२०७९ माघ ४, बुधबार ०८:१३
मधेश प्रदेशका अस्थायी शिक्षकहरूले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ वापतको सुविधा लिन अस्विकार गरेका अस्थायी शिक्षकहरूले आफूहरूलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई मंगलबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
गत बिहीबार जनकपुरधाममा बसेको अस्थायी शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति मधेश प्रदेशको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यसअघि सेवा सुविधा लिन छुटेका अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक वापतको सुविधा दिन प्रक्रिया अघि बढाए पनि आन्दोलन परिचालन समितिको बैठकले सुविधा लिन अस्विकार गर्ने निर्णय गर्दै समाधानका लागि मुख्यमन्त्री यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको विस्थापित अस्थायी शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति मधेश प्रदेशका अध्यक्ष धर्मेन्द्र यादवले बताए । गोलडेन ह्याण्डसेक वापतको सुविधा लिन छुटेका अस्थायी शिक्षकहरूका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पुस १३ गतेदेखि एक महिनाको समय दिएको थियो । तर, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले असोज ९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गोल्डेन ह्याण्डसेक वापतको सुविधा लिन आह्वान गरेको थियो । अध्यक्ष यादवले शिक्षक किताब खानाले गर्नुपर्ने काम मन्त्रालयले गरेकोमा यसमा राजनीतिक खेल हुनसक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
२०७४ सालमा लिएको अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट असफल भएका र प्रतिस्पर्धामै भाग नलिएका शिक्षकलाई सरकारले गोल्डेन ह्याण्डसेक वापतको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । प्रावि, निमावि र माविका गरी १० हजार ३ सय ३० शिक्षकलाई ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको विशेष सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो । यता, देशभरिमा करिब ५ सय भन्दा बढी अस्थायी शिक्षकहरू सो सुविधाबाट वञ्चित रहेका मध्ये ९० प्रतिशत मधेश प्रदेशका रहेको भन्दै शिक्षक किताब खानाले तिनीहरूका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ । २०७३ असार सम्म ५ देखि १० वर्ष काम गरेका शिक्षकलाई वर्षको आधा महिना, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेकालाई १ महिना र १५ देखि २० वर्ष काम गरेकालाई डेढ महिनाको हिसाबले सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यो हिसाबले न्यूनतम् ३ लाखदेखि १३ लाख रुपैयाँसम्म सेवा सुविधा पाउने शिक्षकहरू रहेका छन् । सोही अनुसार त्यस्ता अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक वापतको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले करिब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
