अपडेट 
२०७९ मंसिर २९, बिहीबार ०८:१७

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं सप्तरी जिल्ला सह–इन्चार्ज राजकुमार लेखीले रेशम चौधरी लगायतका आन्दोलनकारीलाई रिहा गर्ने नाउमा सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेश संविधान विपरीत भएको बताएका छन् ।

बुधबार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनले यस्तो बताएका छन् । काम चलाउ सरकारले यती बेला कुनै पनि अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन, सप्तरी क्षेत्र नं. १ को (१) बाट नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका लेखीले भने यसरी संविधान विरोधी काम भइरहदा त्यसको विरोध हुनुपर्छ, चुप लागेर बस्न मिल्दैन । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र समेत रहेको र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उत्ति बेलानै सुनसरीको झुम्का र काठमाण्डुको टुडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा चौधरी लगायतका अन्य निर्दोष आन्दोलनकारी ६ महिनाभित्रै रिहा हुने भए पनि त्यति बेला रिहा नगरि अहिले रिहाइको नाममा अध्यादेश ल्याउनुको के औचित्य हो ? लेखीको प्रश्न थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन चार वर्षदेखि लुकाएर राख्ने सरकारको नियतले पनि चौधरी निर्दोष थिए भन्ने प्रमाणित भएको लेखीले बताए । उनले थरुहट आन्दोलन लगायत अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनमा झुठा मुद्दा लगाएर फसाइएकाहरुको अविलम्ब रिहाइको माग गर्दै जनतालाई ढाट्ने काम बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यकाल सकिन्न तीन चार दिन मात्र बाँकी रहेको समयमा सरकारले अध्यादेशको नाउमा अफताब आलम लगायतका केही अपराधीहरुको माधयमबाट आफ् नो स्वार्थपूर्ति गर्न चाहेको उनको दाबी थियो । उनले अध्यादेश मार्फत अपराधीलाई चोख्याउने काम कदापि गर्न नहुने बताए ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News