२०७९ पुष २३, शनिबार ०८:२०
हाड कपाउँने जाडोको यस मौसममा गरमागरम राजनीतिको कुरा गर्न मन थिएन तर राजनीतिको कुरा नगरी सुखै छैन । कारण यहाँ जुनसुकै विषयको आरम्भ राजनीतिबाटै हुन्छ अनि समापनपनि राजनीतिकै शरणमा बसेर । चाहे जाडोको कुरा गरौं वा प्राकृतिक विपदाको । विकास निर्माणको कुरा गरौं वा सामाजिक न्यायको । प्रशासनिक अव्यवस्थाको कुरा गरौं वा शिक्षा,स्वास्थय,जनजीविकाको । सबैमा राजनीति मिसिएकै हुन्छ ।
राजनीतिले गंजागोल बनाएको यस जाडोमा आजको विषयवस्तुको उठान भने सप्तरी र धनुषा डेडलाईनमा प्रकाशितदुईवटा समाचारको शिर्षकबाट गर्न मन लाग्यो–‘अस्पतालमा औषधी छैन । मेयरको कार्यालय सृंगार्न १० लाख खर्च । ’ अर्को समाचार धनुषाको कमला नगरपालिकाको हो –‘मेयरका भाईले उपमेयर चढ्ने गाडी नियन्त्रणमा लियो ।’ यी दुई समाचार मुलुककै पालिकाहरुको प्रतिनिधि समाचार हुन् । मधेसका आठ जिल्लासंग त ठ् याक्कै मेल खान्छ । नेपालको संविधान २०७२ले स्थानीय तहलाई सरकार मानेको छ । कानुन निर्माणसम्मको अधिकार प्रदान गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भाषा,संस्कृति समेत पालिकाकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भनेको सम्भवत ः यसै कारणले होला । संविधान निर्माताहरुको परिकल्पना थियो–अब सर्वसाधारणलाई काठमाण्डौको सिंहदरवार चहार्नु पर्दैन । गाउँमै सिंहदरवार पुग्छ । तर विडम्बना ! मेयर साहेवहरु अफिस सृंगार पटार गर्न लाखौं खर्च गर्छन् अनि सर्वसाधारणको लागी अस्पतालमा सिटामोल,जीवन जल पर्यन्त समयमा उपलब्ध गराउँन सक्दैनन् । मेयर र उपमेयर साहेवहरु विकास निर्माणभन्दापनि गाडीको लागी युद्ध लड्छन । ‘ मेयरको गाडीको एयर कण्डिशन चल्छ । मेरोमा एसी नै छैन । ’ उपमेयर साहेवहरुको दुखेसो । अनि बहुमतमा रहेको उपमेयरले कामै गर्न दिएन भनेर मेयर साहेवको पिडा ।
वडाध्यक्षहरु योजना हत्याउँन मेयर साहेवहरुको चमचागिरी गर्छन् । जनता आओ भांडमे । धनुषाका नगराईन र कमला नगरपालिकाका कर्मचारीहरु पछिल्लो ६ महिनादेखि तलव पाएका छैनन् । आर्थिक वर्षको निती कार्यक्रम तथा वजेट पास भएको छैन । वजेटनै पास नभएपछि विकास निर्माणको काम ठप्प हुने नै भयो । जनप्रतिनिधिको काम पालिकाको निती निर्माण गर्ने, योजना बनाउँने अनि विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्नु हो । सुशासनको प्रत्याभूति गराउँनु हो तर यिनै जनप्रतिनिधिहरु छल–छाम र लाभ–हानीको हिसाव कितावमा रम्न थालेपछि सास्ती भोग्ने जनतानै हुन्छ । कर्मचारीहरु हैरान छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु परेशान छन् । विचरा कर्मचारीहरुलाई कार्यालयसंगै मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरुको पनि सेवा गर्नु परेको छ । छोटे राजाहरुको सेवामा तरकारीदेखि औषधी उपचारसम्म पु¥याउनु परेको छ । नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो पटक नेतालाई देवी देवता जस्तो व्यवहार गर्ने परम्परा झांगिदै आएको छ । नेताको स्वागतमा ५० किलोदेखि १५० किलो सम्मको फूलको माला लगाउँने चलन चलेको छ । नेताजी आउँदा र जाँदा स्वागतमा लम्बसार परेर स्वागत र विदाई गर्ने अनि विश्व विजेताजस्तै फल्ला नेता जिन्दावाद ! भन्दै जयकारा लगाउँने चलन पनि घनिभूत भएको छ । मेरो निजी मान्यता के छ भन्ने नेतालाई