अपडेट 
२०७९ पुष २, शनिबार ०८:४२

दुई दुईवटा संविधानसभाभित्रको अभ्यास,छलफल,राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय नजिर पश्च्यात् नेपालको संविधान–२०७२ जारी भई रहदा ज्ञानपापी राष्ट्रवादीहरुको एक समूह हर्ष वधाईको हैंगओभरमा दावी गरेका थिए – यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो । मध्यमार्गी कलमजिवीहरुको प्रतिक्रृया थियो– संविधानमा रहेका कमि कमजोरी सच्याउँदै क्रमशः पूर्णता दिदै लागनु पर्दछ ।

यता तराई सदहदभित्र कालो पोतिएको थियो । खूनी होली खेलिदै थियो । तलबाट उठने आवाज थियो – संविधान संशोधन होईन, पुर्नलेखन गर्नु पर्दछ । पछिल्लो आठ वर्षको अभ्यास पछि तिनै थरि विचार धुमिल भएको छ । उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरु मौलाएका छन् । संशोधनवादीहरु धाराशायी बनेका छन् अनि पुर्नलेखनवादीहरु जनताद्वारा अस्वीकृत भएका छन् । हो,हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामले कमोवेश यस्तै संदेश दिएको छ । नेपाली कांग्रेस,एमाले,माओवादी केन्द्रसंगै मधेसवादी दलहरु नराम्ररी पछाडिएका छन् । मतदाताले दुबैमध्ये कुनै गठबन्धनलाई सरकार बनाउँने मैन्डेड दिएका छन् । जोरजम गरेर सररकार बनाउँनु पर्ने अवस्था छ । तर आज मैले भन्न खोजेको विषय भने फरक छ । संविधानमै खस आर्यको परिभाषा लेख्न भ्याउने खस आर्यहरु आफ् नो जातीय अग्राधिकार कायम गर्न आठ वर्ष पूर्व स्थापित गरेका भाष्य पुनः हकीकतमा परिणत भएको छ । संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक,बहुधार्मिक,बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै त्यस्ता विविधताकाबीच वर्गीय,जातीय,क्षेत्रीय,भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने संकल्पसमेत गरेको छ । तर राज्य सत्ता र शासन,प्रशासनमा अझैपनि एउटै जातिको अग्राधिकार कायम गरेको छ । नेपालमा खस आर्यको जनसंख्या ३१ दशमलव २० प्रतिशत छ तर प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी यस क्लस्टरबाट १सय ३१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । मुलुकको कुल जनसंख्याको एक तिहाई भन्दा थोरै संख्या भएको खस आर्य समूहका प्रतिनिधिसभा सदस्यको संख्या झण्डै आधा छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ३१ जना खस आर्य समुदायकै हुनुले संविधान लेख्नेहरुको मनसुवालाई मूर्तरुप दिएको छ । भनि रहनु परेन, सरकार गठन, नीति, कार्यक्रम, बजेट पारित र महत्वपूर्ण कानुन निर्माणदेखि संविधान संशोधनसम्मको भूमिका खेल्ने राजनीतिक भूमिका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु नै हुन्छन् । कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकायमा एकल जातीय वर्चस्वले सदियौदेखि पुछारमा रहेका जात जाति,वर्ग,समुदायका नागरिकहरुको हक अधिकार ओझेलमा त पर्दैन भन्ने आशंका व्याप्त भएको छ । कारण राजनीतिमा एउटा सिद्धान्त छ – जसको समस्या , उसकै नेतृत्व । खस–आर्या,आदिवासी–जनजाति र मधेसी–थारु गरी नेपालमा मुख्यतः तीन जातीय क्लस्टर छन् ।

जसभित्र समाजिक मूलप्रवाहबाट वंचित महिला र दलित छन् । निर्वाचन परिणामतर्फ ध्यानाकर्षण गर्ने हो भन्ने प्रतिनिधिसभामा ३०.२० जनसंख्या भएको खस–आर्य क्लस्टरबाट ४८ प्रतिशत अर्थात् १३१ , २८.७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी–जनजातिबाट २४ प्रतिशत अर्थात् ६७ ,१५.३० प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेसीबाट ४० जना अर्थात् १५ प्रतिशत,६.६० प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारुबाट ५ प्रतिशत अर्थात् १५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी १३.८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट ६ प्रतिशत अर्थात् १६ जना,४.४ प्रतिशत जनसंख्या भएको मुस्लिम समुदायबाट २ प्रतिशत अर्थात् ६ जना प्रतिनिधिमात्र चयन भएका छन् । हो,संवैधानिक वाध्यताका कारण भने महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी भएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ९१ जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहने छ । तीमध्ये ९ जनामात्र प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका हुन् भने ८२ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन् । महिलाको लागी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरेसम्म महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था यस्तै रहने लगभग पक्का छ । क्लस्टर विभाजनमा पनि भेदभाव देखिएको छ । मधेसी क्लस्टरभित्र रहनुपर्ने मधेसी,थारु र मस्लिमको जनसंख्या ३३ प्रतिशतभन्दा अधिक छ तर तिनबटै क्लस्टर जोडदापनि २५ प्रतिशतमात्र जनसंख्या देखिन्छ । दलित र आदिवासी जनजाति तीनै मुख्य क्लस्टरमा भएपनि उक्त क्लस्टरबाट नेपाली भाषी आदिवासी जनजाति र दलितहरुको प्रतिनिधित्व अधिक देखिएका छन् । सिमान्तिकृत जात जाति र वर्गका मानिसहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मुलुकमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ल्याइएको थियो । प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ४० प्रतिशत अर्थात् ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचनबाट चुनिने प्राब्धान छ ।

तर सिमान्तिकृत जात जाति र समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समानुपातिबाट चुनिनेहरुमा अधिकांश नेतृत्वमा रहेका नेताहरुको आफ् न्त,पैसावाल वा पैसावालहरुका सखा सम्बन्धिहरुको बोलबाला छ । अर्को शब्दमा भनौ भने समानुपातिक निर्वाचण प्रणाली आर्थिकरुपले सक्षम र पहुचभएकाहरुका सखा सम्बन्धीहरुको पेवा बनेको छ ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News