अपडेट 
२०७९ पुष २९, शुक्रबार ०७:१६

जनता, देश र राजनीतिबिच अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ । किनकी जनता बेगरको देश र देश बेगरको राजनीतिको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन ।यसकारण हरेक राजनीतिज्ञ देश र जनता प्रति नैतिकवान (इमन्दार) नरहेसम्म देश र राजनीतिले सहि गति र दिशा लिन नसक्नेमा कुनै शंका छैन् । राजनीतिक दल एउटा राजनीतिक संस्था हो, जो सत्तामा जान निरन्तर प्रयत्न गरि रहेको हुन्छ ।सत्ता प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिन जरुरी हुन्छ ।हरेक राजनीतिक दलको अन्तिम उद्देश्य सत्तामा जानु र शासन गर्नु नै रहेको हुन्छ।यसको अर्थ राजनीतिक दलहरुलाई सत्तामा जान हरेक तिकडम र सत्तामा गएर मनपरी गर्न छुट हुन्छ भन्ने कदापि होइन। राजनीतिक दलहरुको शक्तिको स्रोत जनता हुन् भने प्राप्त गर्ने माध्यम आबधिक निर्वाचन हो ।हरेक राजनीतिक दलले निर्वाचनबाट आफुले प्राप्त गरेको मतादेश अनुसारको शक्तिको प्रयोग गर्नु पर्नेमा सबैले सत्तामै हिस्सेदारी खोज्ने यहाँको चलन रहेछ।मानौं कि प्रतिपक्षमा बस्ने दल निर्वाचनबाट आएको दलनै होइन र कुनै भुमिकै हुँदैन।निर्वाचनबाटै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जन्म हुने हो। बहुमतको सरकार अल्पमताको प्रतिपक्ष रहने मान्यतालाई दलहरुले सहर्ष स्वविकार गर्न नसक्दा संसदीय शासन व्यवस्थानै बदनाम हुन पुगेको छ । संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले प्रयोग गर्न पाउने शक्ति र प्रयोग गर्ने विधि संविधान र कानुनद्वारा निर्धारण एवं निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ। विधिको शासनलाई मान्ने हो भने कानुनभन्दा माथि कुनै पनि शक्ति हुँदैन्।संसदीय व्यबस्थामा व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यायपालिका संतुलनमा रहेको हुन्छ । संसदीय व्यबस्था दलीय स्वतन्त्रता भएको व्यवस्था हो। यस व्यवस्थामा निश्चित संवैधानिक तथा कानुनी दायरामा रहेर दलीय गतिविधि गर्न छुट दिईएको हुन्छ।संसदीय अंकगणितबाट सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ तर सत्तामा गएर आफूखुसी शक्तिको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सत्तापक्षलाई हुँदैन। सत्ताको विषयमा राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वमा एकदमै गलत बुझाई रहेको छ ।सत्ताको आडमा जे पनि गर्न छुट रहेको बुझाई उनीहरुको छ।उनीहरुमा हरेक तिकडम गरेर सत्तामा जाने र सकेसम्म सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोज्ने जबर्जस्त प्रबृतिको विकास भइसकेको छ।उनीहरु सत्तामा गए मात्र शक्तिमा रहने मान्यता राख्छन्। प्रतिपक्षमा रचनात्म भुमिका खेलेर सत्तामा जाने बाटो कसैले रोज्न मन पराउदैन्।बाध्यताले मात्र दलहरु प्रतिपक्षमा बस्छन् । सबैलाई सत्तामै जानु छ, चाहे प्राप्त मतादेश जे होस्।सत्ताको भोक लाग्नु गलत होइन तर सत्ताबिना बाँच्नै नसकिने गरी भोक लाग्नु कुनै हालतमा ठिक पनि होइन। यहाँ सबैलाई सत्ताबिना बाँच्नै नसकिने गरी सत्ताको भोक लाग्ने गरेको छ।पुराना दल र नेताहरुलाई सत्ताका भोका रहेका आरोप लाग्ने गरेकै थियो र लाग्ने गरेको पनि छ । तर उदयमान शक्तिहरु पनि आफ्नो उदयले पूर्णता नपाउदै सत्तामा जान हतारिएका छन्।

