अपडेट 
२०७९ मंसिर २७, मंगलवार ०८:१०

सम्विधानवादका राजनैतिक आलोचकहरु सम्विधानलाई अन्ततः शासकवर्गहरु बीचको सम्झौता भन्छन् । हुन पनि नेपाली राजनीतिमा शासकवर्गले वर्तमान सम्विधान र कानूनलाई आफू खुशी तोडमरोड गरिरहेका छन्, त्यसले वर्तमान सम्विधान शासकवर्गको सम्झौता मात्र हो भन्ने साबित हुन्छ । यो शासकवर्गको यस्तो सम्झौताको दस्तावेज हो, जसबाट बनेको कानून जनतामाथी शासन गर्ने सबैभन्दा प्रभावशाली औजार भएको छ । शासकवर्गले सम्विधान र कानून आफूले मान्ने वाचा पटक पटक गरिरहेको हुन्छ । तर व्यवहारले के देखाएको छ भने शासकवर्ग र उसको सहयोगी पूँजीपति वर्ग दुबै साझा हितमा सम्विधान र कानूनको आवश्यकता अनुसार उल्लंघन गरिरहेका हुन्छन् । यस्का असंख्य उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, तर यहाँ भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रसंगलाई सन्दर्भको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको निम्ती सम्विधानले विविध क्लस्टरबाट निर्धारित गरेको कोटाको मापदण्ड प्रायः सबै संसदिय पार्टीले मिचेका छन् । राजनीतिकदलहरुले एक त प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निम्ती समानुपातिक समावेशी कोटाबाट सिफारिस गरिएको सदस्यहरुको नामावली निश्चित समयमा नबुझाएर आफैले बनाएको निर्वाचन आयोगको निर्देशनको उल्लंघन गरे । अर्कोतिर निधारित संख्याबाट बढी संख्यामा नामहरु पठाए । तर निर्वाचन आयोगले कार्वाहीको साटो उल्टै सच्याएर पठाउन अनुरोध सहित प्रमुख राजनीतिकदलहरु पुनःपत्र लेख्यो । यस्ले स्वतन्त्र निकाय भनिने निर्वाचन आयोग अन्ततः नियम कानून भन्दा पनि शासकवर्गको अनुग्रही बढी देखियो । निर्वाचन आयोगमा यो जात्रा प्रायः हरेक निर्वाचनमा देखिने गर्छ । तर यति मात्र होइन, शीर्ष राजनीतिकदलहरुले त सम्विधानमा किटानी साथ उल्लेख गरिएको पिछडिएको समुदाय र विपन्न वर्गको परिभाषा नै परिवर्तित गरिदिएका छन् । सम्विधानमा जे सुकै लेखिए पनि सरकार र निर्वाचन आयोगले पिछडिएको र विपन्नवर्गको नयाँ व्यवहारिक परिभाषा गढेको छ । यो परिभिाषा शब्दकोषमा पनि पाइँदैन, संसदिय राजनीतिक व्यवहारमा मात्र पाइन्छ । नेपालको सम्विधानको सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी धारा ४२(१) मा “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएको व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ”, भनिएको छ । प्रष्ट छ, सम्विधानको यस धाराको मर्म जनसमुदायमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपले पछाडी परेका समुदाय तथा खस आर्यबाट विपन्नवर्ग (अर्थात् आर्थिक रुपमा कमजोर वर्ग)लाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागी गराउनु हो । तर राजनीतिक दलहरुले व्यवहारमा खुलेआम सम्विधानको यस मर्म र अर्थको उपेक्षा गरेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी कोटालाई राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षमा टिकट नपाएर असन्तुष्ट भएका, प्रत्यक्षमा जित्न नसक्ने तर छाडन पनि नसक्ने, पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने पूँजीपति र व्यापारीहरु, पार्टीका अध्यक्ष तथा शक्तिशाली नेताहरुको निकटस्थ आफन्त, नातागोता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा निर्लज्जता पूर्वक प्रयोग गरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक समावेशी कोटालाई जसरी दुरुपयोग गरेका छन्, त्यसले अब ‘आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका’हरु भोका, नाङ्गा, श्रम र अनेक दुःख जिलो गरेर जीवन धान्ने मजदूर र गरिब मधेशी, थारु, वा मुस्लिम हुने छैन । त्यसरी नै विपन्न आर्य भनेको सबैतिरबाट अपहेलित पसिना चुहाउने ‘खस’ हुँदैन । अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजू देउवा, डा.