अपडेट 
२०७९ पुष १८, सोमबार ०७:२८

नेकपा एमालेको सहयोग एवं समर्थनबाट अस्तित्वमा आएको अहिलेको गठबन्धन सरकारको परराष्ट्र नीति पनि विगतकै सरकारको नीतिको निरन्तरता हुने निश्चित छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओली वर्तमान सरकारका केवल योजनाकार मात्रै होइनन् अपितु यसको संरक्षक र अभिभावक पनि हुन् । अहिलेको गठबन्धन सरकारले सदनमा विश्वासमत हासिल गरेपछि नेकपा एमालेले नै परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने सम्भावना रहेको छ । हुन पनि अहिलेको विषम परिस्थितीमा नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले नै यो जिम्मेवारी आफु मातहत राखेमा यसको दीर्घकालिन राजनीतिक लाभ यस पार्टीलाई हुन सक्नेछ । अमेरिका– चीन व्यापार तनाव र भारत चीनबीच हिमालय क्षेत्रमा रहेको टकरावबीच नेपालले विदेशनीति सञ्चालनमा सतर्कता र बुद्धिमता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । के.पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला उनको कार्यालयको अन्त्यतिर दक्षिण छिमेकी भारतसित नेपालको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र सौहादपूर्ण रहेको थियो । आगामी दिनमा पनि भारतसितको दुईपक्षीय सम्बन्धलाई उनले प्राथमिकतामा राखी प्रगाढता प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको छ । नेपाल–भारत बीच परस्पर अन्तरनिर्भरता, विश्वास र पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्धको विकल्प पनि छैन । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई विचार गरेर हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको निर्धारण हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछि भार तसँग रहेको अद्धितीय सम्बन्धलाई आपूmहरुले अघि बढाउँदै आएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । आफनो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नै हुने चाहना व्यक्त गर्दै उनले आफुलाई सबैभन्दा पहिले दक्षिणी छिमेकी भारतकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बधाई सन्देश आएको बताएका छन् । भारतसित मिलेर जाने आफ् नो प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल–भारतबीच विशिष्ट छ, हाम्रा इतिहास, भुगोल, संस्कृति लगायत सबै विषयमा मजबुत बनाउनेमा नयाँ सरकारको जोड रहने भन्दै उनले नयाँ नक्सा, नेपाल राम जन्मभूमि रहेको र भारतका मान्छेले नेपालमा सरकार बदल्न चाहेको जस्ता अभिव्यक्ति अब इतिहास भएकोले पुराना विषयलाई असान्दर्भिक भएको प्रष्ट पारेका छन् । अब परिस्थिती नयाँ भइसक्यो । नयाँ विश्वासका साथ वार्ता र कुराकानी मार्फत दुईपक्षीय समस्याको समाधान गर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरेका हुन् । आफ्नो सरकारलाई चीनतर्फ झुकाव राख्ने खालको भन्नु उचित नहुने र यसको खण्डन व्यवहारबाटै देखाइदिने प्रष्ट पारेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको पनि दक्षिणी छिमेकी भारतसित सुमधुर सम्बन्ध नै रही आएको छ । भारतसित भएको महाकाली सन्धी पारित गराउनमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको थियो । आगामी दिनमा पन्चेस्वर बहुउद्देशीय परियोजनाको निर्माणमा पनि उनको भूमिका निर्णायक सावित हुनेछ ।

