२०७९ पुष १४, बिहीबार ०७:२०
नेपालीमा पटक पटक ब्यबस्था बदलिएतर देश र जनताको अवस्था बदलिएन्। देश र जनताको अवस्था कहिले बदलिन्छ ? नेपाली जनताको मुख्य चाँसोको विषय यहि नै हो। नेपालमा ब्यबस्था जनताको चेतना र रानीतिक आन्दोलनसँगै बदलिदै आएको छ। तर राजनीतिक दलहरुको शासन गर्ने शैली बदलिएको आभास नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन्। ब्यबस्थासँगै राजनीतिक दलहरुको शासन शैली फेरिन नसकेकै कारण देश र जनताको अवस्थामा खासै बदलाव आउन सकेकोछैन्। विगतमा नेपालले हुकुमी शासन, निरंकुश राजतन्त्र, संबैधानिक राजतन्त्र तथा एकात्मक शासन आदि शासन प्रणलिको अभ्यास गरी सकेको छ।नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणली हो। नेपालको शासन प्रणालीमा संघीयता, संसदीय लोकतान्त्रिक शासन र गणतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण विशेषता रहेका छन्। विकास, सेवा प्रवाह र व्यवस्थाका लागि नियम बनाउने र परिपालन गर्ने गराउने कार्य शासन हो।राज्यशक्तिको प्रयोग लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट स्थापित सरकारले निर्धारित विधिको पालना गरेर गर्नु पर्दछ। जनताको हित र कल्याणमा राज्यशक्ति लगाउनु पर्दछ। परमपरागत रुपमा नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नु, कर उठाउनु र सुरक्षा गर्नुलाई शासन भनिन्थ्योन भने अहिले जनतालाई सेवा दिनु, विकासका लाभहरु प्रदान गर्नु र लोकतान्त्रिक अधिकारहरु स्थापित गर्नुलाई शासन भनिन्छ। जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरुको छनौट गर्ने, तिनै छानिएका प्रतिनिधिहरुले सरकार बनाउने र त्यो सरकारले जन अपेक्षा, चाहना र आवश्याकता अनुसार शासन गर्ने पद्धति संसदीय शासन पद्धति हो। यसमा संसद प्रधान हुन्छ। सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने भएकोले यो शासन पद्धति लोकप्रिय बन्दै गएको छ।नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तिनवटा शासनका तहहरु छन्। संसदीय शासन पद्धतिमा राज्यशक्तिको यथोचित प्रयोगका लागि सरकारका तीन अंगहरुको निर्माण गरिएको हुन्छ। ती अंगहरु एक अर्काबाट पृथक रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जनसहभागिता एवं उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थायीत्व, हिंसारहित समाज, सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता र नियमन, विधिको शासन , विकास व्यवस्थापन, न्याय र भ्रष्टािचार नियन्त्रण जस्ता सूचकको आधारमा शासनको अवस्थाको मापन गरिन्छ। शासन संविधान नियम, कानुन, संस्कार र विधि एवं पद्धति अनुसार संचालि हुनुपर्छ। शासन जनसेवामा केन्द्रित र जनताको इच्छा एवं आकंक्षालाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्दछ। तर नेपालको सन्दर्भमा संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित हुन सकेकै छैन्।सरकारका अंगहरु पनि विबादरहित रहन सकेका छैनन्। कानुन द्वरा शासन सञ्चानलन हुनु पर्नेमा अध्यादेश द्वरा शासन सञ्चानलन गरिएको छ।विधिको शासन लागु हुनु पर्नेमा शासनको विधि लागु गरिएको छ।मुलतः राजनीतिक संस्कार तथा एक्यवद्धता, जनताप्रतिको उत्तरदायीत्व एवं जवाफदेहितामा नै खोट रहेको देखिन्छ। यस पटकको निर्वाचनमा जनताले ठुला दलहरुप्रति आफ्नो असन्तुष्टिी ब्यक्त गरे। नयाँ दलप्रति आस देखाए। दलहरुलाई जनताले उनीहरुको वास्तविक धरातल देखाई दिएर सुध्रिन जबरजस्त सन्देश दिए। तर दलहरु अझै पनि सुध्रिन तयार भएको देखिदैन।
