ठूलो पार्टी बनाउनमा सफल रह्यो । मधेश प्रदेशबाहिर प्रदेश नं–१को सुनसरीबाट एमालेको सहयोगमा जसपाबाट अशोक राई निर्वाचित भएका छन् । एमालेसँगको तालमेलबाट एकमात्र अशोक राईको जित नै उपलब्धिको रुपमा देखिन्छ । अव, निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रलाई जसरीपनि गठबन्धनबाट निकाल्न प्रयास थालेका छन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको प्रलोभन पनि दिएका छन् । ओलीले प्रचण्डलाई विगतका कुरालाई विर्सेर मिलेर काम गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ । त्यसपछि, माओवादीकेन्द्रका नेताहरुले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भनेर प्रतिक्रियाहरु दिन थालेको थियो । प्रचण्डलाई सत्तारुढ गठबन्धन छोड्नमा त्यति सहज नदेखेपछि यतिखेर, एमालेले नेपाली काँग्रेसलाई पाँच बर्षसम्म सरकार बनाउनका लागि आग्रह गर्दे आवश्यक परे लिखित सहमति गर्ने प्रतिबद्धतासमेत प्रकट गरेका छन् । केपि ओलीको प्रस्तावपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा हलचल हुनु स्वभाविक पनि हो । काँग्रेसले कतै एमालेसँग सहमति गर्नसक्ने भयको कारण माओवादीकेन्द्र तत्कालको लागि एक कदम पछाडि हट्ने सम्भावना छ । तर, प्रदेशमा सरकारको गठनको विषय धरै बढी पेचिलो हुने देखिन्छ ।
प्याकेजमैं सहमति
केपि ओली वा माओवादीकेन्द्रले काँग्रेससँग सहमति गर्दा प्याकेजमैं सहमति खोज्ने छ । त्यो प्याकेजभित्र सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयको बाँडफाँड, प्रदेश सरकारको नेतृत्व, राष्ट्रपति, सभामुखका साथै राजनीतिक नियुक्तिलगायतको विषयमा समझदारीपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको विषयमा सहमति हुनेछ । यसका साथै, दुई बर्षपछि अर्को दलबाट प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा लिखित सहमतिको आवाज उठने नै छ । प्रदेश नं–१को प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धन र राप्रपासहितको एमाले गठबन्धन वरावरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । समानुपातिक मतको आधारमा एक सिट जसपाले पाउने सम्भावना छ । त्यो एक मतनै निर्णायक मत हुनेछ । यसअघि, प्रदेश नं–१मा गठबन्धनभित्र काँग्रेस ठूलो दलको रुपमा रहेको भएपनि एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । अव, काँग्रेसले आफ्नो दावेदारी राख्ने स्वभाविक हो । अर्कोतर्फ, माओवादीकेन्द्रले सङ्घमा काँग्रेसलाई समर्थन गरेको आधारमा केही प्रदेशहरुमा आफ्ना मुख्यमन्त्रीको माग अगाडि सार्ने सम्भावना छ । काँग्रेसले एमालेसँग सहमति गर्दापनि प्रदेशको विषयमा एमालेले अधिकांस प्रदेशको नेतृत्वको दावी गर्ने छन् ।
साना दलको भूमिका
प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकबाट पाँच सिट गरी ६ सिट पाएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत सरकारमा सहभागी हुन बढी उताउलो भएका छन् । उहाँले सरकारमा सहभागी हुने अभिव्यक्ति पटक पटक दिनु भएको छ । विगत एक साताको अवधिमा उहाँ विभिन्न दलका नेताहरुसँग भेटघाट लाई तीव्र बनाउनुभएको छ । उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरी निर्वाचित भएको कारणले हो कि के कारणले उहाँको खुट्टा भुईमा नटेकेको आभाष भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँग केही सिटमा चुनावमा तालमेल भएको थियो । चुनाव सकिएपछि एमालेसँग कुनै तालमेल नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले अव, पार्टीले नयाँ किसिमले निर्णय गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो । यसैबीच, सुनसरीबाट निर्वाचित अशोक राईले धरानमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपेन्द्रजी धारणा व्यक्तिगत रहेको बताएपछि सो पार्टीभित्र शक्ति सङ्घर्ष हुने आशङ्काले ठाउँ पाएका छन् । हुन त उहाँ एमालेको मतबाट जितेको कारणले धरानमा एमालेका कार्यकर्ताको मन राख्नका लागि बोल्नु भएको हो कि बास्तवमा उहाँले उपेन्द्र यादवलाई चूनौति दिन खोज्नु भएको हो भन्ने सम्बन्धमा सो पार्टीको बैठकबाट नै स्पष्ट हुनेछ । एमालेले सरकार बनाउन खोज्यो भने माओवादी केन्द्रका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि समर्थन चाहिन्छ । सो पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले शुरु शुरुमा सरकार गठनमा सहयोग गर्ने कुरा बताएको थियो । तर, कसलाई समर्थन गर्ने विषयमा स्पष्ट गरेको छैन् । केपि ओलीले रविको पार्टीको जितमाथि ब्यङ्ग गर्दे ‘हा हू’ भनेकाले सम्भवतः एमालेलाई समर्थन नगर्नपनि सकिन्छ । हेरौं ! अव, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कसको भाग्यमा पर्नेछ ।
