२०७९ पुष ११, सोमबार ०८:०१
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको ढाँचामा सुधार आउनुपर्ने र भारत जस्ता विकासशील राष्ट्रहरुको प्रतिनिधित्व बढनुपर्ने जस्ता विषय विगत लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा चर्चाको विषय रहदै आएको छ । अब त जी–२० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुबाट समेत पनि यस विषयले महत्व पाउन थालेको छ । सन्तुलनको दृष्टिकोणले र सुमानताको सिद्धान्तलाई मुर्तरुप प्रदान गर्न पनि सुरक्षा परिषदको ढाँचामा समयसापेक्ष परिवर्तन हुनु आवश्यक देखिन्छ । यस विषयमा सुरक्षा परिषद स्थायी समितिका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरु सहित संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरु पनि एकमत रहेका छन् । बदलिँदो परिस्थितीमा सुरक्षा परिषदलाई अझ बढी प्रभावकारी, बढी प्रतिनिधित्वकारी, उत्तरदायी एवं सक्षम बनाउनु आवश्यक भइसकेकोले यसको संरचनामा परिवर्तन आउनु पर्दछ । हुनत विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश भारत सहित ब्राजिल, जर्मनी र जापान जस्ता देशको नाम पनि चर्चामा आउने गरेको छ तर भारतको दाबी बढी तथ्य एवं तर्क संगत तथा सान्दर्भिक देखिन्छ । हाल भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको पनि अध्यक्षता गरिरहेको छ । जी–२० को पनि नयाँ नेतृत्व उसैको काँधमा छ । संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, आशियान र क्वाड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रिय संगठनहरुमा उसको प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह हुँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई प्रभावकारी एवं सबैका निम्ति स्वीकार्य बनाउन पनि सुरक्षा परिषदको ढाँचामा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर (वडापत्र) मा पनि विश्वका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको बिस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ९ को आतंककारी घटना, केही वर्ष अघि ७ जुलाईमा लण्डनमा भएको आतंककारी घटना, भारतको संसद भवन र त्यसको केही वर्ष पछि मुम्बईको होटेल ताजमा भएको आतंककारीघटना लगायत विश्वका अन्य केही ठाउँमा आतंककारी घटनाप्रति साझा चिन्ता व्यक्त हुनु र यसको विरोधमा साझा अभियान चलाइनु पनि आवश्यक छ तर सुरक्षा परिषदका सबै सदस्य राष्ट्र नै यस विषयमा एक मत देखिदैनन् ।
अब त सुरक्षा परिषदको निर्णय पनि बहुमतको आधारमा हुनुपर्ने गरी त्यसको चार्टरमा संशोधन हुनु आवश्यक देखिन्छ । किनभने आतंकका घटना र आतंककारीको परिभाषा पनि रोजाईको आधारमा हुने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यसका विभिन्न एजेन्सीमा संसारभरिका मुलुकहरुको एउटा सन्तुलित प्रतिनिधित्व समयको पनि माग हो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा सुधारको लागि निकै लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको छ । तर केही शक्तिशाली सदस्य राष्ट्रहरुको निहित स्वार्थका कारण यसमा परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षा परिषदको संरचनामा परिवर्तन आउनुपर्ने मागका पछाडी समता र न्यायको भन्दा पनि पुरानो ढाँचालाई पुरातन र अप्रासंगिक मान्नेको जमात ठुलो संख्यामा हुनु हो । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना हुँदा यसको सदस्य संख्या ५१ मात्रै थियो । त्यतिबेला अमेरिका, सोभियत संघ, बेलायत, फ्रान्स र चीनलाई भिटो पाँवरयुक्त देश घोषित गरी सुरक्षा परिषदको गठन गरियो । वर्तमान अवस्थामा यसको सदस्य राष्ट्रहरुको संख्या २ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सुरक्षा परिषदको ढाँचामा परिवर्तन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । वर्तमान अवस्थामा प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभुता सम्पन्न रुपमा रहेको छ । यस दृष्टिकोणले समानताको सवालमा प्रत्येक राष्ट्रले सुरक्षा परिषदको सदस्यता हासिल गर्ने अधिकार पाएको छ । शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत