अपडेट 
२०७९ पुष १, शुक्रबार ०८:०१

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलता पश्चामत दलहरु सुध्रिने आशमा नेपाली जनता थिए। तर त्यसपछि पनि आफुले पाएको सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको भुमिका मा कुनै पनि दलले आफुलाई अब्बल साबित गर्न सकेनन्।सत्तामा रहँदा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका दलहरु न त प्रतिपक्षमा रहँदा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सके। सँधै सत्ता मात्र ताकेर बसे। दलहरुले प्रतिपक्षको भूमिकालाई नैबिर्सिदै गए। सँधै सत्तामै आँखा लगाई राखे।नेमकिपा वाहेकका हरेक दल सँधै सत्ताकै विकृत खेलमा रमाएका देखिए ।

यहि मंसिर ४ गते सम्पन्ना निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भई सकेको छ। यस निर्वाचनबाट पनि काँग्रेस र एमाले नै क्रमशः पहिलो र दोस्रो दल बनेका छन्। तर यसै निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिको रुपमा रास्वपा, जनमत पार्टी र नाउपा उदाएका छन्।नयाँ दलले ल्याएको मतलाई हेर्दा आमनागरिकमा पुराना दलप्रतिको वितृष्णाप र नयाँ दलप्रतिको आकर्षणको संकेत मान्ने सकिन्छ। सत्तापक्षले गठबन्धन गर्दा समेत बहुमतको नजिक मात्र पुगेका छन्, भने प्रतिपक्षले तालमेल गर्दा पनि बहुमतको नजिक समेत पुग्न सकेन्।गठबन्धनको साथ पाएर पनिमाओवादी कमजोर भएको छ, भने एकिकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्न् सकेन।बरु राप्रपा फेरि शक्तिमा आएको छ र राष्ट्रिय दल बनेको छ ।

हरेक निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा नयाँ दल आउन खोजे।नयाँ दललाई जनताले विश्वाटस पनि गरे। तर अर्को निर्वाचनसम्म ती दलहरुलेजनताको विश्वायसलाई भरोसा बदल्न सकेनन्। जनताले फेरि काँग्रेस र एमालेतिरै आश लगाए। यसरीनै हालसम्म काँग्रेस र एमालेको वर्चस्व जोगिदै आएको छ। संसदमा प्रवेश गरेका नयाँदलहरुले आगामी दिनमा संसदमा गर्ने प्रस्तुतिले तिनीहरुको भविष्य को निर्धारण गर्छ ।अबको दिनमा पुराना दलहरु सुध्रिन तयार हुन्छन कि हुँदैनन्। यसले पुराना दलहरुको भविष्यर तय गर्छ। अहिलेको निर्वाचनबाट पनि कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले पनि कुनै एक दललाई सजिलै बहुमत प्राप्त गर्न दिदैन। हामिले पाउने भनेकै त्रिशंकु संसद हो। त्रिशंकु संसदमा सबैले प्रधानमन्त्रीनै खोज्छन्।चाहे त्यो दलको साइज सानै नै किन नहोस। त्रिशंकु संसदमा सत्ताका के कस्ता विकृत खेलहरु हुन्छन्

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतालाई पुर्णरुपमा स्वतन्त्र सार्वभौम तथ न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यका तीन अंगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। राज्यको कानुननिर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्यख्या गर्ने कार्य तीन फरक फरक अंगबीच विभाजन गरिएको हुन्छ।शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी अंगमा रहन नहुने र एक अंगले अर्को अंगको कार्यमा कुनै नियन्त्रण गर्न नहुने गरी राज्यका तीनवटै अंग स्वतन्त्र हुनु पर्ने मान्यता राख्दछ। तर राज्यका यी तीनवटै अंग बेलाबखतमा विवादमा तानिने गरेका छन्। हाम्र यी तीनवटै अंग प्रभावकारी हुन नसकेका मात्रै होइन, विबादरहित पनि रहँन सकेका छैनन्।पछिल्लो पाँच वर्षकै कार्यकालमा यी तीनवटै अंगहरु विवादमा तानिए। अहिले पनि संसदले न्यायालय प्रमुखलाई लगाएको महाअभियोग विवादितनै छ। हुन त हाम्र राजनीतिक दलहरुले विगतमा न्यायालय प्रमुखलाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाई सकेका छन्। त्यसतै प्रतिपक्ष विहिन संसदको अभ्यास पनि गरी सकेका छन्।

लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्नै र महत्वपूर्ण अंग राजनीतिक दलहरुनै हुन्।राजनीतिक दललाई कानूनी शासन कायम गर्न, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न र सुशासनको सुदृढीकरण गर्नका लागि अत्यावश्यसक आधारको रुपमा लिइन्छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुबीच हुने प्रतिस्पर्धाको विकल्प हुँदैन।बढी सिट जितेका दलले सत्तापक्षको र त्यो भन्दा् कम सिट जितेका दलले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, बहुमतको सरकार, अल्पमतको सम्मान र आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रका राजनीतिक आयाम हुन्। समानता लोकतन्त्रको सामाजिक आयाम हुन् । नेपालको इतिहासमा कुनै बेला संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा लोकतन्त्र संकटमा पर्ने गरेको छ भने कुनै बेला सरकार कमजोर हुँदा। सशक्त स्थिर सरकार र रचनात्मक बलियो प्रतिपक्षको आश गरेका छन्, नेपाली जनताले। तर नेपाली जनताको यो प्यास मेटिने कुनै संकेत देखिएको छैन्।प्रमुख प्रतिपक्षलाई संविधानले नै निश्चिेत अधिकार र सम्मान दिएको छ। संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिफारिसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि अहं भूमिका हुन्छ।संसदभित्र प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो मर्यादाक्रम प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेताको हुन्छ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य आवश्यलकता हो। तर, निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन्। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन रचनात्मत बलियो प्रतिपक्ष संसदमा हुन अपरिहार्य हुन्छ।प्रतिपक्ष कमजोर भयो वा रचनात्मक भूमिका खेल्न नसकेमा लोकतन्त्रको संवर्द्धन हुनेमा शंका हुन्छ। भर्खरै वामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको झन अहं भूमिका हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको पनि अहं भूमिका हुन्छ। २०४८ सालमा दमननाथ ढुंगना सभामुख थिए। नेपालमा संसदीय परिपाटी तथा संस्कार निर्णमा उनको कार्यकालमा उल्लेख्यथ काम भएको मानिन्छ। उनले सदनमा भनेका थिए “सरकार सत्तापक्षको र संसद प्रतिपक्षको हुन्छ।विभिन्न संसदीय समितिमा रहेर सरकारको गलत कामको खबरदारी गर्न र राम्रा कामको प्रशंसा गर्न सक्नु प्रतिपक्षको मूख्य कर्तव्य हो।

संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भने जनताको आवाज कमजोर हुन्छ। सरकारका अनुत्तरदायी र अलोकतान्त्रिक गतिविधि रोक्न प्रतिपक्षले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।सरकारमा रहेका दलहरुलाई उनीहरुले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने।नागरिक तहबाट उठेका प्रश्ननहरुको जवाफ दिन सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने।सरकारको हरेक गतिबिधीमा सुक्ष्म निगरानी राख्नेर।विभिन्न समयमा देखिने विकृति र विसंगतिका बिरुद्धमा संसदमा व्यापक छलफल गर्ने, सरकारको ध्याननाकर्षण गराउने। सरकारले सत्ता र शक्तिको आडमा गलत काम कारबाही गर्न खोज्दा खबरदारी गर्ने र जनतालाई सुसूचित गराउने ।संसदमा राष्ट्रि य मुद्दा र जनजिविकाका कुराहरु व्यापक रुपमा उठाउने। सदन देखि सडकसम्म आफ्ना एजेन्डा राख्नो । सरकारलाई देश र जनता केन्द्रित सत्ता सञ्चोलन गर्न बाध्यआ पार्न सक्नुपर्छ, प्रतिपक्षले । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा छायाँ सरकारको भूमिका समेत निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि विषयगत दक्षता राख्ने लाई सरकारको गतिबिधी अध्यकयन गर्ने र संसदमा बोल्ने जिम्मासहित ब्यक्ति तोक्नु पर्छ। संसदमा प्रतिपक्षको उपस्थितिले जनतालाई लोकतन्त्रको आभास दिलाउन सक्नुपर्छ।प्रतिपक्षले सार्वजनिक जीवनमा उठेका विषय वैधानिक तवरले सदनमा उठाउनसक्नुपर्छ।

महँगी बढदा, शान्तिसुरक्षा बिग्रिदा, समाजमा हिंसा बढदा,भ्रष्टानचार मौलाउदा, विकास निर्माणका काम ठप्पी हुँदा, राज्यकोषको दुरुपयोग हुँदा प्रतिपक्षले सदनमा चर्को स्वरमा आवाज उठाउनु पर्छ र सरकारलाई तत्काल सच्चिन बाध्य पार्नुपर्छ। सरकारका जनविरोधी कार्यविरुद्ध प्रतिपक्षले कडा अडान लिन सक्नुपर्छ। प्रतिपक्षसँग जनताले यही अपेक्षा राखेका हुन्छन्। सडकमा उठेको कुरा सदनमा लैजाने , नीति निर्माणका विषयमा ब्यापक बहस चलाउने र नीति निर्माण तहमा भएका बेथिति सुधार्ने काम पनि प्रतिपक्षको हो ।