प्रकाशशरण महत, रघुजी पन्त, एकनाथ ढकाल, पशुपति शमसेर जबरा, हितराज पान्डे, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डां चन्दा कार्की,आदि छन् । यसरी नै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकरुपमा पछाडि परेका मधेशी, मुस्लिम र आदिवासी जनजाति लगायतमा विमलेन्द्र निधि, अमृता अग्रहरी, फरमुल्ला मन्सुर, बुद्धिमान तामाङ्ग आदि छन ् । यी नामहरु नेका, एमाले, एकीकृत माओवादी, रास्वपा र राप्रपा लगायतका पार्टीहरुबाट प्रतिनिधिमूलक नामहरु मात्र हुन् । होइन भने समानुपातिक समावेशीमा छनौट हुनेमा अधिकांश प्रतिशत यस्तै छन् । प्रतिनिधसभा होस वा प्रदेशसभा सबैतिर यस्तै प्रकृतिका नामहरु सिफारिस गरिएका छन् । यसरी विपन्नवर्ग र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गहरुबाट छनौट गरिएको भनिएको नामहरु मध्ये अधिकांश राजनैतिक पार्टीहरुका शीर्ष नेताहरु, ठेकेदारहरु, उद्योगपतिहरु, व्यापारीहरु अर्थात् शासक वर्ग र उसको सहयोगी पूँजीपति वर्गबाट छन् । यस छनौटमा केही निम्न वर्ग र गरिबबाट पनि छन् । तर यो उनिहरुलाई चिठ्ठा परेसरह छ । किनभने पार्टीहरुले समानुपातिक समावेशीको निम्ती गरेको छनौट प्रक्रियाको प्रवृत्ति भने शासक र धनिक वर्गीय नै छ । अब विपन्नको कोटामा प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजू देउवा र राप्रपाका भेट्रान ‘पञ्च’ नेता पशुपति शमसेर जबरा जस्ता छनौट हुन थालेपछि वर्तमान शासन कस्को हो भन्नु आवश्यक छैन ! समानुपातिक समावेशीको कोटा बारे सम्विधानले गरेको व्यवस्थाबारे सबैलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगलाई थाहा छ, न्यायालयलाई थाहा छ, वकिललाई थाहा, प्रशासनलाई थाहा छ, राजनीतिलाई थाहा नहुने कुरै भएन, यतिमात्र किन सचेत जनवर्गलाई पनि थाहा छ, मतदान गर्ने मतदातालाई पनि थाहा छ, तर सबैतिर एउटा मौनता छ । पद पाइएन, नाम काटियो, भेदभाव भयो भनेर पार्टीहरु भित्र विवाद र बबाल समेत हुन्छ, तर खुलेआम सामुदायिक र वर्गीय आधारमा शासकवर्गले ठगेको प्रति कतैबाट आवाज उठ्दैन । मानौ शासनबाट ठगिनु जनताको नीयतिहोस । र यो सबै लोकतान्त्रिक सम्विधानको नाममा भैरहेको छ । हिन्दीभाषाका सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशीको एउटा नाटक छ ः एक था गघा । यस नाटकमा शासकको प्रतीकको रुपमा उभ्याइएको पात्र ‘नबाब’ले भन्छ ः ‘तिमीहरु गधाहौ, मेरो (अर्थात सत्ताको) तस्वीर बोक्नु, त्यसलाई धुमिल हुन दिनु तिम्रो नियति र कर्तव्य हो । मेरा सामुन्ने तिमीहरुको टाउको सदा निहुरिएको हुनु पर्छ । तिमीहरु यसैका लागी हौ ।’ यस्तै यस्तै दृश्य छ, नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा । किनभएको होला यस्तो ? जे जस्तो भए पनि, अधूरै भए पनि सम्विधानमा उल्लेख गरिएका जनताका अधिकारहरु जनतासम्म किन पुग्न सकेको छैन ? किनभने, पहिलो कुरा यो ‘अधूरो’ छ । दोस्रो, जति सुकै गफ दिए पनि जनप्रतिनिधहरु जनताका छैनन् । तेस्रो कुरा दृष्टिकोण वर्ग समन्वयी आदर्शवादी छ । यस दृष्टिकोणले सबैलाई समान दृष्टिले देख्छ । तर शासकवर्गको दृष्टि समान हुँदैन ।

