अपडेट 
२०७९ पुष १९, मंगलवार ०८:४६

यस पटकको नयाँ वर्ष नेपालको निम्ती विशेष छ । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन सरकारका कप्तान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहयोगी पार्टीहरुको चित्त बुझाउन मन्त्रालय फुटाएर भएपनि भाग मिलाउनमा व्यस्त छन् । यसरी नै प्रदेशहरुमा पनि पार्टीहरु सरकार बनाउने मेलोमा लागेका छन् । संघमा जस्तै प्रदेशहरुमा पनि एमाले–माओवादी केन्द्र नेतृत्यको गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना छ । गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरु आफ्नो भागमा बढी मन्त्रालय परोस भन्ने दाउमा छन् । अझ पार्टीहरु भित्रपनि गूट र प्रभावशाली सांसदहरुको आफ्नै दाउ छ । अझ मूख्यमन्त्रीका दावेदार सांसदहरुको त झन् निद्रा नै उडेको छ । कतै अरुले उछिट्याउँछन् कि ! हुनपनि प्रतिनिधिसभा होस वा प्रदेशसभा, दुबैको निर्वाचन परिणामले जसरी गञ्जागोल स्थिति सृजना गरेको छ, त्यसले संघ र प्रदेश दुबैमा आगामी संसदिय राजनीति अस्थिर रहने सम्भावना नै बढी छ । दुईतिरको गठबन्धनमा साना दलहरुको सहयोग नलिई सरकार बन्ने सम्भावना छैन । सरकार बनेपनि त्यस मध्येबाट कुनै दल फुत्केमा सरकार ढल्ने सम्भावनापनि उत्तिकै छ । यस्तोमा संघ हो वा प्रदेश, दुबैमा सरकारमा रहुन्जेल सरकारको नेतृत्व गर्नेले चैनको निद्रा सुत्ने सम्भावना देखिँदैन । निर्वाचनको बेला नेपाली काँग्रेससंग बनाएको गठबन्धन निर्वाचनपछि भत्काएर माओवादी केन्द्रले एमालेसंग नयाँ गठबन्धन बनाएरप्रधानमन्त्री हुन सफल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दुःखभनि नसक्नु छ । नेकाले कतिबेला कुन असन्तुष्ट नेता र पार्टीलाई फकाएर सरकार ढाल्ने हो ! सँधै चनाखो रही रहनु पर्ने । नेका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले सहमति अनुरुप प्रधानमन्त्रीको पद माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिन तयार भएको भए एमालेको निम्ती राजनीतिक अवसर सृजना हुने थिएन । गठबन्धनको नैतिकताको लत्तो छाडेर, प्रचण्डले आफैले प्रतिगमनको नाइके आरोपित गरेको ओलीसंग हात मिलाउँछन् भन्ने अपेक्षा देउवा लगायतले गरेका थिएनन् । हुन त एउटा अन्तवार्तामा प्रचण्डले, ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको पद दिएपनि न स्वीकार्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । तरपनि प्रधानमन्त्री पदको निम्ती उनले जसरी दृढ मोह देखाईरहेका थिए, त्यसमा बाध्यात्मक सम्भावना पनि थियो । आफ्नो पद मोह र हठको कारण देउवाले यस्तो सम्भावना देख्न नसकेनन्, र यसै कारण प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, सातवटै प्रदेश सभामा पनि उनको सरकार बन्ने अवसरको ‘सफाया’ भयो । ओलीले गठबन्धन भत्काएर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न प्रचण्ड जस्तै देउवालाई पनि प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ दिएका थिए । सम्भव छ, देउवाले प्रचण्डसंग भएन भने अन्तिममा ओलीसंग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने सोँचेका थिए । सम्भव छ, उनले प्रचण्डलाई आफूभन्दा बढी नैतिक र सिद्धान्तनिष्ठ ठानेका थिए । तर प्रचण्ड उनिभन्दा चलाक निस्किए र सरकार बनाउन सफल भए । तर टाउको दुखाई के छ भने भ्यागुतोको धार्नी जस्तो देखिने एमाले–माके गठबन्धनबाट कुनै दल फुत्क्यो भने कुनैपनि बेला प्रचण्ड सरकार ढल्न सक्छ । जहाँसम्म नेकाको प्रश्न छ, उसले वर्तमान सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नु उसको संसदिय कत्र्तव्य नै हो ।

