अपडेट 
२०७९ मंसिर २९, बिहीबार ०७:५५

चीनीया राष्ट्रपति शी जिनपिंगले केहिबर्ष अघि भूमि आधारित “सिल्क रोड इकोनांमिक बेल्ट“ र समुद्रमा आधारित “२१ वीं शताब्दी समुद्री सिल्क रोड“ योजनाको बारेमा घोषणा गरेका थिए । जसलाई निरन्तर चीनका सरकारी संचारमाध्यहरु विश्व सामु औचित्य भन्दा बढि प्रस्तुती गान गर्दै आएका छन् । तर वास्तवमा विभिन्न मुलुकमा चलिरहेको यो परियोजना जसको वास्तवीक उदेश्य चीनको सैन्यशक्ति, कुटनैतिकप्रभाव र औपनिवैशिक व्यापारलाई बढ़ावा दिनु नै हो । विस्तारै– विस्तारै चिनीया राष्ट्रपतिको वैश्वीकीकरणको उदेश्य खुल्दै आएपछि अहिले चिनले छिमेकि माझ वाडेको झुठको खोतीको सामना खेप्नु परेको छ । चिनिया नेता शी जिनपिंगले गरिब छिमेकि मुलुकहरुमा मात्र आधार भूत संरचना बनाउने योजना लागु मात्रै गर्नु भएन, वास्तवमा उनले संसार भरि चीनको धन र विशेषज्ञतालाई एउटा ठुलो ऋण जालको रुपमा लादन सफल समेत हुन खोजनु भएको हो । त्यही नीती अनुसार बेल्ट एन्ड रोड योजना लगायत औरु कतिपय परियोजनाहरु विभिन्न मुलुकहरुमा चिनले अगाडि बढाएको हो । तर लागु गरिएका मुलुकहरुमा चिनीया सैन्यसामरिक शक्तिलाई स्थापित गर्न यी योजना ल्याइएको खुलासा विस्तारै हुन थालेपछि ,त्यसको खुलेर स्थानिय जनाताबाट भइरहेको बिरोधको सामनाको क्रम पनि बढदै गएको छ ।

विगतको चुनावमा चीनीया कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा बेल्ट एन्ड रोड योजनालाई स्थापित गराउन राष्ट्रपति शीले आफ्नो नवारनको बल नै लगाए । जसको फलस्वरुप यसले वैचारिक र राजनैतिक रूप चिनको सबै निकायलाई जोडेको छ । यसको माध्यमद्धारा चीनलाई विश्वजगत माझ शिखरमा पुर्याउनुको साथै शी जिनपिंगले आफ्ना पार्टीको उज्वल भविष्यलाई स्थापित गर्न मुख्य लक्ष्य राखिएको चिनीया संचार माध्यमहरुले प्रचार प्रसार गर्दै आएका छन । तर अहिले कुराको वास्तविकता खुल्दै गएको छ । परिणम स्वरुप पाकिस्तान र श्रीलकांमा खुलेर चिनया लगानीको बिरोध भएका छन् । कतिपय योजनाहरु अलपत्रमा परेका छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पनि छन् । चिनको यी योजनाले दुइटा मौलिक समस्याहरुलाई अवश्यनै उजागर गरेको छ । जसमा पहिलो आर्थिक पक्षनै रहेको छ । अहिलेसम्म, कुनै पनि परियोजनालाई बेल्ट एन्ड रोडसंग जोड्दा (चाहे त्यो पाकिस्तानको लाहौरमा मेट्रो निर्माण होस वा गुइजÞहौमा क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर ) चीनले एकदम सहजरुपमा ऋण दिने गरेको पाइएको छ । जुनक्रम नेपाल पनि लागु गर्न खोजिएको हो । तर यो सबै परियोजनांहरु एकदम फरक रहेको स्र्वविदिनै छ । चिनिया सामरिक रणनितिको मातहत लागु भइरहेका योजनाहरु नेपालको लागी कति हितकर छन ? त्यसको आर्थिक परिणाम तर्फ खासै केलाइएको छैन । हो त्यो केहि नेता वा कर्मचारीहरुको लागी हितकर पक्कै हुन सक्छ । तर यसका दुरगामी परिणाम हामी नेपाली जनताको लागी कतिको हितकर छ ? बुझन उतिकै आवश्यक रहेको छ । जुन ऋण चीनको बैंकहरुले सहजरुपमा उपलब्ध गराइरहेका छन् । त्यसमा कहि न कहि ऋणी मुलुकका उच्च प्रोफÞाइलका नेतृत्वकर्ता एवम सरकारी अधिकारीहरुको ठुलो लगाव समेत रहने गरेको छ । लगानी भन्दा पनि कमिशनको दरलाई बढाए राजनेतालाई लोभमा पारेर अगाडि बढनु नै बीआरआईको मुख्य नीती पनि हो । त्यो कमिशनको लोभमा आफ्ना जनतासंग माझ बाढेको धोखाधड़ी र सपना चिनिया औपनिवेशको दलदलमा फसाउने चक्रव्यू मात्रै रहेको छ । जसको वस्तविक आर्थिक असर पछि गएर पुरै देश र जनतालाई चुकाउनु पर्ने छ ।