आफ्नो एजेण्डा सम्बोधन हुने नहुने सुनिश्चितता नहुँदै सत्तामा जाने निर्णयमा पुगेका छन्।र ास्वपा र जनमत एक कदम अगाडि बढेर सरकारमा सहभागि भइसकेका छन् भने बाँकी सरकारमा जाने भ¥याङ बनाउन सर्त तेर्साएका छन्।सत्ता लिप्साको रोग कुनै दल र नेता बिशेषलाई मात्र होइन सबैलाई लागेको छ।दुधले नुहाको कोही छैनन्।जो आए पनि सत्ता लिप्तनै छन् र सत्तानै ताकेका छन्।यो कुनै आरोप मात्र होइन राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वको चाल र चरित्रले पुष्टी गरी सकेका तथ्य हो। ००७ मा राणाशासन गयो, ०१७मा पञ्चायत आयो।जनआन्दोलन २०४६ ले नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तय गरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात गरेको थियो । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको अन्तय गरी प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागु गरेको थियो। जनताको प्रतिनिधिले संबिधान लेख्ने अवसर पायो तर दलहरुकै कारण तोकिएको समयमै संविधान लेखनको काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन। ०७२ मा जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको र नेपालको सातौं संविधान ‘नेपालको संविधान २०७२’ लागु भयो।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु गरियो। संघीय शासन प्रणालीमा कम्तीमा पनि २ तहको सरकार हुन्छ।संविधानमै राज्यशक्तिलाई विभिन्न तहका सरकारहरुबीच विभाजन गरी समन्वयात्मक ढङ्गले शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ। निर्माण हुने प्रक्रियाको आधारमा संयोग र वियोग गरी २ किसिमको हुन्छ। सबै जातजाति, धर्म, संस्कृति, पहिचानको संरक्षण र संवर्द्धन हुने, स्थानीय स्वशासनको प्रभावकारी अभ्यास गर्न सकिने ,आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका जनता र सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन सकिने, विविधताको व्यवस्थापन हुने, केन्द्रको कार्य बोझ कम भई केन्द्र राष्ट्रिय नीति निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा केन्द्रित हुने, विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन सघाउ पुग्ने, स्थानीय आवश्यकता, हित एवं प्राथमिकताको उचित सम्बोधन हुने र स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन भई मुलुक विकास एवं समृद्धिको यात्रामा अघि बढने आदि नै नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्नुको मूख्य उद्देश्य रहेको छ। नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षमा आफ्ना मत प्रकट गर्दै आएका छन्। तर हालसम्म संविधानवाद र विधीको शासननै स्थापित हुन सकेको छैन्। अहिलेपनि आधारभुत आवश्यकताको रुपमा रहेको आधारभुत शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, शुद्ध खानेपानी, रोजगार र सिँचाई आदि नै जनताका माग रहेका छन्। दलहरुका एजेण्डा पनि यिनै हुन् तर जनताका माग पुरा हुन सकेका छैनन् । मुलुकको अवस्था हेर्न करिब ६५ प्रतिशत किसान र वैदेशिक रोजगारमा रहेका करिब १७ प्रतिशत नेपाली युवाको अवस्था हेरे पुग्छ। नेपाली जनताको वास्तविक अवस्था हेर्न ग्रामिण वस्तिका सोझा सझा जनताको दैनिकी हेरे पुग्छ।मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले नै दल र तीनका नेताहरुले शासन मात्र गरे देश र जनताको अवस्था बदल्न सकेनन् कुराको प्रमाण हो। सँधैको सत्ता र राजनीतिक खिचातानीले मुलुकको हालत के भयो भनेर कुनै वृत्तान्तको आवश्यकता छैन्।

