
पीपीआर रोग (पेस्ट डेस पेटिट्स)को कारण धनुषा जिल्लामा प्रति वर्ष सयौं चौपाया मर्ने गरेको छ । पीपीआर रोगकै कारण केही दिन अघि मात्रै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ की जीवछी देवी सदाको दुई वटा बाख्रा मरेको थियो । सदा त प्रतिनिधिमूलक किसान हुन् उनी जस्ता दर्जनौ साना किसानका पशु पीपीआर रोगकै कारण मर्दै ठूलै आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।
भेंडा,बाख्रामा यो रोग लागेपछि ज्वरो आउने ,नाकबाट सिंगान झर्ने,मुखमा घाउ भइ चरा खानै छोड्ने र सात दिन भित्रै पशु मर्ने गरेकोले यो रोगलाई ‘बाख्रा प्लेग’को रुपमा समेत चिनिन्छ । वायरसबाट सर्ने यो रोग एउटा पशुमा लागेपछि नजिकमा रहने पशुमा सजिलै सर्न सक्ने भएकोले यसलाई महामारीको संज्ञा दिइएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनुषाका प्रमुख ईन्द्रदेव साहले बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘यो रोग लागेपछि उपचार सम्भव छैन, यो रोग लाग्नै दिनु हुँदैन, रोग लाग्न नदिन पशुहरुमा खोप लगाउनु अनिवार्य छ, यसको अर्को कुनै विकल्प छैन।’ ‘तसर्थ हामीले प्रत्येक वर्ष जिल्लाको विभिन्न १८ वटा पालिकामा पीपीआर विरुद्धको खोप लगाउने काम गर्दै आएका छौं’, प्रमुख साहले प्रष्ट गरे । आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९मा जिल्लाको १ लाख ३६ हजार बाख्रामा पीपीआर विरुद्धको खोप लगाइएको जानकारी दिँदै उनले मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रामलयबाट दिइने बजेट अपुग रहेकोले आवश्यक जतिको खोप लगाउन नसकिएको बताए । आगामी माघ पहिलो सातादेखि यस वर्षको खोप कार्यक्रम अभियान सञ्चालन हुन लागेको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा एक लाख ३० हजार पशुमा पीपीआर विरुद्धको खोप लगाइने लक्ष्य केन्द्रले निर्धारण गरेको छ । बजेट अपुग भएकै कारण लक्ष्यमासमेत कटौती भएको छ ।
संघीय मन्त्रालयको बजेटबाट खोप निःशुल्क उपलब्ध गराइए पनि निडिल,सिरिन्ज,खोप जोगाउन चाहिने बर्फ र प्रति खोप स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइने पाँच रुपैयाँको लागि लाग्ने बजेटको अभावमा केन्द्रबाट खोप कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष चलाइए पनि आवश्यकता अनुसारको पशुको संख्यामा पु¥याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । जिल्लाको सम्पूर्ण भेंडा बाख्रामा यो खोप लगाउने हो भने करिब पचास लाख बजेटको आवश्यक छ तर अहिले भने जम्मा १७ लाख बजेट रहेकोले १८ वटा पालिकामा चाहे जति पशुमा खोप लगाउन समस्या भएको बताइन्छ । विभिन्न स्थानीय तहमा रहेको पशुशाखाबाट आउने तथ्याँक हेर्ने हो भने जिल्लामा पाँच लाख भन्दा बढी भेंडा,बाख्रा रहेको तर खोपको संख्या तुलनात्मक रुपमा अत्यन्त न्यून रहेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसंग खोप कार्यक्रमका लागि ४२ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । यो खोप लगाइसके पछि तीन वर्षसम्म रोग नलाग्ने भएकोले पीपीआर रोगबाट जोगिन एक मात्र विकल्प खोप छ र खोप कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्छ जसको लागि प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञको कथन छ ।
एउटा पशुमा यो रोगको लक्ष्ण देखिने वितिक्कै समूहबाट छुट्टयाएर अलगै राखिनु पर्ने सुझाव दिँदै विज्ञहरुले रोग लागेर पशुको मरिसकेको छ भने त्यसलाई पूर्ण रुपमा जलाएर नष्ट नपारे त्यसको किटाणुले अन्य पशुहरुमा पनि रोग फैलिन सक्ने सम्भावना रहेकोले किसानहरुलाई रोगको लक्षण देखिने वितिक्कै नजिकको उपचार केन्द्रमा लग्न सल्लाह दिएका छन् । घर–घरमा गएर खोप अभियानमा सक्रिय भइ आप्mना पशुहरुमा खोप अनिवार्य रुपमा लिन सकिए किसानहरुले पीपीआर रोगको कारण भोग्दै आएका आर्थिक क्षतिबाट बचाउन सक्ने भएकोले किसानहरु सचेत हुन अत्यन्त आवश्यक रहेको सुझावसमेत उनीहरुले दिएका छन् ।