फिच सांल्यूशंस, जुन एउटा प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हो । उसले गरेको अनुशन्धानमा लगभग सुरुभएका १००० बीआरआई परियोजनाहरु मध्ये वर्तमानमा १०० भन्दा पनि कममा मात्र काम भइरहेका छन । यसले चिनिया औपनिवेशिकरणको वास्तविक रणनितिलाई उजागर गरेको छ । यस्ता योजनाहरुले सबैभन्दा वढि नोक्सानी सम्बन्धित राज्यहरुलाइ नै भइरहेको छ । जसको आर्थिक सक्षमता वा वित्तीय अनुशासनको लागी उपयुक्त छैन,चिनले त्यसतै मुलुक र परियोजनाका लगानिलाई तिब्रता दिएको छ । प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीको अनुसार,यी योजनाहरु चलिरहेको मुलुकको आर्थिंक औसत क्रेडिट रेटिंग बी २ वा त्यो भन्दा पनि कम छ । आरडब्ल्यूआरको सल्लाहकारको अनुसार, लगभग १५ प्रतिशत बीआरआई परियोजना धेरै पहिला देखिनै आर्थिक संकटबाट गुज्र्रीरहेका छन् र आउने भविष्यमा त्यसताको संख्या क्रमिक रुपमा बढ़नु पनि निश्चित छ । कतिपय आलोचहरुको यहासम्म पनि टिप्पणी छ कि चीन एउटा रणनीति योजनाको अनुसार यस्ता मुलुक वा सरकारलाई पैसा दिने गरेको छ । जसको निकट भविष्यमा आर्थिक अवस्था वित्तिय नियन्त्रण भन्दा वाहिर जाने अवस्था रहेको छ । अन्ततः चीनलाई त्यसता मुलुकहरु बाध्य भएर राजनयीक समर्थन गर्दै सामरिक सबै सुविधा लिन बाध्य बन्नु पर्दछ । त्यसको एउटा ठुलो उदाहरण हन्ंबंतोटामा श्रीलंकाई बंदरगाह बनेको छ , जसलाई अहिले श्रीलकांको सरकार चिनियाहरुलाई सौंपन बाध्य भएको छ । कारण हो,लिएको कर्ज चुकाउनमा असमर्थ हुनु । लगभग आठवटा यस्ता मुलुक छन जुन लाओस देखि जिबूती र त्यंहा देखि मान्टेनेग्रोसम्म फैलीएका छन् ।सबैचाहि चीनले फालेको ऋण जालमा फंसदै गएका छन् ।