उनिहरु जतिसुकै जनराग अलापे पनि जनसमुदायलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको साधन बाहेक अरु ठान्दैनन् । यस्को उदाहरण अन्यत्र खोज्न जानै पर्दैन । सम्विधानले समानुपातिक समावेशीकोटाको रुपमा जनसमुदायको निम्ती छुट्याएको अधिकार खुलेआम हडपेको बाट उनिहरुको प्रवृत्ति सहजै बुझ्न सकिन्छ । वस्तुतः राजनीतिहोस, समाज वा आर्थिक क्षेत्र, वर्ग विभेदित समाजमा वर्ग संघर्षका नियमहरु समान रुपमा लागू हुन्छन् । वर्ग संघर्षका सूत्रधार माक्र्सले यसलाई सामाजिक विकासका सामान्य नियम भनेका छन् । यस संघर्षमा शासकवर्गहरु संगठित हुन्छन् भने शोषितवर्गहरु विविध भ्रममा छरिएका हुन्छन् । शासकवर्गले शोषित वर्ग एकजुट नहुन्जेलसम्म शोषित वर्गको भ्रम र छरिएको स्थितिको फाइदा उठाउँछ, एकातिर लोकतन्त्रको राग आलप्छ र अर्कोतिर आफ्नो हित साध्छ, शोषण गर्छ । जनसमुदायबीच दृष्टिकोणको यसै अज्ञानको कारण गणतन्त्रपछिको सम्विधान पनि शासकवर्गकै पोल्टामा गयो । यो शासकवर्ग पहाड, मधेश, हिमाल, विविध धर्म, जाति र क्षेत्रमा छ, र अनुहार र क्षेत्रगत रुपमा फरक भए पनि उनिहरु वर्गीय रुपमा एकजुट छन् । छिमेकी मुलुक भारत अँग्रेजी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछिको नयाँ सम्विधान तयार गरेर नयाँ संसदलाई बुझाउनु भन्दा एक दिन पूर्व २५ नोभेम्बर १९४९ को दिन भारतीय सम्विधान निर्मात्री सभाका सभापति डा. भीमराव अम्वेडकरले संसदमा भनेका थिए ः “२६ जनवरी १९५० को दिन देखी हामी राजनीतिक रुपमा समान तर आर्थिक र सामाजिक रुपमा असमान हुनेछौँ । छिटो भन्दा छिटो हामीले यस भेदभाव र पृथकतालाई समाप्त गर्नु पर्छ । यस्तो गर्न सकिएन भने, भेदभावका शिकार बनेका समुदायहरुले, सम्विधान निर्मात्री सभाले अत्यन्त मिहनेतका साथ बनाएको यस राजनीतिक लोकतन्त्रको धज्जी उडाइ दिने छन् ।” डा. अम्बेडकरले भने जस्तै भेदभावका शिकार भएका समुदायहरुले धज्जी उडाउने दृश्य अझै भविष्यमा छ । तर जनताको विविध संघर्ष र बलिदानहरुको भ¥याङ्ग चढेर राजतन्त्रलाई ढालेर सत्तामा बिराजमान हुन सफल राजनीतिक दलहरु अर्थात यस गणतान्त्रिक नेपालका शासकवर्गले जनताको ऐतिहासिक सौर्यका उदाहरणहरुको उपेक्षा गर्दै सम्विधानलाई आफू खुशी तोडमरोड गरिरहेका छन् । यस पटक, समानुपातिक समावेशीकोटाको प्रयोग गर्ने क्रममा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रुपमा पछाडी परेको तथा विपन्नवर्गको परिभाषालाई राजनीतिकदलहरुले जसरी परिवर्तित गरेका छन्, त्यो वर्तमान सम्विधान, लोकतन्त्र र जनसमुदायसंगको निकृष्ट र भद्दा राजनीतिक मजाक हो । तर अहिले त राजनीतिक दल र शासकवर्गमा, सरकार होस वा प्रतिपक्ष सबैतिर निर्वाचनमा जीतको र नयाँ संसद निर्माण गरेको उल्लास छ, त्यतातिर सोँच्ने फुर्सद छैन । तर यथार्थ के हो भने राजनीतिकदलहरुको गैर जिम्मेवारपनाको कारण वर्तमान लोकतन्त्रको धरातल खतरनाक किसिमले खस्कँदैछ । यस गणतन्त्रको जनता र शासक दुबैलाई चेतनाभया !

Comment

Related News

Latest News

Trending News