चुनाव लडनु, अनेक हथकन्डा गरेर जित्नु आखिर सरकार बनाउन कै लागी त हो ! यस्तोमा आफ्नो सरकार टिकाउन सरकारी गठबन्धन भित्रको सबै दललाई सन्तुष्ट पार्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निम्ती प्रमुख चुनौती हो । र, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निम्ती यो टाउको दुखाई सरकार गठनको शुरुदेखि नै देखिन थालेको हो । वर्तमान प्रचण्ड सरकार वैचारिक र राजनीतिकरुपमा अन्तर्विरोधी सरकार हो । यस्मा राजतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्ष विरोधी राप्रपा पनि छ, संघीयता विरोधी र स्वयंघोषित दक्षिणपन्थी रास्वपापनि छ । यस अतिरिक्त कम्तीमा प्रत्यक्षरुपमा नै भएपनि आफूलाई गणतन्त्र र संघीयता पक्षधर भन्ने एमाले, जसपा र जनमत पार्टी छ । नाममा माओवादी लेखिएको भएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी माओवादीकेन्द्र माओवादको आधार भूत वैचारिकताबाट टाढिएर संसदिय कम्युनिस्ट पार्टीमा परिणत भै सकेको छ । यस्तोमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट समुदायमा उनको आलोचना बढदो छ । अझ राजतन्त्रवादीहरु समेतको समर्थनमा सरकार बनाउनुले उनको गणतन्त्रवादी छवि समेतमा प्रश्न उठ्ने स्थिति देखिन्छ । यसैकारण प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको पहिलो दिन, जनयुद्ध दिवस फागुन १ गतेको दिन जनयुद्धका शहीद परिवारहरुलाई एक– एकलाख रुपैया आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेर प्रचण्डले भावनात्मकरुपमा आफ्नो छवि बचाउने प्रयत्न गरेको बुझिन्छ । हुनपनि अहिलेसम्म उनको गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता खण्डित भएको छैन । तर सरकारी गठबन्धनभित्रका दलहरुले जसरी आ–आफ्ना माँगहरु सारिरहेका छन्, त्यसले प्रचण्डको दुःख थपिने देखिन्छ । उदाहरणको रुपमा वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपाले सरकारमा सामेल हुनको निम्ती पौष २७ गते पृथ्वी जयन्तीको दिन विदा दिनुपर्ने शर्त राखेको छ । प्रचण्डको दुविधा के छ भने उनको पाटी माओवादीकेन्द्र, गणतन्त्तवादी र संघीयतावादी वृत्तमा पृथ्वीनारायण शाह संकीर्ण राष्ट्रवादी बिम्बको रुपमा मानिन्छन् । यस्तोमा राप्रपाको माँग स्वीकार्नुले उनिप्रति पार्टी र गणतन्त्रवादी वृत्तमा असन्तुष्टि सृजनागर्नसक्छ । प्रत्यक्षतः जसपा र जनमतजस्ता क्षेत्रीय पार्टीहरु यस्ता निर्णयहरुबाट असन्तुष्ट हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।