सत्ताको लागि जे पनि गर्न तयार हुने दलहरु, आफ्ना पुरानो प्रवृति त्याग्नि खोजेकै छैनन्। सत्तामा जान वा टिकि रहन विगतमा दलहरुले जे जस्तो हतकण्डाद अपनाए फेरि सत्तामा जान त्यही हतकण्डाख अपनाउने संकेत गरेका छन्। जनताले नयाँ सोच, पारदर्शिता, गतिशिलता, सुशासन र सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कार खोजेका छन्।हरेक निर्वाचनपछि जनताले सकारात्मक परिवर्तन खोजेका हुन्छन्। जनतालाई परिवर्तनको अभास गराउन सक्नु दलहरुको दायित्व पनि हो। तर अहिले पनि दलहरु संविधान, कानुन , विधि र प्रकृयालाई लत्याएर नै अगाडी बढन खोजेका देखिन्छन्।सत्तासिन दलहरु सात्तामा टिकिरहन अंकगणित पुर्यााउनकै लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश शितल निवासमा पुर्यााएका छन्। ताजा जनादेशलाई स्वीकारेर अगाडी बढनु पर्नेमा जनादेशकै अपमान गर्ने काम भएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेसँगै आगामी पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य चुनिएका छन्। नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरुबीच कसरत सुरु भइसकेको छ। कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्तस गर्न नसकेकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकार गठन गर्न अनेक दाउपेच अपनाउन पछि नपर्ने दलहरुलेजनमतसम्मत र जनइच्छा पुरा गर्न सक्ने सरकार गठन गर्नेमा शंका नै छ। सत्तामा जान दलहरुबीच अनेक खेल सुरु भइसकेको छ। अहिलेको त्रिशंकु संसदले २०५२ देखि ५६ साल सम्मको सत्ताका विकृत खेलहरु दोहर्या उने आशंका व्याप्त छ। संसदले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल सजिलै पुरा गर्नेमा पनि शंका छ। राजनीतिक दलहरुको विगतको कार्य र अहिले पनि सुध्रिन नखोजेको देख्दा यस्ता शंकाले ठाउँ पाउने प्रशस्तै ठाउँ छन्। सरकार गठन गरेर शासन मात्र गर्ने की मुलुकको समस्याको सामाधान पनि गर्ने ? देशका जलदाबल्दा समस्यहरुको पहिचान गरी तिनीहरुको निराकरणको उपाय खोज्ने की अझै पनि समस्याहरुनै जन्माइ रहने? विकास निर्माणको काममा तिव्रता दिने कि भ्रष्टा्चारलाई बढावा दिने ? सामाजिक रुपान्तरणको कार्यलाई अगाडी बढाउने की समाजलाई झन पछाडि पार्ने? सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने की झन सुस्त बनाउने? सुशासनलाई बढावा दिने कि नदिने? संविधान र कानुनको अधारमा शासन गर्ने कि अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने? यी र यस्तै प्रश्नंको उत्तर खोजेकाछन्, नेपाली जनताले। कुनकुन दल सरकारमा जाँदा मुलुकको समस्याहरु सामाधान गर्न सकिन्छ र आफुलाई जनप्रिय सरकारको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। कुनकुन दल प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई सही बाटोमट हिँडाउन सकिन्छ र रचनात्मक प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ। दलहरुको ध्ययान यसमा केन्द्रित हुनु पर्ने हो। तर दलहरु सत्ता समिकरणको लागि कसरी अंकगणित पुर्यानउने खेलमा लागेका छन्।सत्ताको लागि आवश्य्क संख्या पुर्यामउनुमै आफ्नो जित देख्दै छन्, दलहरुले। सरकारमा जाने दलहरुबीच साझा अर्थ राजनीतिक कार्यक्रम आवश्कक पर्ने आवश्यतकतै दलहरुले महसुस गरेका छैनन्। नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आर्थिक मन्दीबाट गुज्रि रहेको छ, राज्यले छुटयाउने विकास बजेट प्रत्येक वर्ष कमजोर हुँदै गएको छ, मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी दुवै घटने क्रम्रमा छ, महँगी बढेर आमजनताको जीवनयापनमा समस्या परेको छ, वैदेशिक ऋणको साउँ ब्याज तिर्न गाह्रो परेको छ, यस्तो अवस्थामा देशको नेतृत्व लिन अनेक दाउपेचमा लागेकाहरुले यी समस्याहरु समाधान गर्ने कुनै खाका अगाडी सारेका छैनन्।
उनीहरुको प्राथमिकतामा सत्ता मात्रै परेका छन्, सत्तामा गएर मुलुकको समस्या समाधान गर्ने कुरा प्राथमिकतामा परेकै छैनन्। मुलुकको राजनीति अस्थिर हुने संकेत देखिएसँगै विज्ञहरुले अर्थतन्त्र झन संकटमा पर्ने चिन्ता गरेका छन्। राजनीतिक खिचातानीले कतै आर्थिक मुद्दानै त ओझेलमा पर्ने होइन निजी क्षेत्रको चिनता छ। तर शासनको बगडोर सम्हाल्न कमर कसेर लागेकाहरुमा यस प्रति कुनै चिन्ता देखिदैन। उनीहरु मुलुकको यी समस्याहरुबाट अनभिज्ञ रहेका जस्तै देखिन्छन्। विज्ञहरुले मुलुकको समस्या मात्र देखाएका छैनन् ,समाधानका केही उपायहरु पनि बताएका छन्। तर कुनै पनि दलले विज्ञहरुको सुझाव ग्रहण गरेको र मुलुकको आर्थिक संकटप्रति गम्भिर हुन सकेका देखिदैनन्। मुलुकभित्र उत्पादन घट्दो छ। हरेक वस्तुको आपुर्तिमा विदेशको भर पर्नु परेको छ। कृषि उत्पादनले पनि हामीलाई पुगेको छैन्। कृषिमा माटोको उर्बरा शक्ति घटेकोदेखि मल बिउबिजन सम्मको अभाव छ। किसानको उत्पादनले बजार र उचित मूल्य पाउन सकेको छैन्। कृषिबाट किसानले जिवनयान गर्नै मुश्किल छ।