नेतानै रह्न दिनोस । वाघलाई गाउँमा छाडि दिनु भयो भने त्यो वाघ आदम खोर बन्ने छ । जतिवेलासम्म नेताजी मानिसको बिचमा रहनु हुने छ त्यतिवेलासम्म मानिस भै रहनु हुने छ । देवी देवता बन्ने वित्तिकै उनको हृदय पाषाण जस्तै हुन्छ । कारण देवी देवता पनि पाषाणकै हुन्छन । कसैले देवी देवतासंग दोहरो संवाद करेको देख्नु वा सुन्नु भएको छ ? जनतासंग दोहरो संवाद नगर्ने नेताको हविगत हामीसबैले देखि सकेका छौं । त्यसैले हे ! नेताका अनुयायीहरु, आफ्ना नेताको नाममा जयकारा लगाउ“न बन्द गर्नोस् । तिमीहरुको यस कृत्यले उनिहरुमा दैवत्वभाव जागृत हुन सक्छ अनि जुन दिन उनिहरु आफूलाई देवी देवता बुझ्न थाल्नु हुन्छत्यहि दिनदेखि उनिहरुको राजनीतिक यात्रा धाराशायी बन्न थाल्ने छन् ।
पुस ११ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेश्रो पटक मुलुकका प्रधानमन्त्री बने । गृहमन्त्री बनाइए पत्रकार पृष्टभूमिका रवि लामिछाने । शपथ ग्रहण लगतै दुबै जना फरमान जारी गरे–पासपोर्ट, लायसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउ“न सेवाग्राहीहरु सास्ती भोग्नु परेको छ । लामो लाईन हटाऊ । सेवाग्राहीलाई तुरुन्त सेवा प्रवाह गर । गृहमन्त्रीजीले त राहदानी विभागको औचक निरीक्षण समेत गर्न भ्याए । तर दुर्भाग्य प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशन आएको भोली पल्ट नै राहदानी विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित ग¥यो–‘ कम्युटर सिस्टलममा आएको समस्याको कारण राहदानी वितरण अनिश्चितकालको लागी रोकिएको छ । ’ राहदानी विभागका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अटेर गरेकि प्रधानमन्त्रीज्यु हचुवाको भरमा निर्देशन दिनु भयो ? खोजीको विषय हो । सेवाग्राही पहिले राजस्व तिर्छन अनि वल्ल राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा अन्य सरकारी सेवा प्राप्त गर्छन । राजस्व तिर्न पनि लाम लाग्नु भनेको सरकारी अव्यवस्थाको उत्कर्ष हो । पछिल्लो पटक नेपालमा पनि अनलाईन सेवा संचालनमा आएको छ । तर ‘ सर्भर विजी भयो । स्लो भयो ’ भन्दै सम्बद्ध राष्ट्रसेवकहरु सेवाग्राहीलाई सास्ती दिदै आएका छन् । शुभलाभको कुरा मिल्ने बितिकै सर्भर फास्ट हुने । सेवा ग्राहीको काम फत्ते हुने अनि कुरा नमिलेपछि सर्भर विजी हुने यहाँको पुरानो रोग हो । मैले यति भनि रह्दा पिक आवरमा सर्भर विजी हुदैन भन्ने होईन । एकै पटक धेरै जना एउटै सर्भर प्रयोग गर्दा सर्भर विजी हुन सक्छ । तर यसको व्यवस्थापन हुनै सक्दैन भन्ने होईन ।
व्यवस्थापन गर्ने सरकारको जिम्मा हो । कर्मचारीको होईन । सेवाग्राहीको लाम छोट्याउनोस नभए जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कार्यवाही हुन्छ ।’ भन्दै उर्दी जारी गर्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीजीले अन लाईन सेवामा प्रयोग हुदै आएको सर्भरको क्षमता, जनशक्ति आदिको विषयमा जानकारी राख्नु पर्ने हो कि होईन ? अन्यथा निर्देशनको लागी निर्देशन दिने काम यस अघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीहरुले पनि गरेका थिए । अहिलेकाले पनि दिएका छन् । अन्ततः यसबाट सेवामा सुधार हुने होईन । औपचारिकताबाट माथि उठेर समस्याको वस्तुगत अध्ययन, विश्लेषण र कार्यनिती बनाउँदा वल्ल सेवा प्रवाहमा सुधार आउने हो ।