बीआरआइ, जनता माझ बाढेको धोखाधड़ी र दिवासपना चिनिया औपनिवेशको दलदलमा फसाउने चक्रव्यू मात्रै रहेको छ । एउटा ऋण जाल तब हुन्छ जब कुनै उधारकर्ता ऋण को मूल राशि भुगतान गर्नमा असमर्थ हुन्छ ,त्यसको लागी त्यो केवल ऋण को ब्याज राशि मात्र भुगतान गर्न सक्छ । तर त्यो भन्दा ठुलो प्रश्न यो छ कि हाम्रो नया अर्थ व्यवस्था त्यति ठुलो छ जसले आउने समयमा हामीले लिएको विशाल ऋण भुगतान गर्न सक्छ र श्रीलंका र पाकिस्तानको कहालिलाग्दो आर्थिक अवस्थाबाट प्रमाणित हुन थालेको छ । कुनै पनि मुलुकको सोभरेन क्रेडिट रेसियोबाट, ऋणी मुलुकको अर्थव्यवस्थालाइ अन्तर्राष्ट्रिय लगानि कर्ताहरुले आकलन गरेपछि मात्र ऋण प्रवाह गर्ने इच्छा जताउने प्रचलन रहेको छ । त्यसमा पनि ऋणि मुलुकको राजनैतिक अवस्था,आर्थिक स्थिरता र आमदानीको बित्तिय संशाधनहरुलाइ ध्यानमा राखेर वैश्विक ऋण लगानि गर्ने आर्थिक चलन रहेको देखिन्छ । तर चिनले ठिक त्यसको बिपरित राजनैतिक अस्थिरता भएको बेलामा ,योजनाबाट असुल नहुने अवस्था सिर्जना गरेर मात्रै ऋण लगानि गर्ने गरेकोले पनि पाकिस्तान र श्रीलकांको अर्थिका अवस्था टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो ।यतिमात्र होइन नेपालमा चिनद्धारा प्रश्तावित अधिकांस योजनाहरु पनि ठिक यहि आर्थिक अवस्थामा रहेका छन ।चाहे त्यो पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ अडाहोस वा झापाका औधोगीत टावर होस ।के कुनै पनि आर्थिक बिषयलाई केलाएर नेपालमा यति ठुलो लगानि गरिएको हो ? यो प्रश्न कै बिषय बनेको छ ।

देश को उच्चतम क्ऋच् को मतलब देशमा पूंजी प्रवाह अधिक हुनु हो । जुन एउटा विकसित अर्थत व्यवस्था लागी उपयुक्त हुन्छ । जुन घरेलु पुंजी बजारको हैसियतलाइ देर्शाउने गरेको गर्दछ । यो सबै कारणले मुलुको आर्थिक क्रेडिबिलिटीलाइ दर्शाउने गर्दछ ।तर यस्ता सबै कुराहरुलाई बेवास्था गर्दै कम्युनिष्ट अर्थबिज्ञहरुले नेपालमा चिनको त्यति ठुलो लगानीलाइ स्विकार गरेका हुन । हाम्रो अर्थव्यवस्था को जीडीपी २६ बिलियन अमरीकी डालर मात्र रहेको छ ,जबकि त्यसको वृद्धिदर जीडीपी धेरै कम अर्थात ४दशमल ८को मात्र रहेको अवस्थामा हाम्रो सार्वजनिक राजश्व जुन मात्र ३ दशमल ४ रहेको अवस्थामा हामीले लिएको कर्जा चुकाउ सजिलो छ त ? यहां सावधानीपूर्वक ध्यान दिने कुरा के छ, भने अंतरर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान , विश्व बैंक र एशिया विकास बैंक साफ्ट लोन न्यूनतम वा कम ब्याज दरमा ऋण दशमल २५ देखि ३ प्रतिशतको ब्याजमा लगानी गर्ने गर्दछन तर त्यहि चिनद्धारा प्रदान गरिएको कर्जामा व्यजदर ६ दशमल ३ रहेको छ । अतःचिनको श्रीलकां,पाकिस्तान र नेपालमा हुने लगानीको मुख्य उदेश्य दक्षिण एशियाका साना मुलुकहरुलाइ आफ्नो कर्जा जालमा फसाउने र त्यहा विस्तारै विस्तारै चिनिया अपनिवेसिकरण लागु गर्दै तिब्बती करण गर्ने नै हो । नेपाल कहि न कहि चीनको त्यो षडयन्त्रमा विस्तारै विस्दारै फस्दै गएको छ ।कर्जा प्रवाहको वहानामा उस्को मुख्य उदेश्य नेपालकोमा आफनो राजनैतिक प्रभाव बढाउनु नै हो ।त्यसबाट हामि कतिको सर्तक छौ, त्यो अहिलेको लागी सोचनु पर्ने बिषय हो । हठधर्मिताको कारण आर्थिक, सामाजिक मुद्दा, विकास निर्माणका मुदाहरु सबै ओझेलमा परेका छन् ।

Comment

Related News