सरकारले जन अपेक्षा, चाहना र आवश्यकता अनुसार शासन गर्नुपर्नेमा कहिल्यै र कुनै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा यी कुराहरु पर्न सकेन। हरेक सरकारको ध्ययान जहिल्यै पनि सत्ताको लागि अंकगणित पु¥याउन र सत्ता टिकाउने उपायको खोजिमै केन्द्रीत भयो।सत्ताकै लागि दल र तीनका नेतृत्वले आफ्ना मुद्दा एवं एजेण्डा छोडे, भिडको पछि लागे, निष्ठा स्खलित गरे, नैतिकता र इमन्दारिता गुमाए ।नेताको स्वार्थको अगाडी दलीय मर्यादा, अनुशासन र विचारको कुनै अर्थ रहेन। नेताले रंग फेरेको देखेर छेपारोले पनि लाज मान्नु पर्ने अवस्था छ। सँधै सत्तामा जान र सत्ता जोगाउन विकृत खेलहरु संसदमा खेले , दलहरुले। संसद प्रभाकारी भएको कहिल्यै जनताले अनुभव गर्न सकेनन्। सरकारले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने , संसदले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने, संसदमा जहिल्यै सत्ताका विकृत खेलहरु भई रहने, स्थीर सरकार कुनै दल वा गठबन्धनले दिन नसक्ने, जनताको समृध्दीको सपना पुरा गर्ने आधार कुनै दलले दिन नसकने आदि कारणले जनता जहिल्यै बैकल्पिक शक्तिको खोजिमा रहेका छन्। ०७९ को निर्वाचनबाट पनि काँग्रेस र एमाले नै क्रमशः पहिलो र दोस्रो दल बनेका छन्। तर यसै निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिको रुपमा रास्वपा, जनमत पार्टी र नाउपा उदाएका छन्।करिब विलयको अवस्थामा पुगिसकेको राप्रपा फेरि शक्तिमा आएको छ। नयाँ दलले ल्याएको मतलाई हेर्दा आमनागरिकमा पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र नयाँ दलप्रतिको आकर्षणको संकेत मान्न सकिन्छ। हरेक निर्वाचनमा जनताले विकल्प खोजे।नयाँ दललाई विश्वास गरे। तर अर्को निर्वाचनसम्म ती दलहरुले जनताको विश्वासलाई भरोसामा बदल्न नसकेका कारण जनताले फेरि काँग्रेस र एमालेतिरै आस लगाए।।प्रजातन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो निर्वाचनमै राप्रपा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउन खोजे तर त्यसपछिको निर्वाचनमा कमजोर बन्दै गए र करिब विलयकै अवस्थामा पुगि सकेको थियो।शन्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पहिलो निर्वाचनबाटै पहिलो शक्ति बनेको माओवादी अहिले आफ्नो स्तित्व जोगाउने खतरामा छ।मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दलहरुको हालत त्यस्तै छ । अहिले मतदाताको आकर्षण रास्वपा, जनमत ,नाउपा र राप्रपा तिर बढनुको मुख्य कारण मुलधारका दलहरुले जनतातिर फर्किएर शासन गर्न नसक्नुनै हो। यी दलहरुले पनि मतदाताको चाहनालाई बुझ्न नसके वा बुझ्ने प्रयास नगरे अर्को चुनावमा बलियो हुनुको सट्टा कमजोर हुनेमा कुनै शंका छैन्।कतिपय बिलयको अवस्थामा पनि पुग्न सक्छन्। यी दलहरु स्थापित हुन जनताको इच्चा र आकंक्षा पुरा गर्ने गरी आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। केहि दिनअघि मुलुकको सत्ता उलटफेर भयो। वाम–उदयमान शक्तिको सत्ता समिकरण बनेको छ।वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका सातै दलका आ–आफ्नै एजेण्डा, विचार र सिद्दान्त रहेका छन्, ती फरक फरक छन्।हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेका राजावादी राप्रपा , प्रदेशको निर्वाचनमा भागै नलिएका , प्रदेश संरचनाका विपक्षमा रहेका रास्वपा पनि गठबन्धनमा छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरुबी नीतिगत भिन्नता रहेकाले गठबन्धनभित्र खिचातानीको एकदमै जोखिम छ।