२०७९ पुष ४, सोमबार ०७:५९
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाहरूको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसकेपछि सरकार गठनका प्रयासहरू तीव्र भएका छन् । सत्ताधारी गठबन्धनमा सामेल दलहरूको अथक प्रयासका बावजूद यसले आवश्यक बहुमत हासिल गर्न सकेको छैन तर यो बहुमतको नजीक अवश्य पनि पुगेको देखिन्छ ।
सत्ताधारी गठबन्धनले आप्mनो नेतृत्वमा नया“ सरकारको गठन गर्न चाहेमा यो सहजै रूपमा यस्तो गर्न सक्छ । यस पटकको निर्वाचन परिणामले नेपाली काङ्ग्रेसलाई लाभ पु¥याएको देखिन्छ जबकि नेकपा एमालेलाई भने ठूलो क्षति पुगेको छ । पा“च दलीय गठबन्धन नभएको नेकपा माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरूले थप क्षति भोग्नुपर्ने थियो । नोक्सानी नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि हुने थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सफलताले देशका वामपन्थी दलहरूलाई आप्mनो नीतिमा पुनर्विचार गर्न सड्ढेत गरेको छ । यथास्थितिवादी राजनीतिको लाभ केवल एक मात्र नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुन सक्दछ,, अन्यलाई होइन भन्ने कुरा देशका सबै दलहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । पूर्वी र मध्य तराईमा जनमत पार्टीको सफलताले लोसपालाई मधेसवादी राजनीतिबाट बाहिर गर्न खोजेको सड्ढेतको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । सच्चिएन भने आगामी ५ वर्षपश्चात् जनता समाजवादी पार्टीको अवस्था पनि यस्तै हुनेछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टिकटबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित र समानुपातिकमार्पmत् विजयी भए आएका सांसदहरूको फेहरिस्तलाई हेर्दा आउ“दो ५ वर्षमा सङ्घीय संसदमा राप्रपाको भूमिका निकै प्रभावकारी र निर्णायक साबित हुनेछ । राप्रपाप्रतिको आकर्षण देशका सबै स्थापित एवं नवोदित राजनीतिक दलहरूको निम्ति पनि गम्भीर चुनौती साबित हुनेछ । यो निर्वाचन परिणामले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्न सक्नेछ । सम्भवतः सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको मुद्दा कमजोर बन्न सक्नेछ ।
वि.सं. २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी सहकार्यका लागि वाम गठबन्धन अस्तित्वमा आएको थियो । नेकपा एमालेले त्यस निर्वाचनमा ३३.२५ प्रतिशत मत सहित समानुपातिकमा ४१ सिट र प्रत्यक्षमा ८० सिट ल्याएको थियो । प्रत्यक्ष्ँमा उसले ल्याएको सिट प्रतिशत ४८ भन्दा बढी अर्थात् झन्डै आधा थियो । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले १३.६६ प्रतिशत मत सहित १७ वटा सिट समानुपातिकमा ल्याएको थियो । प्रत्यक्षतर्पm उसले ३६ सिट ल्याएको थियो । कुल सिटको झन्डै एक चौथाइ (२३ प्रतिशत) यसले ल्याएको थियो । यस चुनावमा भने वाम गठबन्धन अस्तित्वमा थिएन । नेकपा एमाले विभाजित भई आप्mनो नेतृत्वमा जसपा र राप्रपासित मिलेर चुनावी गठबन्धन ग¥यो । नेकपा एमालेबाट अलग भई गठन भएको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी हुन पुग्यो । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सत्ताधारी गठबन्धनकै भाग हो । यस चुनावमा नेकपा एमालेले ३०.६९ प्रतिशत मतसहित प्रत्यक्षमा ४४ सिट जित्न सफल भएको छ उसको मत प्रतिशतमा आएको कमी अवश्य नै एकीकृत समाजवादीतिर सरेको देखिन्छ किनभने एकीकृत समाजवादीले तीन प्रतिशत जति मत ल्याएको छ । हुन त उसले प्रत्यक्षमा १० सिट मात्रै ल्याउन सकेको छ तर एमाले विभाजनको असर एमालेको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको निर्वाचन परिणाममा देखिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भने १२.