२०७९ पुष ३०, शनिबार ०८:१२
रौतहटमा अनुमति बिना अवैध रुपमा सञ्चालित रहेका क्रसर उद्योगहरु धमाधम बन्द हुन थालेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै रौतहटमा प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन टोलीले अवैध क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गराउन थालेको छ ।
गत पुस २० गते गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न गरेको परिपत्र अनुसार जिल्लामा वर्षौदेखि दर्ता नै नगराइ अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन थालिएको छ । सम्बन्धित निकायसंग कुनै अनुमति नलिइकनै अर्थात दर्ता नै नगरिकन सञ्चालनमा रहेको चार वटा क्रसर उद्योग पुस २४ गते देखि बन्द गरिएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर शाहीले बताए । त्यस्तै,घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालयमा दर्ता भएको तर नवीकरण नगराइ नियम विपरीत अवैध रुपमा सञ्चालित दुईवटा बालुवा प्रशोधन उद्योग पनि बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शाहीले बताए । बन्द गरिएको उद्योगहरुलाई नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन र बिक्री वितरण गर्न समेत बन्देज गरिएको छ । जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगहरुको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिले छुट्टाछुट्टै अनुगमन निरीक्षण गरिरहेको बताउँदै सिडिओ शाहीले अनुगमनको क्रममा नियम विपरीत गैरकानूनी तरिकाले सञ्चालन भएको फेला पर्ने उद्योगहरुलाई बन्द गर्दै जाने बताए । उनले भने,‘अहिलेसम्मको निरीक्षणको क्रममा अवैध फेलापरेका चारवटा उद्योगलाई बन्द गरिएको र आफूहरु अझै अनुगमन निरीक्षणकै क्रममा रहेकोले अनुगमनको क्रममा अवैध फेला पर्ने सबै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्ने प्रष्ट पारे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिभूषण साहले दिएको जानकारी अनुसार क्रसर उद्योग निरीक्षणको क्रममा दर्ता नभइ वृन्दावन नगरपालिका–६ मा सञ्चालित रामजानकी क्रसर उद्योग, गुजरा नगरपालिकामा रहेको गुजरा क्रसर उद्योग एण्ड निर्माण कम्पनी, चन्द्रपुर नगरपालिका–८ मा रहेको आश्रय अक्सफार्ड एण्ड क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ । त्यसैगरी कटहरिया नगरपालिका–४ मा सञ्चालित सञ्जु क्रसर उद्योग पनि बन्द गरिएको छ । दर्ता भएको तर नवीकरण नगराई मापदण्ड विपरीत सञ्चालित वृन्दावन नगरपालिका–१ का शंकर मोचन वासिंग उद्योग र वृन्दावन नगरपालिका–१ मा रहेका शिवम वालुवा वासिंग उद्योगलाई पनि हाललाई बन्द गरिएको प्रशासकीय अधिकृत साहले बताए । उनले लामो समयदेखि उद्योग नवीकरण नै नगरी अवैध रुपमा संचालित सो क्रसरबाट हुने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, निकासी पैठारी तथा ओसार पसारमासमेत बन्देज लगाइएको छ । दुई दर्जनभन्दा बढी क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ तर घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार १० वटा उद्योग मात्र दर्ता रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति रामअयोध्या यादवले बताए । पहिलो चरणमा दर्ता भएको उद्योगहरु नियमसंगत ढंगले सञ्चालनमा छन कि छैनन् भन्ने बुझ्नका लागि आफूहरु अनुगमन गरिरहेको र त्यसपछि बिना दर्ता गराई नियम विपरित सञ्चालित उद्योगहरुको अनुगमन गर्ने सभापति यादवले बताए । अनुगमन निरीक्षणको क्रममा अनुमति बिना अवैध रुपमा सञ्चालन भएको क्रसर उद्योग फेला परे तत्काल बन्द गर्ने सभापति यादवले बताए । जिल्लामा दर्ता र नवीकरण बिना नगराई दर्जनौंको संख्यामा अवैध क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको अनुमानको आधारमा आफूहरु अनुगमन निरीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको र दर्तासमेत गराई मापदण्डको पाल्ना नगर्ने र बिना दर्ताको सञ्चालित सबै उधोगहरुलाई बन्द गराउने उनले बताए । जिल्लामा अधिकांश बालुवा तथा क्रसर उद्योग अवैधानिक रहेको भए पनि वर्षौदेखि खुलेआम रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
बालुवा तथा क्रसर उद्योग एकातर्फ नवीकरण भएका छैनन् भने अर्कोतर्फ अधिकांश बालुवा तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । शर्त र मापदण्ड उल्लंघन गर्दै बिना दर्ता तथा नवीकरणको उद्योग चलाएर प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरिदै आए पनि एकले अर्कालाई दोष दिँदै बालुवा तथा क्रसर उद्योग बिरुद्ध कारबाही हुन सकेको छैन । नियम, कानून र निर्देशिका बन्ने र यसको कार्यान्वयन नहुने प्रवृतिले नदी, खोला, चुरे तथा वनमा अवैध क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रवृति बढेको छ । २०७४ बाट स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि मापदण्ड विपरीत अवैध उत्खनन अझ बढेर गएको छ । राजनीतिक पहुँच र प्रशासनसँगको मिलोमतोमा बिना दर्ता, मापदण्ड विपरीत र नविकरण समेत नभएका बालुवा तथा क्रसर उद्योग लामो समयदेखी सञ्चालन हुदै आएको छ । अवैध बालुवा तथा क्रसर उद्योगले वन र नदीनालाको सौन्दर्य नै सखाप पारेर दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको भएपनि दर्ता र नवीकरण नगराई मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहहरुले पाएको छ तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय सरकार अनुमति बिना सञ्चालित बालुवा तथा क्रसर उद्योगहरुलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, गुण्डा तथा शक्ति केन्द्रसँग निकट रहेका व्यक्तिको मिलेमतोमा सर्त, मापदण्ड र बिना दर्ता अवैध उत्खनन तथा दोहन बढेको हो । स्थानीय तहले यस्ता उद्योगीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा आफै पटक–पटक नियम विपरीत नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन र बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ ।
