२०७९ पुष ८, शुक्रबार ०८:२९
मधेश प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि बनेका ऐन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि मधेश प्रदेशस्तरीय दलित सम्मेलन २०७९ को बिहीबार जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख मिश्रले छुवाछूत र जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि ऐन कानून बने पनि कार्यान्वयनका पक्ष कमजोर भएको चर्चा गरे । ‘नेपाल छुवाछुतमुक्त भएको एक दशकभन्दा बढी समय भइसक्यो तर अझै समाजमा छुवाछूत, भेदभाव कायम छ‘, प्रदेश प्रमुख मिश्रले भने,‘जातिपाती भेदभाव, छुवाछूत सामाजिक कलंक हो, यसलाई सबै मिलेर हटाउनुपर्छ ।’ एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर होइन, सबैले आफ्नो पुरानो सोच र विचारमा परिवर्तन गरेर भेदभावजस्तो सामाजिक कलंकलाई हटाउन लाग्नुपर्छ।’ अधिकार मागेर होइन कर्तव्यसँगै संघर्ष गरेर लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दलितहरू पनि अधिकारका लागि कर्तव्यसँगै संघर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नवनिर्वाचित मधेश प्रदेशसभा सदस्य लखन दासले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट दलित समुदायको संसदीय राजनीतिमा पहुँच पुग्न नसक्ने भएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले अहिले राजनीतिक दलहरूले एक त दलितलाई टिकट दिँदैनन्, दिइहाले भने पनि चुनाव जित्न सक्ने अवस्था छैन भन्दै अहिले जोसँग पैसा छ, त्यसले मात्र चुनाव लड्न सक्छ र जित्न सक्छ ,दलित समुदायसँग न त पैसा छ न राजनीतिक पहुँच छ, त्यसैले निर्वाचन प्रणालीलाई फेर्नुपर्छ बताए ।
कार्यक्रममा दलित जनकल्याण युवा क्लबका कार्यकारी निर्देशक विनोद बिसुन्खेले मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि दलित समुदायमाथिको उत्पीडनमा कमी आउन नसकेको भन्दै उनले दलित आन्दोलनलाई साझा आन्दोलन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा अनोपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवान र प्राध्यापक विजय मिश्रले मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको अवस्था विषयमा छुट्टाछुटै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका दलित समुदायका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनले दलित समुदायको पक्षमा वकालत गर्न प्रदेशस्तरीय समिति गठनसँगै घोषणापत्र जारी गर्ने जनाइएको छ ।
