अपडेट 
२०७९ पुष ६, बुधबार १६:१९

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले बुधवार अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ । लिखित आदेश आउन बाँकी रहेकाले दुवै पक्षलाई कहिले छलफलमा बोलाइएको हो भन्ने भने खुल्न बाँकी छ ।

अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नरहेको भन्दै बहसका लागि इजलासमा लामिछाने पक्षका अधिवक्ताहरू पनि उपस्थित थिए । तर, उनीहरूको बहस भएन ।

संवैधानिक अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथग्रहण गर्न बाटो खुलेको छ । लामिछाने चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो । साथै उहाँहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथ लिन रोक्ने आदेश माग गर्नुभएको थियो ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News