२०७९ पुष १४, बिहीबार ०७:२४
राष्ट्रिय जनगणना तथा भाषा आयोगले सूचीकरण गरेको भाषामा प्रदेश सांसदहरुलाई शपथग्रहण गराउन मधेश प्रदेश संसद् सचिवालयसँग आग्रह गरिएको छ ।
भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको क्षेत्रमा कार्यरत ९ अग्रणी संस्था मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी, मिथिला नाट्यकला परिषद्का अध्यक्ष प्रमेश झा, रमानन्द युवा क्लवका अध्यक्ष मनमोहन साह, मैथिली साहित्यकार सभाका अध्यक्ष प्रेम विदेह ललन, रंग वाटिका नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र भगत नागवंशी र रंग दर्पणका अध्यक्ष रितेश कुमार साहलगायत भाषा अभियन्ताहरूले मधेश प्रदेश सांसद सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवलाई यसबारे लिखित ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपाल सरकारको आधिकारिक दस्तावेजहरुले चिन्दै नचिनेको मधेशी भाषामा शपथग्रहण गर्न दिएर संघीय संसद् सचिवालयले मुलुकमा भाषा विवाद सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संघीय संसद् सचिवालयको यस क्रियाकलापले मुलुकमा बोलिने १२३ भाषाभाषीहरुको पहिचानमाथि कुठाराघात भएको हाम्रो मान्यता छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा पुस ७ गते भाषा आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको दस्तावेजमा सूचीकरणमा परेका बाहेकको भाषामा केही संघीय सांसदले गरेको शपथ बदर गरी पुनः शपथ ग्रहण गराउन मागसमेत गरिएको छ । यसैगरी,पुस १५ गते हुने मधेश प्रदेश सांसदहरुको शपथ पनि सूचीकृत बाहेकको भाषामा नगराउन माग गरिएको छ । पुस ७ गते संघीय सांसदहरुले शपथग्रहण गर्ने क्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसहितका तीन सांसदले मधेशी भाषामा शपथ लिएका थिए । सरकारी दस्तावेजहरुले चिन्दै नचिनेको भाषामा शपथग्रहण गरेको भन्दै सोही दिन सन्ध्या राउतको संसदीय क्षेत्र राजविराजमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएको थियो । मधेशी भाषामा लिएको शथप बदर गर्न सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने यहाँका संघ संस्थाहरुले निर्णय गरेका छन् । मंगलबार बसेको भाषा सम्बन्धी संगठनहरूको संयुक्त बैठकले संघीय सचिवालयमा लिइएको शपथ बदर गर्न तथा मधेश प्रदेश संघीय सचिवालयले सूचीकृतबाहेकको भाषामा शपथग्रहण गर्न नदिन निशेधाज्ञा माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीले जानकारी दिए । ‘मातृभाषा मानिसको सबभन्दा प्रिय पहिचान हो । सबै भाषाभाषीले अ–आफ्ना मातृभाषाप्रति सम्मान प्रकट गरुन् भने हाम्रो मान्यता हो । भाषाको नाममा राजनीति गर्न खोज्नु दुःखद हो,’ मिथिला नाट्य कला परिषद्का अध्यक्ष प्रमेश झाले भने । मधेश प्रदेश संसद सचिवालयका सचिव यादवले यस विषयमाथि सर्वदलीय बैठकमा छलफल गर्ने बताए ।