वर्षौदेखि रोकिएको यस परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात दुवै देशलाई लाभ हुनेछ । आर्थिक समृद्धि सजिलै हुँदैन । यसको निम्ति आर्थिक विकासको बाटोलाई अपनाउनु पर्छ । ओली सरकारकै पालामा केही ठुला जलविद्युत परियोजनाको निर्माणको विषयमा पनि सार्थक काम भयो । खासगरीकन भारतीय ऊर्जा निर्माण कम्पनी जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली र सतलजले अरुणतेस्रो जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भयो । कतिपय संचारमाध्यमहरुमा दक्षिण छिमेकी भारत र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच धेरै राम्रो सम्बन्ध नरहने गरेको टिप्पणी गरेको पाइन्छ । तर यथार्थमा भने त्यस्तो रहेको छैन । विक्रम सम्बत २०७२ असोजमा उनी पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरु सिमानाका केन्द्रित बन्द हडताल लगायतका आन्दोलनमा सक्रिय थिए । यसले गर्दा भारतसितको व्यापार नाका प्रभावित भई आयात–निर्यातमा असर परेको थियो । जबकि यो विशुद्ध रुपमा आन्दोलनकै कारण भएको थियो । ओली सरकारद्वारा २०७२ मंसिरमा जारी स्वेतपत्रमा पनि सिमानाका केन्द्रित आन्दोलनका कारण आयात–निर्यात प्रभावित भएको उल्लेख थियो । ओली सरकारकै पालामा संविधानमा संशोधन भई मधेशी दलका ४ वटा माँगलाई पनि सम्बोधन गर्ने काम भएको थियो । त्यसपश्चात आजसम्म भरसक मधेशी दलको पक्षमा एउटा पनि संविधान संशोधन भएको छैन । वि.सं. २०७४ सालको आम निर्वाचन नेपाली जनताले बाम गठबन्धनको पक्षमा आफना्े मत अथवा समर्थन जारी गरेका थिए । समर्थन यति व्यापक थियो कि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्न गएको थियो । सुरुको २ वर्षमा सत्ताधारी दलमा सबै थोक सामान्य थियो र बाम गठबन्धनमा सामिल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भई नेकपा अस्तित्वमा आएको थियो । तर यो खुसी धेरै लामो समय रहेन र सत्ताधारी नेकपाभित्र द्वन्द र गुटबन्दीले चर्को रुप लिन थाल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारलाई टिकाई राख्न थरी–थरीका विधेयकहरुलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने काम भइरहयो । केही अध्यादेशको विरोधमा त जनतानै सडकमा आए तथा चर्को प्रदर्शन गर्दै त्यो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई बाध्य पारे जबकि केही अध्यादेशको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरु पनि सडकमा आए । बाध्य भएर ओली सरकारले आफ्नो सरकारलाई जोगाई राख्न केही राष्ट्रवादी कार्ड खेल्न थाले । खासगरीकन बिना पूर्व तयारी नयाँ नक्सा जारी गर्ने काम गरे । यसले संसदभित्र त आम सहमति कायम गर्न सफलता हासिल ग¥यो तर सरकारको अस्थायित्वको लागि भने लाभदायक सावित भएन । अन्ततः उनले सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी दल समेतका सांसदहरुको विरोधको सामना गर्नु प¥यो ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण सरकार झन अप्ठ्यारोमा पर्न गयो । उत्तरी छिमेकी चिनले भुकम्पको बहानामा उत्तरी नाका बन्द गरेकै थियो, झन कोरोना महामारी फैलिएपछि त फाटफुट चल्ने गरेका गाडीहरुलाई पनि उसले बन्द गरिदियो । दक्षिणी छिमेकी भारतले भने बिना कुनै अवरोध खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी, फलफुल तरकारी लगायतका अपरिहार्य वस्तुहरुको निर्वाध निर्यात जारी राख्यो र नेपालमा समस्या हुन दिएन । भारतले कोरोना महामारीको खोप पनि सहज रुपमा उपलब्ध गराउने काम ग¥यो । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध जनस्तरमा कायम रहेकोले एक अर्काको संकटमा सहयोग एवं समर्थन हुनु हाम्रो विशेष सम्बन्धको उदाहरण हो । कोरोना महामारीको समयमा व्यापारिक सम्बन्ध सामान्य रहेपनि राजनीतिक सम्बन्ध बलियो थिएन । कुटनीतिक स्तरसम्म सिमित मात्रै थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अनुभव र दुरदर्शिताको प्रदर्शन गर्दै भारतको ७४ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शुभकामना सन्देश दिंदै दुई पक्षीय सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउने काम गरे । त्यतिबेलाको दुईपक्षीय सम्बन्ध चिसिनुमा केही मिडियाको पनि भूमिका थियो जो आफ्नो संचार माध्यमको टिआपीलाई बढाउन यसलाई अतिरन्जित रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक रुपले पिछडिएका, जातीय द्वन्दले ग्रसित जर्जर अर्थव्यवस्था भएको, गृहयुद्ध तथा आन्तरिक सशस्त्र संघर्षका कारण अस्त–व्यस्त आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्था भएका देशहरुमा त्यहाँका शासक र नेताहरुको निम्ति राष्ट्रवादको नारा निकै लाभदायक सावित हुने गर्दछ । राष्ट्रवादको सम्वेदनशिल एवं भावनात्मक नाराको आडमा गरिबी, महंगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगायतका जल्दाबल्दा समस्यालाई ओझेलमा पार्न सहज भइरहेको हुन्छ । जुन देशका शासक र राजनीतिक दलहरुसित देशको आर्थिक विकास एवं समृद्धिको निम्ति प्रष्ट दृष्टिकोण हुँदैन, ठोस नीति एवं कार्यक्रम लागु गर्ने योजना हुँदैन ती देशमा सम्वेदनशिल राजनीतिक नाराहरु बढी प्रयोग हुने गर्छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको अन्त्यतिर उनीमाथि भारत समर्थक भएको आरोप पनि व्यापक रुपमा लागेको थियो ।

तर केही सञ्चार माध्यमहरुको यो दुराग्रही सोच मात्र थियो । देश र जनताको व्यापक हितमा देशका शासकलाई जुन नीतिको अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ त्यही नीतिको उपयोग गर्ने गरिन्छ । ओलीले पनि आफ्नो कार्यकालमा भारतसित सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुको कारण त्यही नै थियो । दुई देशबीचको सम्बन्धको धागो निरन्तरको सम्पर्क, सहकार्य, सम्वाद एवं सदभावबाट मात्रै बलियो बनाउन सकिन्छ । यसको ठिक विपरित कटाक्ष, आक्षेप, दोषारोपण र अनावश्यक टिप्पणीले सम्बन्धलाई प्रतिकुल दिशामा लग्ने काम गर्छ । अहिलेको विश्वव्यापी आर्थिक संकटको युगमा हाम्रो देशले नेपाली जनताको हित र देशको आर्थिक समृद्धिलाई ध्यान राखेर नै आफ् नो देशको नीति निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ । वर्तमान अवस्थामा केपी शर्मा ओली नै यस सरकारको मार्गदर्शक भएको नाताले पनि नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई ध्यान राखी दक्षिणी छिमेकी भारतसितको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु र भारतसितको आफ्नो विशेष आत्मियता र सम्बन्धको सदुपयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ

Comment

Related News

Latest News

Trending News