६८ प्रतिशत मतसहित प्रत्यक्षमा १८ सिट जित्न मात्रै सफल भएको छ । उसको मत प्रतिशतमा एक प्रतिशतको कमी मात्रै देखिए पनि सिट सङ् ख्यामा भने प्रत्यक्षतर्पm झन्डै आधा (३६ मा १८ )को घाटा लागेको छ । समानुपातिकमा पनि गत वर्ष उसले १७ सिट पाएकोमा यसपालि १४ मा चित्त बुझाउने भएको छ । नेपाली कांग्रेसले भने गठबन्धनबाट धेरै लाभ लिएको छ । गत वर्ष एक्लै चुनाव लड्दा नेपाली कांग्रेसले ३२.७८ प्रतिशत मत सहित समानुपातिक ४० सिट र प्रत्यक्षमा २३ सिट मात्रै जितेको थियो । प्रत्यक्षको जीत प्रतिशत १३.८ मात्रै थियो । यसपटकको निर्वाचनमा भने उसले समानुपातिकतर्पm २९.२९ प्रतिशत मतसहित समानुपातिकमा ३२ सिट र प्रत्यक्षमा ५७ सिट जित्न सफल भएको छ जुनकि कुल सिट संख्याको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउछ । समानुपातिकमा गत वर्षको तुलनामा कम मत आउनुको कारण चुनावी गठबन्धन हो । चुनावी गठबन्धनमा एक्लै आप्mनो पार्टीको निम्ति मत माग्न गाह्रो हुन्छ । यसपालि एमालेले बढी मत र सिट समानुपातिकमा पाउनुको मुख्य कारण छ गठबन्धनमा नहुनु हो । मधेसी दलहरूमा अहिलेको जसपाले वि.सं. २०७४ सालको चुनावमा फोरमको नाममा चुनाव लड्दा ४.९३ मत प्रतिशतसहित समानुपातिकमा ६ र प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको थियो । यसपटकको निर्वाचनमा उसले समानुपातिकमा ४.५४ मत प्रतिशतसहित ५ सिट र प्रत्यक्षमा ७ सिट जित्न सफल भएको छ । उसको पूर्व सहयोगी त्यतिबेलाको राजपा र अहिलेको लोसपाले भने गत वर्ष समानुपातिकमा ४.९५ प्रतिशत मतसहित ६ सिट र प्रत्यक्षमा ११ सिट पाउन सकेको थियो भने यस वर्ष प्रत्यक्षतर्पm ४ सिट जित्न सफल रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी ३ प्रतिशत मतको ह्रास चारजना अध्यक्ष भएको लोसपाकै देखिएको छ । डा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आप् mनो पहिलो निर्वाचनमै ४.२६ प्रतिशत मत सहित प्रत्यक्षमा एउटा सिट मात्रै जिते पनि समानुपातिकमा ५ सिट हात पार्न सफल भएको छ । लोसपालाई विस्थापित गर्दै दोस्रो ठूलो मधेसवादी दलको रूपमा स्थापित हुनु जनमतको लागि ठूलो उपलब्धि हो । भोलिका दिनमा जनमत पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको गराई, इमानदारी र चरित्रले नै उसको राजनीतिक भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नेछ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १२.२ प्रतिशत मतसहित समानुपातिकमा १३ सिट हासिल गर्नु सामान्य उपलब्धि होइन । प्रत्यक्षमा पनि यसले ७ सिट जितेको छ । नेपाली जनता पनि हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पश्चाताप गर्ने गर्दछन् । काठमाडौंमा मेयर बालेन साह चुनाव जित्दैमा सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साह नै हुन्छन् भन्ने ठानेर जनताले स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारमाथि विश्वास गरे । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा निर्दलीय अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारको भूमिका हुन सक्दैन ।