संघको विघटन पश्चात विश्व एक धु्रवीय हुन गएको छ । अहिले भूमण्डीकरण तीव्र गतिमा बढेको छ । सूचना र संचार क्रान्तिले ठुलो फड्को मारेको छ । आर्थिक वर्चस्व कायम गर्नक लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च शक्तिशाली भएर देखा परिरहेका छन् । भारत अहिले विश्वको उदाउँदो आर्थिक शक्ति राष्ट्रको रुपमा चर्चित छ । अहिले नै विश्वको पाँचौ ठुलो अर्थ व्यवस्था बनेको भारत चाँडै नै तेस्रो र दोस्रो स्थानमा पनि पुग्नेछ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि यसले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । आणविक शक्ति सम्पन्न भारतले अहिले सम्म गरेका ठुला–ठुला अनुसन्धान र प्रयोगहरु गोप्य तथा जवाफदेहीपूर्ण रहेका छन् । एक सय ३४ करोड जनसंख्या भएको र विश्वको सबैभन्दा लोकतन्त्रवादी देश भारत समय–समयमा आफ् नो जवाफदेहिताको प्रदर्शन गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा खट्दै आएका यसका शान्ति सेनाको भूमिका पनि सराहनीय रही आएको छ । हुनत संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक अनुदानको २० प्रतिशत भाग सहयोग गर्दै आएको जापानको दाबेदारी पनि रही आएको छ । तर दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान र जर्मनीलाई शत्रु पक्षको रुपमा घोषित गरेका अहिलेका स्थायी सदस्यहरु आफ्नो पुरानो ईष्र्या र पूर्वग्रहलाई सजिलै त्याग गर्लान यसको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भारतको हकमा भने त्यस्तो छैन । विश्व अर्थ व्यवस्थामा अनेकौं गुणा बिस्तार भएको देखिए पनि विकासशील र कम विकसित देशको अर्थ व्यवस्था अझ पनि चिन्ताकै विषय रहेको छ । एक तथ्यांक अनुसार विश्वका मात्रै एकअर्ब मानिस भयंकर गरिबीको सामना गरिरहेका छन् । आज पनि अफ्रिकामा अधिकांश जनता गरिबी, कुपोषण तथा रोगबाट ग्रसित छन् ।
यिनै कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो) जस्ता विशिष्ट एजेन्सीमा धेरै काम हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यद्यपी युनिडोले अत्यन्त पिछडिएका देशमा सफलतापूर्वक आफ्नो कामको थालनी गरेको छ तर पनि यस क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस क्षेत्रमा पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्नेछ । भारतले एशिया र अफ्रिकाका गरिब देशहको भावना र चाहनालाई पनि राम्ररी बुझेका कारण यस दिशामा प्रभावकारी भूमिकाको निर्वाह गर्न सक्दछ । विश्व व्यापार संगठन जस्ता संस्थाबाट पनि गरिब र विकासशील राष्ट्रहरुका लागि लाभ पुग्न सक्ने किसिमको काम हुन सकिरहेको छैन । बढ्दो प्रदुषण पनि अहिले एउटा गम्भीर समस्याको रुपमा देखापरेको छ । जलवायु परिवर्तनले विकासशील विश्वका लागि विशेष जोखिम खडा गर्ने गरेको छ, जहाँ मुलुकहरु आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । भारत भने यस्ता देशहरुको पनि आवाज बन्न सक्दछ । बदलिँदो परिस्थितीमा सुरक्षा परिषदलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक भइसकेकोले सुरक्षा परिषदसहित पुरै संयुक्त राष्ट्रमा सुधारको आवश्यकता सहित समकालिन यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्ने उद्देश्यले यसलाई सान्दर्भिक र उत्तरदायी एवं सक्षम बनाइनु आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई प्रभावकारी एवं सबैका निम्ति स्वीकार्य बनाउन पनि यसको ढाँचामा खासगरी सुरक्षा परिषदको ढाँचामा सुधार आवश्यक देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एण्टोनियो गुटेरसले पनि भारत जस्ता देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखीसकेका छन् । ब्रिटेन अमेरिका, फ्रान्स र रुसका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीहरुले पनि समय–समयमा भारतको प्रतिनिधित्वको आवश्यकता महसुस गरिसकेका छन् र भारतलाई आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदलाई समयानुकुल र विश्वको बदलिदो चाहना एवं भावना अनुसार बिस्तार गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा यसले आफ्नो सान्दर्भिकता पनि गुमाउन पुग्नेछ ।