मुलुकको सत्ता फेरि उलटफेर हुन सक्छ। मुलुक अस्थिरतामा जान सक्छ। नेपालको लामो इतिहाँसमा व्यवस्था धेरै बदलिए तर अवस्था बदलिएन, र जनताले महसुस गर्ने गरि अवस्थालाई सकारात्मक दिशातर्फ बदल्न आएका छौ, भनेका रास्वपा सरकारमा सहभगि भैसकेको छ। अब अवस्था बदलिन्छ कि बदलिदैन हेर्न बाँकी छ? निर्वाचनमा प्रचण्डहरुबाट परिवर्तन सम्भन नभएको , उनीहरुलाई संसद छिर्नबाट रोक्नुपर्छ , र एक जनालाई म रोक्छु भनेर जनतासँग मत मागेका रबि प्रचण्डको क्षमतामा के परिवर्तन आएको देखेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री खान पुगे? आफ्नै नागरिकताको छानबिन भैरहेको बेला किन रबिले मन्त्रालय नै रोजे ? हिजो टेलिभिजनबाट यिनै विषयमा सरकारलाई नैतिकता र इमानको प्रश्न उठाउने रबि आज किन आफै माथि प्रश्न उठने काम गरे? जवाफ छ रबिसँग ? हिजो प्रश्न उठाउने रबि आज जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन्।प्रश्न उठाउने ठाउँमा अरुनै छन्।हरेक प्रश्नको जवाफ रबिले दिनुपर्छ ।

देला पनि ,तर रबिले पनि सत्तामा जान जनतालाई बेबकुफनै बनाए भनेर प्रश्न गर्न पाइन्छ कि पाइदैन? छोटो समयमा रबिले सत्तामा मारेको छलाङ सत्ता स्वार्थ होइन भने पुष्टी गर्ने आधार के छ, रबि र रास्वपासँग? पछिल्लो समयमा किसान आन्दोलन गर्दै आएका जनमत पनि सरकारमा सहभागी भैसकेको छ।सरकारमा जनमतको सहभागिताले किसानको समस्य सामाधान हुन्छ कि हुँदैन? नाउपा सरकारमा सहभागि हुँदा टिकापुर घटनाको सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन? राप्रपा सरकारमा सहभागि हुन अघि सारेको सर्त पुरा भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागि हुन्छ कि पुरा गर्ने सर्तमा सहभागि हुन्छ? राप्रपा सरकारमा सहभागि हुँदा राजा फर्किन्छ कि फर्किदैन ? यी र यस्तै प्रश्नहरु उठेका छन्। जुन प्रश्नहरु जायज छन्। संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेन। अहिले दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भिक अवस्था छ। यहाँसम्म आईपुग्दा समीक्षा गर्ने बेला भैसकेको छ , तर नेपालमा संघीयता कार्यान्यवयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन्। जुन उद्देश्यका साथ संघीयता लागु गरियो , त्यस अनुसारको परिणाम हासिल हुन नसक्दा जनतामा निराशा छ। सरकारप्रति मात्र होइन शासन व्यवस्थाप्रति नै जनताको अविश्वास बढ्दो छ।मुलुकको वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास बढाउन संघीयताको सबलिकरण आवश्यक रहेको छ। नभए संविधान र व्यवस्था खतरामा पर्न सक्छ । अब सरकारले सत्ता घटक एमाले, माओवादी, जसपा, नाउप र जनमतले स्विकारेको वर्तमान संरचना अनुसारको संघीयताको सबलिकरण गर्छ कि रास्वपाको २ तहको सरकार मात्र रहने संघीयताको संरचना लागु गर्न वा राप्रपाको माग बमोजिम संविधान संशोधन गर्न तयार हुन्छ? सरकारको प्राथमिकता के हो? आफ्ना माग र एजेण्डा संबोधन हुन नसक्ने भएपनि सरकारमा सहभागि हुनु भनेको सत्ता स्वार्थ होइन भने के हो? के प्रतिपक्षमा बसेर आफ्ना एजेण्डा सम्बोधन गर्न र सहि दिशामा अगाडि बढन सरकारलाई दबाब दिन सकिदैन्थ्यो? सरकारमा गएर उदयमान दलहरु सफल हुन सकेन भने परिवर्तनको आस देखाएर जुन जुन जनताको मत लिइयो ती जनताप्रति बेइमानी हुन्छ कि हुँदैन्? आगामी निर्वाचनमा यी दलहरुलाई पुनः मतदान गर्न मतदाताको हात काप्दैन भने के छ? प्रश्नहरु गम्भिर छन् तर जवाफ छैन कसैसँग ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News