प्रतिपक्षले सरकारको विरोध मात्रै गर्नुपर्छ भने होइन।कतिपय राष्ट्रि य महत्वका नीतिहरुको सन्दर्भमा सहमति जनाउँदै सरकारसँग सहकार्य गर्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षी दल हुनाका नाताले राज्यबाट सेवा सुबिधा लिने र संवैधानिक समितिमा बसेर भाग मात्र खोज्नु हुँदैन्। प्रतिपक्षले जहिल्यै सत्तापक्षसँग बार्गेनिङ मात्रै गरी रहने होइन। प्रतिपक्षले सरकारको काम कारबाहीबाट देश र जनताको हित हुने नहुने हेरेर सरकारलाई सहयोग वा सरकारको बिरोध आवश्यहकता हेरी दुवै गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तापक्षले पनि विपक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्छ। विपक्षले उठाएको आवाज जनताले उठाएको आवाज हो भनेर गम्भिर भएर विपक्षको आवाज सुन्नु पर्छ र आवश्यठक कार्यान्वयन गर्न तयार पनि हुनुपर्छ। सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई दबाउन र सत्तामा टिकिरहन राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन्। जनतालाई सुशासन दिन र जनता केन्द्रित सत्ता सञ्चा लन गर्न सत्तापक्षले प्रतिपक्षको साथ लिएर अगाडी बढनु पर्छ। तर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच नैतिक प्रश्नत नै उठने सम्झौता गरेर जनताको जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नु हुँदैन।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षलाई विरोधको छुट हुन्छ।सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ख्याल गरेर आफ्ना कामकारबाही गर्नुपर्छ। देशमा भए गरेका सम्पुर्ण क्रियाकलापको जिम्मेवारी सरकारलेनै लिनुपर्छ। सरकार जनताप्रति जिम्मेवार भएर सत्ता सञ्चा लन गर्न सक्नु पर्दछ। सत्तापक्षले आगामी निर्वाचनमा पनि सत्तापक्षमै कायम रहने गरी जनताको मन जितेर सत्ता सञ्चा्लन गर्न सक्नुपर्छ।

प्रतिपक्षले सीमान्तकृत र पछिपरेका जनतालाई अधिकार दिलाउन पहलकदमी लिनुपर्छ। प्रतिपक्षले जनताको भाव बुझेर जनहितका मुद्दाहरु उठउनु पर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रतिक्षारत सरकार भनिन्छ। यसको अर्थ अनेक दाउपेच गरेर सरकारमा जान खोज्ने होइन्। तर सत्तापक्षले सत्ता चलाउनै सकेन र नेतृत्व लिनु पर्ने अवस्था आयो भने पछि हटनु पनि हुँदैन। प्रतिपक्षले आगामी निर्वाचनबाट सत्तापक्षमा अनुमोदन हुन सक्ने गरी देश र जनताको मुद्दा उठाउन सक्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनबाट जुनसुकै दल पनि सत्ता वा प्रतिपक्षमा पुग्न सक्छ।दलहरुले निर्वाचनबाट आफुले पाएको भूमिका निर्वाह गर्न इमान्दार हुनुपर्छ।सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले संवैधानिक र कानूनी सिमाभित्र रहेर इमान्दारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।कुनै पनि राजनीतिक शक्ति स्थापित हुनमा उसको कडा मेहनत र संघर्षले काम गरेको हुन्छ।राजनीतिक दल शक्तिको रुपमा स्थापित रही रहन देश र जनताको माग अनुसार आफ्ना नीति र कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न सक्नु पर्छ। साथै देश र जनताप्रतिको आफ्नो लगाब र इमान्दारितालाई कायम राख्नज सक्नु पर्छ।

राजनीतिक दल सत्तामा पुगेपछि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कर्मचारितन्त्र , सुरक्षासंयन्त्र र राज्यकोषसमेतमा आफ्नो पहुँच बढाएर वर्चश्व कायम गर्न खोज्छ।सत्ता र शक्तिको उन्मादमा मात्तिन सक्छ। त्यसबेला सत्तापक्षलाई नियन्त्रण गर्न संसदमा शक्ति चाहिन्छ। संसदको त्यो शक्ति प्रतिपक्ष हो। लोकतन्त्रमा दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धाबाट जन्मिएको प्रतिपक्षले चुप लागेर रमिता हेरेर बस्न मिल्दैन। लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता कायम राख्नट पनि प्रतिपक्ष चाहिन्छ। तर जो आए पनि सत्तानै ताकेको देख्दा हाम्रो संसदमा प्रतिपक्षमा बस्न कुनै दलको रुचि नरहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। प्रतिपक्षमा बसेर अर्को निर्वाचनबाट सत्ताको नेतृत्वक लिने मार्ग कोर्न सिक्न जरुरी छ, राजनीतिक दलहरुले ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News