सरकार चलाउन बहुमत चाहिन्छ, यसको निम्ति एक अथवा एकभन्दा बढी दल मिलेर बहुमतको निम्ति आवश्यक संख्याको व्यवस्था नगरे सरकार नै चल्न सक्दैन । एउटा राजनीतिक पार्टी स्वतन्त्र कसरी हुन सक्दछ र स्वतन्त्रले आपूmलाई राजनीतिक पार्टीको हैसियत कसरी प्राप्त गर्न सक्दछ ? भन्ने यक्षप्रश्नको समुचित जवाफ पाउनु भन्दा अघि नै जनताले स्वतन्त्र नाम लिई चुनावमा आएकामाथि पत्यार गरे । स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मत प्रतिशत र जितेको सिट संख्या कम होइन । प्राप्त जनादेशको सम्मान गर्दै आपूmलाई सत्ताभन्दा टाढा राखी संसदमा जनताको आवाज बन्न सक्यो भन्ने भविष्यमा यसले ठूलो फडको मार्नेछ तर यसका नेताहरू चा“डै नै विवादमा आउने र सत्ताभन्दा बाहिर रहन नसक्ने निश्चित जस्तै छ । यस चुनावमा राजनीतिक मुद्दाको महत्व थिएन । न त कुनै भावनात्मक चुनावी नारा नै थियो । चुनावप्रति जनताको कुनै उत्साह थिएन । शायद त्यही भएर होला यो चुनाव निकै बढी खर्चिलो साबित भएको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ताधारी गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुवैको फोकस चुनाव जित्नुमा थियो । अरू विषय गौण थिए । यस चुनावमा मतदान कम तर मत बिक्री धेरै बढी भएको छ । चुनावमा मतको खरीद बिक्री भएपछि चुनावपछि देशमा भ्रष्टाचार रोक्न सकिंदैन ।
विगतका चुनावको तुलना गर्ने हो भने २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३६.७४ प्रशित मतसहित अग्रस्थान हासिल गरेको थियो जबकि २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ३०.८५ प्रतिशत र २०५६ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३६.१४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । पहिलो संविधानसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रले ३०.५ प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कूल १९६ सिट जित्न सक्यो जबकि नेकपा एमालेले १७५ सिट जित्न सफल रह्यो । नेपाली कांग्रेसलाई ४.४१ प्रतिशत र नेकपा एमालेलाई ३.३३ प्रतिशतको लाभ पुगेको थियो जबकि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई १५.०६ प्रतिशतको घाटा भएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र आप्mनो पुरानो प्रदर्शनलाई कहिल्यै दोहो¥याउन सकेन र विगत तीन चुनावमा तेस्रो नम्बरमा रहंदै आएको छ । यस चुनावमा त मधेसी दलहरू चौथो र पा“चौंबाट झरेर क्रमशः लोसपा आठौं स्थानमा र जसपा छैठौंमा पुगेको छ । यस निर्वाचन परिणामले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई के पनि सन्देश दिन खोजेको छ भने स्थापित ठूला दलहरू आप् mनो शासन शैली र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याएनन् भने पा“च दलीय होइन दश दलीय गठबन्धन बनाउ“दा पनि बहुमत पाउनु असम्भव हुनेछ ।
सत्ताधारी गठबन्धनले ५ दल मिलेर चुनाव लड्दा पनि बहुमत नपु¥याउनु लज्जास्पद पराजय हो । नेकपा एमाले र यसका अध्यक्षको अहंकार पनि टुटेको हुनुपर्छ । मधेसी दल जसपा अझ बढी कमजोर हुनेछ भने लोसपालाई सञ्चालन गर्नु पनि कठिन हुनेछ । रास्वपा र जनमतले बदलिंदो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट कसरी लाभ उठाइ नया“ विकल्प बन्न सक्ने हो यो उसको व्यवहार र अडानले देखाउने हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आप्mनो मुद्दाको सम्बोधन भए मात्रै सरकार गठनमा सहयोग गर्ने भन्ने शर्त राख्नु उसको दृढ अडानको सड्ढेत हो होइन भने जसपा र लोसपा जस्तै लिखित प्रतिबद्धता देखाएर पटक–पटक सत्ताको गुलियोमा डुब्न सक्दछ तर यसले त्यस्तो भरसक नगर्ला । जनमत पार्टी पनि स्खलित हुन बेर लाग्ने छैन । आप् mनो मूलभूत सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिइसकेको नेताको अडान के ? सकभर जनादेशको सम्मान भएकै राम्रो । पहिचानवादी राजनीतिक शक्तिहरु आप्mनै कारणले जनताको नजरबाट ओझेल हु“दै गइरहेका छन् । केवल नारा र भाषणले मात्रै कोही आन्दोलनकारी र परिवर्तनकारी शक्ति हुन सक्दैनन् । यो व्यवहारमा पनि देख्नुपर्छ ।
