अपडेट 
२०७९ मंसिर २८, बुधबार १८:११

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मूक्ति दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन सरकारलाई सजग गराएको हो ।

आयोगले सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहज हुने गरी संशोधन अध्यादेश ल्याउन गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशको प्रावधानले कानूनी कारवाहीको क्रममा रहेका, अदालतको निर्णय/फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भवना रहने भएकाले उक्त कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने दावी गरेका छन्।

Comment

Related News

Latest News

Trending News