राप्रपाको माँग न स्वीकार्नुको संकट भनेको राप्रपा गठबन्धन भित्र ओलीपक्षको पार्टी हो र यस गठबन्धनमा ओली निर्णायक वर्चस्वमा छन् । यो प्रचण्ड सरकारको शुरुआती संकट मात्र हो । होइन भने यस अन्तर्विरोधी सरकारमा सामेल दलहरुका मागहरु तथा अन्तर्विरोधी गतिविधि प्रचण्डको निम्ती बेला बेलामा अप्ठ्यारो स्थिति सृजना गरिरहने देखिन्छ । यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सबैभन्दा अहम् चुनौती सरकारको मूल साँचो लिएर बसेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आफू अनुकूल सन्तुलित राख्नु हो । अझ विगतको कटुतापूर्ण प्रतिद्वन्द्वितालाई विचारगर्दा यो झन् चुनौतीपूर्ण छ । किनभने नेपाली राजनीतिमा ओली आफ्नो सर्वोच्चता र वर्चस्व कायम राख्न आवश्यक परे दम्भी र चतु¥याँईँ प्रदर्शन गर्ने पात्रको रुपमा परिचित छन् । देशको अस्थिर राजनीतिमा उनि प्रायः हरेक पटक सफल हुँदै आएकापनि हुन् । पार्टीभित्र होस वा बाहिर, प्रायः अरुको राजनीतिक श्रेष्ठता स्वीकार्न नचाहने प्रवृत्ति भएको एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व स्वीकार्नु, पर्दा पछाडीबाट नै भएपनि आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नु तथा उचित अवसरको प्रतीक्षा गर्नु नै हो । संसदिय गलाकाट प्रतिस्पद्र्धाको राजनीतिमा यो परिचित दाउपेँच हो । अहिले नै केही भन्नु हतारो हुन्छ, तरपनि प्रचण्ड सरकारको आयू ओलीलाई दाहिने राखुन्जेलसम्म मात्र हो ।

भन्नु परेन, सरकारी गठबन्धनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ । बेला बेलामा पोजिसन बदली रहने प्रचण्डलाई उनका पक्षधरहरुले गतिशील र आलोचकहरुले अस्थिर प्रवृत्तिका भन्छन् । ओली जस्तै उनिपनि आफ्नो वर्चस्वको निम्ती जुनसुकै निर्णय लिनसक्छन् । तर ओलीमा दम्भपूर्ण दृढता बढी छ भने प्रचण्डमा लचिलोपना बढी छ । ओलीसंगको गठबन्धनलाई यसको एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । वस्तुतः एमाले–माओवादीकेन्द्रको यो सरकारपनि अप्रत्यक्षमा दुई नेतृत्वबीचको ‘सफ्ट’ द्वन्द्व नै हो । हुनपनि राजनीति विभिन्न वर्ग र राजनीतिक दलहरु बीचको द्वन्द्व नै हो । गठबन्धनभित्र राप्रपा, रास्वपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित ओलीको एमाले पक्षको तुलनामा प्रचण्ड पक्ष अत्यन्त कमजोर स्थितिमा देखिन्छ । जनमत पार्टीको पक्ष खुलेको छैन (यद्यपि जनमतपार्टीलाई धेरैले ओली निकट नै मान्छन्), यस्तोमा जसपा मात्र उनको पक्षमा प्रष्ट देखिन्छ । यस्तोमा माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादी र लोसपालाई आफ्नो पक्षमा तानेर थोरै भएपनि प्रचण्डले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने सम्भावित प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । तर ओलीको दमनात्मक प्रवृत्तिको कारण एमालेबाट फुटेर अलग पार्टी बनाउन बाध्य माधव नेपालको निम्ती ओली वर्चस्वको सरकारमा सामेल हुनू आत्मसमर्पण गरिनु जस्तो हुनसक्ने देखिन्छ । कदाचित यस्तो भयो भने ओलीले यसलाई यसै अर्थमा प्रचारित गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यस्तोमा माधव नेपालको निम्ती सम्मानजनक र चित्तबुझ्दो उपाय खोज्नसक्नु प्रचण्डको राजनीतिक चातुर्य हनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निम्ती अर्को चुनौती मधेश आन्दोलनबाट उदाएका, तर जसपा र जनमतपार्टी लगायत मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई सन्तुलित राख्नु र आफ्नो कित्तामा तान्नु हुनेछ ।