२०७९ पुष १९, मंगलवार ०८:३०
मधेश प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन शुरु भइसकेको छ । सोमबार पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा प्रदेशसभाभित्र सांसदहरुको उपस्थिति बाक्लो देखिएको थियो । मधेश प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले ०७५ असार १७ गते प्रमाणीकरण गरेको विधेयकमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा सांसदहरुलाई पाइलै पिच्छे सुविधा दिइएका छन् । तर पनि सरकारले उक्त विधेयकलाई ०७६ असार ३१ गते संशोधन गरी सेवा सुविधामा वृद्धि गरेका थिए ।
जस अनुसार सांसदहरु मासिक ७६ हजार ६ सय बुझने गरेका छन् । मासिक पारिश्रमिक ५४ हजार ६ सय, आवास सेवाका लागि १५ हजार, सञ्चार तीन हजार, निजी सचिवालय बन्दोवस्त र बिजुली धाराका लागि दुई/दुई हजार पाउने छन् । यस बाहेक बैठक भत्ता प्रतिदिन एक हजार, फर्निचर खरिदको लागि एक मुष्ठ ५० हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय र विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन दुई सय डलर पाउने छन् । दलको प्रमुख सचेतकले पनि सोही अनुसार सेवा सुविधा पाउने छन् । यद्यपि सचेतकलाई पारिश्रमिकमा सांसदभन्दा चार सय बढी, आवासमा एक हजार र सवारी इन्धनप्रति महिना दुई सय २५ लिटर दिइने प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार सभामुखले प्रतिमहिना ६१ हजार पारिश्रमिक, सञ्चारको लागि तीन हजार पाँच सय, आवासका लागि २० हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तको लागि दुई हजार पाँच सय, इन्धन दुई सय ५० लिटर, मोविल दश लिटर, बिजुली धारा बिल अनुसार, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय, दैनिक भ्रमण भत्ता तीन हजार र विदेश भम्रणको लागि दुई सय ५० रुपैया अमेरिकी डलर प्रतिदिन पाउने छन् । उपसभामुखले पनि सोही अनुपातमा सेवा सुविधा पाउने गरेका छन् । तर उससभामुखको पारिश्रमिक ५९ हजार सात सय ८० मात्रै छ । यो सभामुखभन्दा एक हजार दुई सय २० रुपैयाँ कम छ । पारिश्रमिक उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको सचेतकले एकै समान पाउने गरेका छन् । सत्ता पक्षको सचेतक, प्रतिपक्षी दलको सचेतक र समितिका सभापतिले ५८ हजार चार सय ९० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले ५५ हजार र सदस्यहरूले ५४ हजार ६ सय रुपैयाँ तलब पाउने व्यवस्था छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ६२ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक, मन्त्रीले ५९ हजार सात सय ८०, राज्यमन्त्रीले ५८ हजार चार सय ९० र राज्य मन्त्रीले ५५ हजार तलब बुझ्ने गरेका छन् ।
तलब बाहेक अन्य सेवा सुविधा पनि झिनो फरक मात्रै देखिएको छ
