२०७९ पुष ८, शुक्रबार ०८:३५
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी ईजलाश वीरगञ्जले महानगरपालिलाई विद्यालयको स्त्तर र शुल्क निर्धारण नगर्न आदेश दिएको छ ।
विहीबार महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रेषण मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको एकल इजलाशले सो आदेश दिएको छ । महानगरपालिकाले गत मंसिर २३ गते संस्थागत विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण गरेको थियो । सोहीविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइले यी आदेश दिएको छ । अब वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गरेको संस्थागत विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण कार्यान्वयन नहुने भएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पहिलो पटक ५८ वटा निजी विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार महानगरभित्रका ६ वटा विद्यालय ‘क’ वर्गमा, २४ वटा ‘ख’ वर्गमा, २७ वटा ‘ ग’ वर्गमा र एउटा विद्यालय ‘घ’ वर्गमा परेका थिए । वर्गीकरणको प्रक्रियामा नआएका सबै विद्यालय घ वर्गमा पर्ने भनिएको थियो । महानगरले स्तर तथा शुल्क निर्धारणका लागि मेयर राजेशमान सिंहको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय विद्यालय स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिसमेत गठन गरेको थियो । महानगरले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारण गरेको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय आवासीय तथा निजी विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) पर्साले रिट निवेदन दिएको थियो ।