कृषिमा यी समस्याहरु रहेसम्म कृषि प्रधान देशको प्रगति कसरी हुन सक्छ? कृषिमा सरकारले लगानी गरेको छ तर प्रतिफल प्राप्तष हुन सकेको छैन्। यसको कारणको खोजि गरी समस्या समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ। मुलुकभित्र रोजगारको अवसर छैन्। सरकार युवाहरुलाई खाडीमा जोखिमपुर्ण रोजगारमा पठाउन पाएकैमा रमाएका छन्। मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु पर्नेमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा आफ्ना युवापुस्तालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउनुलाई सरकारले आफ्नो सफलता मान्दै आएको छ। युवाजतिलाई खाडीमा पठाएर मुलुकको विकास सम्भव छैन , भन्ने कुरा कुनै सरकारको प्राथमिकतामा पर्नै सकेको छैन। अधिकांश नेपालीले आफ्नो आम्दानीको ठुलो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यनमा खर्च गर्नु परेको छ। यही कारणले नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था माथि उठनै सकेको छैन्। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानि गरेको छ। तर जनता शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिन निजी क्षेत्रको भर पर्नु परेको छ। सरकारी शिक्षा र निजी क्षेत्रको शिक्षामा यति भिन्नता छ कि आम नेपाली जनताले आफ्नो छाक काटेर समेत आफ्ना छोरा छोरीलाई निजी शिक्षण संस्थामा पढाउन बाध्य छन्। गुणस्तरिय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नुको विकल्पनै छैन नेपाली जनतासँग। फेरि निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा यति महँगो छ कि आफ्नो छाक टारेर निजी शिक्षण संस्थामा आफ्ना बालबच्चालाई पठाउन बाध्य नेपाली जनता जायजेथा बेचेर पनि स्वासथ्य उपचार गराउन बाध्य छन्। जनतालाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिने दायित्व सरकारको हो। सरकारले आफ्नो यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेमा पनि अधिकांश नेपालीको आर्थिक अवस्था उस्किनेमा कुनै शंका छैन्।
अपराधलाई राजनीतिकरण र राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्नु हुँदैन्। राजनीतिक मुद्दाहरुको समाधान गर्ने आफ्नै विधि र प्रकृया हुन्छ।सरकारले गर्ने हरेक काम कारबाही मुलुकको कानुनले निर्दिष्टर गरेको प्रकृया पुरा गरेरगर्नुपर्छ।संसद नभएको र अत्यावश्यलक परेमा मात्रै अध्यादेशबाट ऐन बनाउन संविधानले दिएको सुविधाको दुरुपयोग गर्न दलहरुबीच प्रतिस्पर्धानै चलेको छ।सत्ताको स्वार्थ र शासकीय सुविधाका लागि विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने गरेका छन् सरकारले। साढे दुई वर्षदेखि यो श्रृंखला चल्दै आएको छ। राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने तीनवटै अंग आ–आफ्नो मर्यादा र सिमाभित्र रहेर इमानकासाथ राज्यशक्तिको प्रयोग गरेमा मात्र मुलुकमा संविधानवाद लागु हुन सक्छ। यी तीनवटै अंगले एक अर्काको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। शासन चलाउनेमा शासन चलाउने सामर्थ्यं र विधिको शासन गर्ने प्रतिब्द्धता दुवै हुन जरुरी छ।सक्षम पात्रलाई सत्तामा ल्याएर मुलुकको समस्या समाधान गर्न जरुरी छ। दलहरुले शासन मात्र गर्ने शैलीलाई मुलुकको समस्या समाधान गर्ने गरी शासन गर्ने शैलीमा फेर्न जरुरी। सत्तामा उपयुक्त पात्र गएर शासन शैली फेरेर इमानकासाथ कानूनी शासन लागु गर्न सकेमा सिमित साधन स्रोतका बाबजुद देशले समृद्धि हाँसिल गर्नेमा शंका छैन्। अब गठन हुने सरकारले शासन शैली फेरेर जनतालाई नयाँ सरकारको अभास गराउन सक्नैपर्छ।