अवसरको निम्ती कुनैपनि बेला कित्ता वा गठबन्धन बदल्नसक्ने मधेशकेन्द्रितदलहरुलाई आफू निकट बनाउन सक्नुले पनि प्रचण्डको व्यावहारिक कार्यकुशलताको परिक्षा हुनेछ । हुन त वर्तमान सरकारको आगामी भविष्य अस्थिर र अनिश्चित देखिन्छ । तरपनि यी दलिय चुनौतीहरुले प्रचण्ड सरकारको सफलता र असफलतालाई प्रभावित गर्नेछ । विकास र भ्रष्टाचार जस्ता जनसरोकारका विषयहरुले सरकारको चरित्र प्रदर्शित गर्नु स्वाभाविक छ । प्रचण्ड सरकारले विकास र भ्रष्टाचारको मुद्दामा विगतको परम्पराभन्दा फरक गर्नसके भने अचम्भित हुनुपर्नेछ । किनभने सरकार परिवर्तन भएपनि वर्तमान सत्ताको अर्थराजनीतिक चरित्र र ढाँचा उही हो, त्यसैले केही नयाँको अपेक्षागर्नु व्यर्थ हुनेछ । यस सरकारलाई तत्काल प्रभावित गर्ने मुद्दाहरुमा विगत कयौँ वर्षदेखी अधरमा झुन्डिईरहेको नागरिकता समस्या र सुदूर पश्चिममा थारु आन्दोलनमा सृजित हिंसामा मारिएका प्रहरी उच्चाधिकारीसहितको ज्यानमुद्दामा जन्मकैद भोगिरहेको रेसम चौधरीको कारावास उन्मुक्तिको विषय छ । नागरिकता समस्याको विडम्बना के छ भने जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरुले नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा प्रायः सबै राजनैतिक दल सहमत देखिन्छन् । तरपनि यो समस्या समाधान हुनसकेको छैन ।

पाँचलाखभन्दा बढी नागरिकहरु प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित रहेको यस मुद्दालेवर्तमान सरकारको निम्ती समस्या खडागर्न सक्छ । अझ तराई मधेशमा चुनावी जनाधार गुमाउँदै गएको मधेशकेन्द्रित दलहरुको निम्ती पाँचलाख जना नागरिकको निम्ती संघर्षले लोकप्रियताको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्छ । अतः यस मुद्दाको उपेक्षा सरकार मात्रै होइन, सत्ताको निम्ती अनपेक्षित र नराम्रो चुनौती खडा गर्न सक्छ । त्यस्तै थारु आन्दोलनबाट प्रभावशाली नेताको रुपमा उदाएकानाउपा अध्यक्ष रेशम चौधरीको रिहाई सरकारको निम्ती कठिन चुनौती जस्तो हुनेछ । यसले देशमा एकातिर जातिय आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट बल दिनसक्छ भने सरकारी गठबन्धनमा पनि अस्थिरता उत्पन्न गराउन सक्छ । अझ रेशम चौधरीको रिहाई भएन भने सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा चल्न नदिने चेतावनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दिएबाट पनि स्थितिको सम्वेदनशीलता बुझ्न सकिन्छ । यी सबै अन्तर्विरोधी स्थितिमा गठबन्धन सरकारको ड्राइभिङ्ग सीट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको प्रचण्ड भालूको कनपट समाएर बसे जस्तो लाग्छन् ; छोड्यो भने भालूले खाने, न छोड्ने हो भने कहिलेसम्म समाई बस्ने हो ? यस्तै स्थितिबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी पौष २६ गते विश्वासको मत लिने खबर सुनिँदैछ । यस्तोमा वर्तमान सरकारको आयु कति ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा केही भन्नु हतारिनु हुनेछ । समयको प्रतिक्षा गर्नु नै बेस हुनेछ । एउटा कुरा भने भन्न सकिन्छ, विगतको वर्ष झैँ यो वर्षपनि अस्थिरताकै वर्ष हुनेछ ।

Comment


Related News